काठमाडौँ  । सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले पत्रपत्रिका वर्गीकरण तथा लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सुधारको गृहकार्य अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्।

सञ्चार मन्त्रालयमा बिहीबार सूचना तथा प्रसारण विभाग र प्रेस काउन्सिल नेपालका अधिकारीसँग भएको छलफलमा एउटै व्यक्ति वा संस्थाको स्वामित्वमा रहेका धेरै पत्रपत्रिकाले लोककल्याणकारी विज्ञापन लिने, वास्तविकभन्दा बढी पत्रिका प्रकाशन गरेको विवरण पेस गर्ने तथा काउन्सिलमा बुझाइएको विवरण र वास्तविक प्रकाशन सङ्ख्याबीच फरक हुने समस्या उठाइएको थियो।

छलफलमा सूचना तथा प्रसारण विभागका निमित्त महानिर्देशक अनुप नेपाल, प्रेस काउन्सिल नेपालका मुख्य अधिकृत झवीन्द्र भुसाल र वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत दीपक खनाललगायत सहभागी थिए।

विभाग र काउन्सिलका अधिकारीका अनुसार केही पत्रपत्रिकाले काउन्सिलमा पेस गरेको विवरणभन्दा कम सङ्ख्यामा प्रकाशन गर्ने गरेको पाइएको छ। नमुना छनोट गरी प्रेस तथा पत्रपत्रिका कार्यालयको स्थलगत निरीक्षण गर्दा समेत कतिपय अवस्थामा पेस गरिएको विवरण र वास्तविक अवस्थाबीच फरक भेटिएको उनीहरूले जानकारी गराएका थिए।

हाल पत्रपत्रिका वर्गीकरण गर्दा वास्तविक वितरण सङ्ख्या यकिन गर्न सम्बन्धित सञ्चार संस्थाको स्वघोषणा तथा लेखापरीक्षणबाट प्राप्त विवरणलाई आधार बनाउने गरिएको छ। त्यसमा थप प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक रहेको अधिकारीहरूको भनाइ थियो।

छलफलपछि मन्त्री तिमिल्सिनाले वास्तविक प्रकाशन तथा वितरण सङ्ख्या यकिन गर्ने प्रभावकारी प्रणाली विकास गर्न, पत्रपत्रिका वर्गीकरणका आधार स्पष्ट बनाउन तथा लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी र विधिसम्मत बनाउन निर्देशन दिए। सरकारी विज्ञापनमा हुने दोहोरोपन हटाउँदै सीमित स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।

प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा १० मा पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षण समिति रहने व्यवस्था छ। समितिले पत्रपत्रिकाको वितरण अवस्थाका आधारमा प्रकाशन सङ्ख्या निर्धारण गर्ने, अभिलेख अद्यावधिक गर्ने तथा प्रकाशन सङ्ख्यासमेतका आधारमा पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था छ।

त्यस्तै, प्रेस काउन्सिल (कार्यव्यवस्था) नियमावली, २०४९ मा पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षणसम्बन्धी उजुरी तथा कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ। पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षणको मापदण्ड, २०६६ (परिमार्जन २०७९) मा समेत वितरण सङ्ख्या यकिन गर्न प्रेस तथा बजार निरीक्षण गर्न सकिने व्यवस्था छ।

यी कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए–नभएको अध्ययन गर्न पनि मन्त्री तिमिल्सिनाले निर्देशन दिएका छन्।

पछिल्लो समय अनलाइन, डिजिटल तथा मल्टिमिडिया सञ्चारमाध्यमको विस्तारसँगै विज्ञापन बजार पनि डिजिटल माध्यमतर्फ सर्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा छापा माध्यममा केन्द्रित विद्यमान सरकारी विज्ञापन प्रणालीको पुनरावलोकन गरी छापा, अनलाइन तथा अन्य डिजिटल माध्यमलाई समेट्ने एकीकृत वर्गीकरण प्रणालीको सम्भावना अध्ययन गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको छ।

त्यसैगरी, लोककल्याणकारी विज्ञापनको उद्देश्य, वितरण प्रणाली तथा सञ्चारमाध्यम र सार्वजनिक सूचना प्रवाहमा त्यसले पारेको प्रभावसमेत समीक्षा गरिने भएको छ।

छलफलमा मन्त्री तिमिल्सिनाले प्रेस काउन्सिलको आर्थिक तथा प्रशासनिक कामलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन तथा महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा औँल्याइएका बेरुजु समयमै फर्छ्योट गर्न पनि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।

प्रकाशित समय : १५:५६ बजे