काठमाडौँ  । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सिमानासम्बन्धी विषय नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुरुप ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता र नक्साका आधारमा कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा सांसदका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले मित्रराष्ट्रसँग पारस्परिक लाभ, सम्मान र बहुपक्षीय सहकार्यमा आधारित सम्बन्ध विस्तार गरिने उल्लेख गरे ।

मन्त्री खनालले मुलुकको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित सन्तुलित कूटनीति अवलम्बन गरिने बताए ।

नेपालको मौलिक पहिचान, भाषा, कला र सम्पदालाई विश्व मञ्चमा स्थापित गर्दै सौम्य शक्ति विस्तार गर्ने तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगमार्फत नेपालको विश्वव्यापी पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न अभियान सञ्चालन गरिने बताए ।

परराष्ट्र नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आगामी आवको बजेटमा भएका व्यवस्थाबारे जानकारी दिँदै उनले मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायका लागि आगामी आवमा रु आठ अर्ब ७३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको बताए । उक्त रकम गत वर्षको तुलनामा ११ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

मन्त्री खनालले भने, “परम्परागत कूटनीतिलाई आधुनिक रुपमा रुपान्तरण गर्ने लक्ष्यअन्तर्गत नेपाललाई सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि अन्तरराष्ट्रिय गन्तव्य बनाउन पर्यटन पूर्वाधार, ऊर्जा, सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रमा विदेशी लगानी प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।”

उनले आर्थिक कूटनीतिक कार्यक्रमका लागि नेपाली नियोगहरुलाई बजेट छुट्याइएको जानकारी दिए ।

राहदानी र कन्सुलर सेवालाई डिजिटलाइज्ड गर्न मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएको उनले बताए । मन्त्री खनालले गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान, सीप, पूँजी, प्रविधि र नेटवर्कलाई नेपालको विकास र समुन्नतिका लागि उपयोग गर्न तथा गैरआवासीय नेपालीलाई संविधानद्वारा प्रदत्त आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐनलाई परिमार्जन गर्ने विषय प्राथमिकतामा राखी मस्यौदा तयार गरिएको बताए ।

प्रकाशित समय : २०:३६ बजे