काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको मानव अधिकार अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको छ।

सोमबार बसेको बैठकमा समिति सचिव रामहरि थापाले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा नेपालमा सञ्चालित बाल सुधार गृहहरूको अवस्था, सेवा प्रवाह, व्यवस्थापन प्रणाली तथा बालबालिकाको मानव अधिकार अवस्थाको अध्ययन तथा विश्लेषण गरिएको जानकारी दिए ।

उनले स्थलगत निरीक्षण, अवलोकन, प्रश्नावली, सरोकारवालासँगको अन्तक्र्रिया तथा प्राप्त तथ्य–तथ्याङ्कको अध्ययनबाट बाल सुधार गृहहरू बालबालिकाको संरक्षण, सुधार र पुनःस्थापनाका लागि स्थापना गरिए पनि व्यवहारमा अझै कारागारमुखी सोच, सीमित स्रोत–साधन र कमजोर संस्थागत व्यवस्थापनका कारण अपेक्षित उद्देश्य पूरा हुन नसकेको बताए ।

उनका अनुसार अधिकांश बाल सुधार गृहमा स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी बालबालिका राखिएको, पर्याप्त तथा बालमैत्री भौतिक पूर्वाधारको अभाव रहेको, गुणस्तरीय औपचारिक शिक्षाको सुनिश्चितता हुन नसकेको तथा स्वास्थ्य र मानसिक स्वास्थ्य सेवा सीमित रहेको पाइएको छ ।

त्यस्तै मनोसामाजिक परामर्श, व्यावसायिक तथा जीवनोपयोगी सीप विकासका कार्यक्रम अपर्याप्त रहेको र सुधार गृहबाट बाहिरिने बालबालिकाको पुनःस्थापना तथा सामाजिक पुनःएकीकरणका लागि प्रभावकारी प्रणाली विकास हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘कानुनी रूपमा यी केन्द्रहरूलाई सुधार गृह भनिए पनि व्यवहारमा भौतिक पूर्वाधारको अभाव, अत्यधिक चाप र न्यून स्रोत–साधनका कारण यी ठाउँहरू सुधार गृह नभई परम्परागत कारागारजस्तो बन्न पुगेका छन्,’ उनले भने ।

थापाले दक्ष जनशक्तिको अभाव, अपर्याप्त बजेट, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वयको कमी, नियमित अनुगमन तथा अन्तरनिकाय समन्वय कमजोर हुनु, मुद्दा किनारामा हुने ढिलाइ र कानुनी सहायतामा सीमित पहुँच पनि बाल सुधार गृह व्यवस्थापनका प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको बताए ।

उनले नेपालको संविधान, बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ तथा बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिलगायत अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले सुनिश्चित गरेका बालबालिकाको संरक्षण, विकास, सहभागिता र सर्वोत्तम हितका सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गर्न बाल सुधार गृह व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको बताए।

‘बाल सुधार गृहलाई दण्ड दिने स्थान होइन, बालबालिकाको व्यक्तिगत विकास, शिक्षा, सीप विकास, मनोसामाजिक सहयोग र पुनःस्थापनाको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने ।

भक्तपुर, रुपन्देही र कास्कीका बाल सुधार गृहको स्थलगत निरीक्षणबाट हाल सञ्चालनमा रहेका सुधार गृहहरू बालमैत्री र मानव अधिकारमैत्री बन्न नसकेको निष्कर्ष निकालिएको उनले जानकारी दिए ।

छलफलमा समिति सभापति समीक्षा बास्कोटाले बाल सुधार गृह सञ्चालनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताइन्।

उनले बालबालिका सम्बन्धी नियमावली २०७८ को नियम ४९ मा मन्त्रालयले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर बाल सुधार गृह सञ्चालनको जिम्मेवारी दर्ता भएका संस्थालाई व्यवस्थापन करारमार्फत दिन सक्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयनका लागि समितिले सिफारिस गर्नुपर्ने बताइन्।

‘बाल सुधार गृह सञ्चालनका लागि रहेको कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ। सुधार गृहमा देखिएका समस्यालाई सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर समाधानतर्फ लैजानुपर्छ। बाल सुधार गृहलाई वास्तवमै सुधार र पुनःस्थापनाको केन्द्र बनाउने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

सभापति बास्कोटाले भैरहवा बाल सुधार गृहको विषय महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले मन्त्रालयसँग छलफल गरी थप प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिइन्।

उनले प्रतिवेदनमा रहेको कानुनी सुधारसम्बन्धी सुझावलाई पुनर्लेखन गरी आवश्यक विषय समेट्नुपर्ने बताउँदै बाल न्याय प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन कानुनी सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन्।

प्रकाशित समय : २०:१७ बजे