काठमाडौं । हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर बढ्दै जाँदा बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट तथा अन्य जलवायुजन्य विपद्को स्वरूप र तीव्रता परिवर्तन हुन थालेको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन ।

पछिल्लो समय रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले हिमाली क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको बढ्दो जोखिममा रहेको देखाएको उनिहरुको भनाइ छ ।

अन्तरराष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)को अध्ययनअनुसार हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर विश्वकोे औसतको तुलनामा तीन गुणा बढी छ । उक्त संस्थाका अनुसार क्षेत्रमा सन् २०११ देखि सन् २०२० को एक दशकमा त्यसअघिको तुलनामा हिमनदी पग्लने क्रम ६५ प्रतिशतले बढी छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण हुने यस्ता विपद्ले मानवीय क्षतिसँगै सडक, पुल, जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि तथा अन्य पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पु¥याउँदा हिमाली मुलुकको अर्थतन्त्र नै जोखिममा पर्न थालेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

जलवायुजन्य विपद्बाट बढी प्रभावित मुलुकले यसको प्रत्यक्ष असर सिर्जना गर्न कम भूमिका खेले पनि क्षतिको भार भने उनीहरूले नै बढी व्यहोर्नु परेको जनाउँदै जलवायु न्याय र हानि तथा नोक्सानीको विषयलाई अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा थप सशक्त रूपमा उठाउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।

राजनीतिज्ञ, सांसद, विज्ञ तथा नागरिक समाजबाट जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित क्षतिका लागि जिम्मेवार मुलुकबाट पर्याप्त जलवायु वित्त, प्राविधिक सहयोग तथा हानि–नोक्सानीको क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ ।

इसिमोडका विज्ञ बन्दना शाक्यले पछिल्लो समय जलवायुजन्य विपद् हिमाली क्षेत्रले भाग्नुपरेको भन्दै यसले हिमाली अर्थतन्त्र र तल्लो तटीय क्षेत्रका कृषि तथा पूर्वाधार विकास जोखिममा रहेको बताइन । “भोटेकोशी बाढीलाई नै हिमाली क्षेत्रमा जलवायुले पारेको असरको ज्लवन्त उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ,” उनले भनिन, “रसुवाको लाङटाङ क्षेत्रमा हिमपहिरो जाँदा ठूलो धनजनको क्षति भोग्नुपरेको छ । हिमाली क्षेत्रले मात्र होइन, तल्लो तटीय क्षेत्रले पनि ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ ।”

उक्त संस्थाका अर्का विज्ञ आवास पाण्डेले जलवायु परवर्तनका कारण हिमताल पग्लने क्रम तीव्र रहेको जनाउँदै अब हिमाली क्षेत्रको जलवायु जोखिम न्यूनीकरणका लागि क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।

वातावरणसम्बन्धी कानुनविद् प्रज्वलविक्रम राणाले नेपालले अब हिमालय संरक्षणका लागि जलवायु न्यायका आवाज बुलन्द बनाउन पर्ने आवश्यकतामा जोड दिए।

जलवायुविज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीले विश्व समुदायको लगानी युद्ध तथा व्यापारतर्फ केन्द्रित भइरहँदा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि आवश्यक लगानी हुन नसकेको बताए ।

“जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम बढिरहेको छ । जलवायुको असर न्यूनीकरणका लागि अन्तरराष्ट्रिय समन्वय पर्याप्त छैन । जलवायुजन्य घटनाको स्वरूप परिवर्तन भइरहेको छ तर अन्तरराष्ट्रिय समुदाय यसप्रति पर्याप्त जवाफदेही हुन सकेको छैन,” उनले भने ।

क्षेत्रीले पेरिस सम्झौताले विकसित मुलुकलाई जलवायु वित्त तथा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि जिम्मेवार बनाए पनि प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताए ।  कतिपय शक्तिशाली मुलुक आफ्नै प्रतिबद्धताबाट पछि हट्दा अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्त परिचालनमा थप चुनौती देखिएको उनको भनाइ छ ।

उनिहरुले जलवायु परिवर्तन अब वातावरणीय विषयमा मात्र सीमित नभई हिमाली क्षेत्रको अर्थतन्त्र, पूर्वाधार, जनजीविका र विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय बनेकाले नेपालले वैज्ञानिक प्रमाण, कूटनीति पहल र अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यलाई एकीकृत गर्दै अघि बढ्न सुझाव दिएका छन ।