खजुरा । बाँकेको दुर्गम क्षेत्रका रूपमा चिनिने नरैनापुर गाउँपालिकाले सार्वजनिक सेवा विस्तार गरेपछि स्थानीयवासीलाई मालपोत, नापी तथा करसम्बन्धी सेवा लिन नेपालगञ्ज धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ ।

सामान्य प्रशासनिक कामदेखि जग्गा पास र कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिनसमेत सदरमुकाम नेपालगञ्ज पुग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै गाउँपालिकाले स्थानीय तहमै ती सेवा उपलब्ध गराउन थालेको हो । गाउँपालिकाले मालपोत, नापी तथा करदाता सेवा सञ्चालनमा ल्याएपछि स्थानीयवासीलाई सेवा लिन सहज भएको गाउँपालिका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहले बताए ।

गाउँपालिकामा करदाता सेवा केन्द्र सञ्चालनमा आइसकेको छ । केन्द्रबाट स्थानीयवासीले व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) र कर चुक्ता प्रमाणपत्रलगायत सेवा लिन थालेका छन् । यसअघि यस्ता सेवा लिन नेपालगञ्ज पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो ।

गाउँपालिका अध्यक्ष शाहका अनुसार सार्वजनिक सेवा विस्तारसँगै नागरिकलाई घरदैलोमै छिटो र सहज सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रशासनिक कामलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यसले सेवाग्राहीको समय र खर्च बचत हुनुका साथै सरकारी कामका लागि हुने अनावश्यक झन्झटसमेत घटाएको छ ।

भूमि प्रशासन सेवालाई पारदर्शी र आधुनिक बनाउन गाउँपालिकाले नेपाल ल्यान्ड इन्फर्मेसन सिस्टम लि ने, ल्यान्ड रेकर्ड म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम (एलआरएमआईएस)र पब्लिक एक्सेस सिस्टम(पीएएम) जस्ता डिजिटल प्रणाली प्रयोगमा ल्याएको छ ।

प्रविधिको प्रयोगलाई भूमि प्रशासनमा मात्र सीमित नराखी गाउँपालिकाको समग्र प्रशासन, सूचना प्रविधि र शिक्षा क्षेत्रमा पनि विस्तार गरिएको छ । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार तथा अनुगमनका लागि अनलाइन हाजिरी, विद्युतीय शैक्षिक अभिलेख र सीसीटीभी निगरानीजस्ता अभ्यास सुरु गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज ओलीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार गाउँपालिकाभित्रै क्रमशः महत्त्वपूर्ण सरकारी सेवा सञ्चालनमा आउन थालेका छन् । मालपोत तथा नापीसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहमै सुरु भएपछि जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कामका लागि नेपालगञ्ज पुग्नुपर्ने पुरानो बाध्यता हटेको छ ।

नरैनापुर–६ का स्थानीय अगुवा सोहनलाल यादवले गाउँपालिकामै मालपोत, नापी र करसम्बन्धी सेवा पाउँदा स्थानीयवासीलाई समय र खर्चको बचत भएको बताए । उनका अनुसार यसअघि करिब ४४ किलोमिटर टाढा रहेको सदरमुकाम नेपालगञ्ज पुगेर घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने अवस्था थियो ।

गाउँपालिकामै सार्वजनिक सेवा उपलब्ध हुन थालेपछि स्थानीयवासीलाई प्रशासनिक काम गर्न सहज भएको छ । नयाँ सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति, प्राविधिक पूर्वाधार र कार्यालय व्यवस्थापन मिलाउनुका साथै माथिल्ला तथा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।