गृहपृष्ठ कारागार सुधार दलीय विषय होइन, साझा दायित्व हो : मन्त्री गौतम

कारागार सुधार दलीय विषय होइन, साझा दायित्व हो : मन्त्री गौतम

कारागार सुधार दलीय विषय होइन, साझा दायित्व हो : मन्त्री गौतम

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा विभिन्न कारागार तथा हिरासतमा रहेका थुनुवा एवं कैदीबन्दीको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिको प्रतिवेदन, २०८३ माथि छलफल तथा सुझाव संकलन गरिएको छ ।

बैठकमा बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिले समितिमा पेस गरेको प्रतिवेदन, २०८३ पारित गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ ।

बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले कारागार व्यवस्थापनको समग्र सुधारका लागि विद्यमान कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने बताइन् ।

उनले समितिमा उठेका प्रश्न, प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझाव तथा कैदीबन्दीलाई उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउने र कारागार व्यवस्थापन सुधारका लागि गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदनलाई समेत आधार बनाएर सरकारले आवश्यक काम अघि बढाउने बताइन् ।

‘यो विषयवस्तुमा लामो समयदेखि छलफल गर्दै आइरहेका छौँ । आज समितिमा उठेका प्रश्न, समितिले अध्ययन गरेर प्रतिवेदनमा सुझाएका विषयवस्तु र कैदीबन्दीलाई उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउने तथा कारागार व्यवस्थापनको समग्र सुधार गर्न गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदन पनि हामीसँग छ,’ मन्त्री गौतमले भनिन् ।

उनका अनुसार कारागार व्यवस्थापन सुधारसम्बन्धी अध्ययन समितिको प्रतिवेदन आएको करिब डेढ महिना भएको छ । विगतमा प्राप्त सुझावहरूलाई कानुन संशोधन नगरी कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ रहेकाले अबको बाटोबारे सरकारले अध्ययन गरिरहेको उनले बताइन् ।

मन्त्री गौतमले कारागार ऐन, २०७९ जारी भए पनि त्यसले सबै विषयलाई समयसापेक्ष रूपमा समेट्न नसकेको बताइन् । ऐनमा अझै धेरै विषय छुटेकाले आवश्यकताअनुसार कानुन सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘कारागार ऐन, २०७९ मा आएको छ । समयसापेक्ष बनाउनका लागि भनेर त्यो ऐन आयो तर अझै पनि समयसापेक्ष बनेन । अझै पनि धेरै विषयवस्तु बाहिर छुटेका छन्,’ उनले भनिन् ।

उनले कारागार सुधारको विषय कुनै दलविशेषको नभई साझा विषय भएकाले सबै राजनीतिक दल मिलेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन् । समाजलाई सुरक्षित र शान्तिपूर्ण बनाउने जिम्मेवारी सबैको साझा भएको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री गौतमले समितिमा सांसदहरूले दलीय धारणाभन्दा माथि उठेर विज्ञ र समाजको आवाजका रूपमा कारागार व्यवस्थापन तथा कानुन सुधारबारे सुझाव दिएको बताइन् । ती सुझावका आधारमा राज्यले आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधार गर्न सक्नेमा आफू विश्वस्त रहेको उनले बताइन् ।

प्रकाशित समय : १४:३४ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु