काठमाण्डु– प्रधानमन्त्री बालेन शाह (बालेन) ले आफू कालो चश्मा लगाएरै प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित हुने...

पुरा पढ्नुहाेस्

global ime bank Long Banner Ad

प्रतिनिधिसभाः विपद् व्यवस्थापनमा तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य आवश्यक

1.11K
shares

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा आजको बैठकको विशेष समयमा सांसदहरूले विपद् व्यवस्थापनमा तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन । बैठकमा सांसद ज्ञानु पौडेलले रसुवामा आएको बाढीमा परेका व्यक्तिहरूको खोजी, उद्धार र पुनस्र्थापना जस्ता कार्यमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सुझाव दिइन ।

सांसद राजीव खत्रीले सरकारले उद्धार र राहत प्रवाहमा भरपुर प्रयास गरेको बताए । विपद् व्यवस्थापनमा सरकारले तीनै तहका सरकारसँग समन्वय गर्दै आएको उल्लेख गरे । सांसद बोधनारायण श्रेष्ठले विपद्को सामना गर्न कुनै राजनीतिक दलको पक्षविपक्ष नगरी सामूहिक सहकार्य आवश्यक रहेको बताउँदै जलवायु परिवर्तनको जोखिमबाट जोगिन अन्तरराष्ट्रिय समुदायमा अपिल गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरे ।

सांसद अङ्किता ठाकुरले विपद्को व्यवस्थापनसँगै अब सरकारले दीर्घकालीन समाधान र पुनःसंरचनामा काम गर्नुपर्ने बताइन । सांसद देवराज पाठकले हिमालको संरक्षणमा नेपालले मात्रै आर्थिक भार सम्हाल्न नसक्ने हुँदा विश्वव्यापी रूपमा हिमाल संरक्षणको कोष बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । सांसद चन्दनकुमार सिंहले उद्धार गरी राखिएका होल्डिङ सेन्टरमा मनोपरार्शदाताको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

सांसद प्रकाश पाठकले विपद्मा सरकारले सम्भव भएसम्मको उद्धार कार्यमा जोड दिएको बताए । सांसद शोभा खनालले उद्धार गरिएका नागरिकको सुरक्षित र व्यवस्थित जीवनयापन गराउने वातावरण सिर्जना गराउन सरकारसमक्ष ध्यानाकर्षण गराए । सांसद परशुराम तामाङले नुवाकोटको त्रिशूली नदीपारिका सर्वसाधारण आधारभूत आवश्यकताबाट समेत वञ्चित भइरहेका बताए । उनले त्रिशूलीपारिका जनतालाई प्रभावकारी रूपमा राहत वितरण गर्नुका साथै होल्डिङ सेन्टरमा रहेकाहरूको स्वास्थ्यमा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद राधिका रम्तेलले भोटेकोशी नदी प्रभावितका लागि तयार पारिएको होल्डिङ सेटरमा बालबालिका, महिला र पुरुष रहेकाले सो स्थानमा महिला प्रहरी पनि खटाउन अनुरोध गरिन। सांसद धर्मराज केसीले भोटेकोशी गएको बाढी जलवायु परिवर्तनको कारणले भएकाले पनि जलवायु न्याय र सोको नोक्सान तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थाका लागि अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमार्फत पहल गर्नुपर्ने माग राखिन ।