काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले सहायक प्रजनन प्रविधि (एआरटी) तथा सरोगेसीसम्बन्धी विषयलाई स्पष्ट र प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने बताएकी छन ।

राष्ट्रियसभाको बैठकमा सहायक प्रजनन प्रविधिको प्रयोग नियमन गर्न कानुन निर्माणका सम्बन्धमा प्रस्तुत सङ्कल्प प्रस्तावमाथि जवाफ दिँदै उनले निःसन्तान व्यवस्थापन, अन्तर्गर्भाशयी शुक्रकिट प्रविष्टि (आइयुआई), इनभिट्रो फर्टिलाइजेसन (आइभीएफ) तथा सहायक प्रजनन प्रविधिसम्बन्धी सेवा विस्तार, गुणस्तर, पहुँच, नियमन र व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण तथा संवेदनशील विषय भएको बताइन।

“नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको हक तथा प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै नागरिकको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको संरक्षण, सुरक्षित तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व हो”, मन्त्री मेहताले भनिन, “जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ ले आइभीएफलाई विशेषज्ञ सेवाका रूपमा समावेश गरेको र निःसन्तान व्यवस्थापन सेवाका लागि सरकारले नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था गर्दै आएको छ, सरकारले ‘निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ तयार गरी लागू गरेको छ ।”

उक्त मापदण्डले निःसन्तानपनको स्क्रिनिङ, निदान, रोकथाम, परामर्श तथा प्रेषणदेखि औषधि तथा हर्मोनल उपचार, आवश्यक शल्यक्रिया र मापदण्ड पूरा गरेका स्वास्थ्य संस्थाबाट आइयुआई तथा आइभीएफलगायत सेवा सञ्चालन गर्ने आधार तयार गरेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री मेहताका अनुसार आइयुआई सेवा सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति तथा स्त्रीरोग सेवा, एन्ड्रोलोजी प्रयोगशाला, कोल्ड चेन, फार्मेसी, आवश्यक स्तरको प्रयोगशाला, आकस्मिक उपचार सेवा तथा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने प्रावधान गरिएको छ ।

उनले आइभीएफलाई कुनै पनि अवस्थामा पहिलो विकल्पका रूपमा लिन नहुने बताइन । द चिकित्सकीय आवश्यकता, निःसन्तानपनको कारण र सम्बन्धित विज्ञको परामर्शका आधारमा अन्य उपचार तथा विकल्पबाट समाधान सम्भव नभएको अवस्थामा मात्र आइभीएफ आवश्यक हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।

मन्त्री मेहताले हाल नेपालमा आइभीएफ तथा सरोगेसीसम्बन्धी केही कानुनी तथा नीतिगत आधार भए पनि आधुनिक सहायक प्रजनन प्रविधिका सबै पक्षलाई स्पष्ट, समग्र र प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्ने छुट्टै कानुनी संरचना आवश्यक रहेको बताइन ।

विशेषगरी सर्वोच्च अदालतका विभिन्न आदेश तथा निर्देशन, विकसित हुँदै गएको चिकित्सा प्रविधि, प्रजनन अधिकार, चिकित्सकीय नैतिकता, सेवाग्राहीको अधिकार तथा प्रजनन सामग्रीको व्यवस्थापन, सेवा प्रदायक संस्थाको नियमन तथा सरोगेसीजस्ता विषयलाई समेटेर विद्यमान कानुनी संरचनालाई थप स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताइन ।