सुदूरपश्चिम । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको नौ वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले पूर्वाधार विकासमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ । प्रदेश सरकारको स्थापना (आव २०७४/७५) देखि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल भएको हो ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको स्थितिपत्रअनुसार यस अवधिमा कुल विनियोजित ८८ अर्ब ७३ करोड बजेटमध्ये ६४ अर्ब ७९ करोड (७३।०२ प्रतिशत) खर्च गर्दै दूरदराजका बस्तीमा सडक, खानेपानी, सिँचाइ र आवासको पहुँच विस्तारमा उल्लेख्य प्रगति भएको जनाएको हो ।

स्थितिपत्रमा उल्लेख भएअनुसार यस अवधिमा प्रदेशभर चार हजार ६४५ किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ । जसमध्ये एक हजार १६ किमी कालोपत्र, एक हजार ५८४ किमी ग्राभेल र दुई हजार ४५ किमी कच्ची सडक विस्तार भएको छ ।

यसैगरी, ६९ वटा मोटरेबल र ४१ वटा झोलुङ्गे गरी कुल ११० वटा पुल निर्माण भई यातायात सम्पर्क सञ्जाल जोड्न सहज भएको छ । यस अवधिमा खानेपानी तथा सरसफाइतर्फ एक हजार ४४८ वटा योजना सम्पन्न भई पाँच लाख ७१ हजारभन्दा बढी नागरिक प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् । यसमा तीन हजार १२८ ‘इन्टेक’, तीन हजार २३२ पानी पोखरी निर्माण र १२ हजार ४९२ किमी पाइपलाइन जडान भएको छ ।

यस्तै, सिँचाइतर्फ सतह सिँचाइबाट ३३ हजार २४६ हेक्टर, भूमिगतबाट चार हजार ९६५, नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइ विस्तार दुई हजार ७२९ हेक्टर र मर्मतसम्भारबाट पुनःस्थापित सिँचाइबाट ४१ हजार ६९६ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको जनाइएको छ । यस क्रममा दुई ७५६ किमी पक्की कुलो निर्माण गर्नुका साथै ४०१ वटा डिप ट्युबवेल जडान र ५२० किमी नदी तटबन्ध निर्माण गरी पाँच हजार २५ हेक्टर जग्गा उकास भए स्थितिपत्रमा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारले कार्यारम्भ गरेपछि विपन्न वर्गका लागि पाँच हजार ३४६ निजी आवास र नौ ४५ सरकारी÷सामुदायिक भवन, सहरी पूर्वाधारतर्फ १६३ वटा सडक, १७ किमी ढल निकास र ११ वटा पार्कसमेत निर्माण भएको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री ओमविक्रम भाटले जानकारी दिए ।

३१ बहुवर्षीय आयोजना ‘रुग्ण’
स्थिति पत्रमार्फत विकास निर्माणको सकारात्मक पाटो मात्र उल्लेख नगरी हालसम्मका कमजोरी र चुनौतीका विषय पनि उजागर गरिएका छन् ।

अर्बौं बजेट खर्चिसक्दा पनि फितलो अनुगमन र निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीका कारण ३१ वटा ठूला बहुवर्षीय आयोजना पूर्ण रूपमा ‘रुग्ण’ ९समस्याग्रस्त० रहेका छन् । मन्त्रालयअन्तर्गत स्वीकृत १९३ वटा बहुवर्षीय आयोजनामध्ये १२९ वटा आयोजनाको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा कम छ ।

यस्तै, १२७ वटा आयोजनाको वित्तीय प्रगति ५० प्रतिशत कटाउन सकिएको छैन । ३१ वटा योजनाको मात्रै ८० प्रतिशतभन्दा बढी काम सकिएको छ ।

यसैगरी, बजेट छर्ने प्रवृत्तिका कारण सुरु गरिएका आठ हजार अत्यन्तै साना तथा टुक्रे आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या रहेको छ । एक हजार १५० खानेपानी आयोजना पर्याप्त बजेट र प्राथमिकताको अभावमा अधुरै छन् ।

‘साइट क्लियरेन्स’ र सीमा विवाद, सडक अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी स्थानीय विवाद, कडा चट्टान र पहिरोका कारण प्राविधिक कठिनाइ उत्पन्न हुँदा बहुवर्षीय तथा स्रोत सहमति प्राप्त आयोजना कार्यान्वयनमा पनि समस्या उत्पन्न भएको पाइएको मन्त्री भाटले बताए ।

“पूर्वाधारमा फड्को मारेका छौँ तर विविध चनौतीका कारण कतिपय योजना सम्पन्न हुन सकेनन् । निर्मित पूर्वाधारलाई स्थानीय उत्पादन, रोजगारी वा व्यावसायिक कृषिसँग जोड्न नसक्दा उचित लाभ लिन सकिएन”, उनले भन्े ।

प्रदेश गौरवका आयोजनाः कतै सम्पन्न, कतै पाँच प्रतिशत प्रगति

प्रदेश सरकारले महत्त्वका साथ विभिन्न समयमा गरी २२ वटा प्रदेश गौरवका आयोजना कार्यान्यन सुरु गरेको थियो । तीमध्ये केही आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक छ भने केहीको निराशाजनक छ । यस अवधिमा कैलालीको भजनी–छोटी भन्सार–खिमडी–ठूलीगाड सडक, बैतडीको सतबाझ–श्रीभावर–हाट–दार्चुला सडक (जागृति–तस्कर–मुनाल जेभी खण्ड) दैजी–जोगबुढा–पोखरा–ढुङ्गाड सडक (भैसेलेमांडू पनाल्खेत खण्ड ४।५ किमी) पातिहाल्ना तल्कोट सैपाल हुम्ला सडक (पातिहाल्ना खोलि झनाना जडार खण्ड १२ किमी) र चिसापानी जङ्गलघाट बडीमालिका सडक (गैरीटाँड कमलबजार बाँसकाँडा खण्ड २३।५० किमी) निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् ।

दार्चुलाको खलङ्गा खार देथला परिवगड खण्डेश्वरी सडक (एसके निर्माण सेवा) को भौतिक प्रगति जम्मा पाँच प्रतिशत मात्रै छ । बैतडीको सतबाझ श्रीभावर हाट–दार्चुला सडक (सिद्धबाबा कन्स्ट्रक्सन) को प्रगति २० प्रतिशतमा सीमित छ भने खप्तड मार्तडी भौनेरा आटीचौर सडक खण्डको भौतिक प्रगति ४० दशमलव नौ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ । यस्तै, दैजि–जोगबुढा–पोखरा–ढुङ्गाड सडकका अन्य खण्डहरूमा ६० देखि ९६ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको विवरणमा उल्लेख छ ।

अबको रणनीति

मन्त्रालयले आगामी दिनमा आयोजना समयमै र निर्धारित गुणस्तरमा सम्पन्न गर्न ‘आयोजना जीवन चक्र’ को अवधारणा अनिवार्य लागू गर्ने जनाएको छ । यस्तै, अुधरा योजना, कम्तीमा ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भइसकेका अधुरा खानेपानी आयोजनालाई प्राथमिकता दिएर बजेट व्यवस्थापन गर्ने, तटबन्ध निर्माणलाई ‘जग्गा उकास र व्यावसायिक कृषि’सँग जोड्ने तथा प्रादेशिक सडक गुरुयोजनाअनुसार मात्र बजेट विनियोजन गर्ने मन्त्रालयको योजना रहेको राज्यमन्त्री जानकीदेवी कुवँरले बताए ।

“पूर्वाधार निर्माणलाई उत्पादनसँग जोड्न सबै जिल्लामा कम्तीमा एउटा आयोजनामा एकीकृत कृषि तथा सिँचाइ कार्यक्रम लागू गर्ने र बहुवर्षीय तथा स्रोत सहमतिप्राप्त आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न गरी प्रदेशका नागरिकलाई सहज यातायात सेवा प्रदान गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने हाम्रो रणनीति छ”, उनले भने ।

प्रकाशित समय : ०६:०२ बजे