काठमाडौँ । वर्तमान सरकार गठन भएपछि बजेट कार्यान्वयनले गति लिएको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

नेपाल उद्योग परिसङ्घ ९सीएनआई० र बौद्धिक साझेदार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज ९सेजन०ले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘बजेट वाच’ कार्यक्रममा सार्वजनिक अध्ययनले सरकारले शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्यसूची जारी गरेपछि गत आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को बजेटमा समावेश कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनले गति लिएको देखाएको छ । चौथो त्रैमासमा बजेट कार्यान्वयनको गति तेस्रो त्रैमासिकको तुलनामा थप तीव्र बनेको अध्ययनले देखाएको छ ।

“आर्थिक वर्षको पहिलो र दोस्रो त्रैमासिकमा राजनीतिक अन्योल, आन्दोलन तथा सरकारी संरचना र कागजातमा भएको क्षतिका कारण बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको थियो । तेस्रो त्रैमासिकदेखि सरकारी निकायले पुनः गति समातेका थिए भने निर्वाचनपछि नयाँ सरकारले काम सुरु गरेसँगै कार्यान्वयनमा थप सुधार आएको देखिएको छ”, अध्ययनको प्रस्तुतीकरण दिँदै सेजन अध्यक्ष भागवत भट्टराईले भने ।

कतिपय अधुरा घोषणा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत दोहोरिएको, कानुन निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति भए पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी आधार तयार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको सीएनआईले जनाएको छ ।

बजेट कार्यान्वयनमा केही सुधार देखिए पनि पुँजीगत खर्चको अवस्था भने कमजोर रहेको अध्ययनले देखाएको छ । रकमगत आधारमा पुँजीगत खर्च पछिल्लो छ वर्षयताकै न्यून र कुल खर्चको प्रतिशतका आधारमा अहिलेसम्मकै न्यून रहेको जनाइएको छ ।

‘बजेट वाच’ले बजेट कार्यान्वयनको अवस्थालाई शून्य, आंशिक र पूर्ण गरी तीन तहमा वर्गीकरण गरेको छ । काम सुरु नभएको, अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटलाई वर्तमान सरकारले अपनत्व नलिएको वा घोषणा मात्र सीमित रहेको अवस्थालाई शून्य प्रगति मानिएको छ ।

कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बैठक तथा छलफल अघि बढेको, कानुन वा कार्यविधि बनेको तर ठोस काम नभएको अवस्थालाई आंशिक प्रगति र बजेटमा घोषणा भएअनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गइसकेको अवस्थालाई पूर्ण कार्यान्वयन मानिएको छ ।

अध्ययनमा आव २०८२/८३ को बजेटमा निजी क्षेत्र तथा अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित ७४ वटा समावेश गरिएको थियो । जसमध्ये ३४ वटा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका छने भने ३४ वटा बुँदामा आंशिक कार्यान्वयन भएको छ भने छवटा बुँदा कार्यान्वयन हुनसकेका छैनन् ।

क्षेत्रगत रूपमा औद्योगिक विकासतर्फका २७ बुँदामध्ये तीनवटा शून्य, १० वटा आंशिक र १४ वटा पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन् । ऊर्जा, पूर्वाधार तथा सहरी विकासतर्फका १४ बुँदामध्ये दुईवटा शून्य, सातवटा आंशिक र पाँचवटा पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन् । कृषि तथा जडीबुटीतर्फका सात बुँदामध्ये तीनवटा आंशिक र चारवटा पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन् । पर्यटन क्षेत्रका नौ बुँदामध्ये छवटा आंशिक र तीनवटा पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन् ।

त्यस्तै, लगानी तथा वित्तीय क्षेत्रका आठ बुँदामध्ये एउटा शून्य, तीनवटा आंशिक र चारवटा पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन् । शिक्षा तथा रोजगारीतर्फका तीन बुँदामध्ये दुईवटा आंशिक र एउटा पूर्ण कार्यान्वयन भएको छ । सूचना प्रविधि तथा नवउद्यमतर्फका छवटै बुँदामध्ये तीनवटा आंशिक र तीनवटा पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन् ।

प्रकाशित समय : २१:०२ बजे