जनकपुर । मधेश प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यको नीतिगत व्यवस्थाअनुसार प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवाका कर्मचारीको शुरू स्केलको आधारभूत तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ।

मधेश प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले यो व्यवस्था २०८३ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी नयाँ तलबमान, ग्रेड रकम तथा अधिकतम ग्रेड सङ्ख्या स्वीकृत गरिएको सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले जानकारी दिए।

उनका अनुसार स्थानीय सेवाका कर्मचारीको हकमा स्थानीय सेवा ९गठन तथा सञ्चालन० ऐन, २०८१ को दफा ४४ ९८० अनुसार निर्णय प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ।

यस्तै, बैठकले सेवा प्रवाहलाई नतिजामुखी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन मन्त्रिपरिषद्ले कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्तासम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरेको छ।

कार्यविधिअनुसार कर्मचारीले शुरू तलब स्केलको अधिकतम १० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता पाउन सक्नेछन्।

कुल १०० अङ्कमध्ये कार्य विवरण परिसूचकतर्फ ५० अङ्क र वैयक्तिक तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह परिसूचकतर्फ ५० अङ्क रहने व्यवस्था गरिएको छ। न्यूनतम् ७५ अङ्क प्राप्त गर्ने कर्मचारीले मात्र उक्त भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको मन्त्री भट्टराईले बताए।

उनका अनुसार प्रोत्साहन भत्ता प्राप्त गर्न विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य गरिएको छ। साथै, मूल्याङ्कन, रुजु र सिफारिसका लागि प्रत्येक कार्यालयमा तीन सदस्यीय ‘परीक्षण इकाई’ गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्री भट्टराईले बताए।

सरकारी खर्चमा मितव्ययीता, वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘मधेश प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयबाट प्रस्तुत उक्त निर्देशिकाले बजेट कार्यान्वयन, खर्च नियन्त्रण तथा सरकारी स्रोतसाधनको समुचित उपयोग सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको मन्त्री भट्टराईको भनाइ छ। निर्देशिका लागू भएपछि फजुल खर्च नियन्त्रण र वित्तीय व्यवस्थापन थप व्यवस्थित हुने विश्वास गरिएको छ।

यस्तै, बैठकले प्रदेश सरकार तथा अन्य सार्वजनिक निकायमा प्रयोग भइरहेका सरकारी सवारीसाधनको खरिद, सञ्चालन, मर्मत, सुधार तथा रेखदेखसम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठन हुने उक्त समितिमा विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू रहनेछन्। समितिलाई १५ दिनभित्र कार्यविधि तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस गर्नुपर्ने जिम्मेवारी दिइएको मन्त्री भट्टराईले बताए।

त्यस्तै, बैठकले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयद्वारा प्रस्तुत ‘नेपालको मधेश प्रदेशमा खाद्य प्रणाली रुपान्तरणका लागि जलवायु उत्थानशील मूल्य शृङ्खलासम्बन्धी जलवायु अनुकूलन लगानी योजना’ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ।

प्रदेश सरकारले उक्त प्रतिवेदनका निष्कर्ष र रणनीतिहरू कार्यान्वयनमा ल्याउने तथा सार्वजनिक पहुँचका लागि आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री भट्टराईले बताए।

प्रकाशित समय : २०:३३ बजे