काठमाडौं । सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रको सुधार र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने बताएका छन्।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा बुधबार शैक्षिक परामर्श (एजुकेसन कन्सल्टेन्सी) क्षेत्रका सरोकारवालासँग भएको छलफलमा मन्त्री पोखरेलले निजी क्षेत्रलाई सरकारको साझेदारका रूपमा लिँदै समन्वय र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिइने बताए। विद्यार्थीको हितलाई केन्द्रमा राखेर गुणस्तरीय शैक्षिक परामर्श दिन कन्सल्टेन्सीहरू जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, जिम्मेवार र गुणस्तरीय बनाउन नयाँ नियमावली ल्याइएको जानकारी दिँदै आवश्यक परे कानुनी प्रक्रियाअनुसार संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताए। नाफामुखी सोचभन्दा गुणस्तरीय सेवा र सही परामर्शलाई प्राथमिकता दिन उनले व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरे।

प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश पराजुलीले निजी क्षेत्रका जायज माग सम्बोधन गर्न सरकार र संसद् दुवै सकारात्मक रहेको बताए। नियमावलीमा रहेका कमजोरी कानुनी प्रक्रियाअनुसार सुधार गर्न सकिने उल्लेख गर्दै उनले विद्यार्थी ठगी नियन्त्रणसँगै शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

छलफलमा सहभागी कन्सल्टेन्सी व्यवसायीहरूले शैक्षिक परामर्श, भाषा, शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३ लाई समग्रमा सकारात्मक बताए पनि संस्था दर्ताका लागि तोकिएको धरौटी, स्वीकृति शुल्क र नवीकरण शुल्कलाई व्यावहारिक बनाउनुपर्ने सुझाव दिए। उनीहरूले नेपाललाई ‘ग्लोबल एजुकेसन हब’का रूपमा विकास गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच अझ प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राखे।

मन्त्रालयका अनुसार छलफलमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका समसामयिक विषय, गुणस्तरीय सेवा प्रवर्द्धन, नीतिगत सुधार, नियामकीय व्यवस्था तथा निजी क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या र चुनौतीबारे सुझाव संकलन गरिएको थियो। कार्यक्रममा इक्यान, फेकन, एइक्यान, एरी, जालसान, नायर, नेका लगायत संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।

प्रकाशित समय : २१:३३ बजे