गृहपृष्ठ गृह प्रशासनलाई दिगो शान्ति र समृद्धिको आधार बनाउने गृहमन्त्रीको सङ्कल्प
गृह प्रशासनलाई दिगो शान्ति र समृद्धिको आधार बनाउने गृहमन्त्रीको सङ्कल्प
काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गृह प्रशासनलाई परम्परागत सुरक्षा निकायको सीमाभन्दा माथि उठाई दिगो शान्ति, विकास, सुशासन र समृद्धिको आधारका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत गृह मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री गुरुङले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवासँग पूर्ण रूपमा आबद्ध गरिने बताए। लैङ्गिक हिंसा तथा विभिन्न कुप्रथाका कारण पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउन महिला केन्द्रित संयन्त्रहरू सक्रिय बनाइएको उल्लेख गर्दै उनले आगामी बजेटमा उक्त कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको जनाए।
नागरिकका गुनासा २४सै घण्टा सुनुवाइ गर्न गृह मन्त्रालयमा ‘हेलो गृह’ कल सेन्टर स्थापना गरिएको बताउँदै गृहमन्त्री गुरुङले नागरिकलाई गुनासोको अवस्थाबारे जानकारी दिने गरी यसलाई थप प्रविधिमैत्री बनाइएको बताए। यसबाट सरकारले नागरिकका कुरा सधैँ सुन्ने र सम्बोधन गर्ने विश्वास स्थापित हुने उनको भनाइ थियो।
नेपाल प्रहरीले ‘केस ट्र्याकिङ सिस्टम’ विकास गरिसकेको जानकारी दिँदै उनले मुद्दाको प्रगतिसम्बन्धी जानकारी नागरिकसम्म एसएमएसमार्फत उपलब्ध गराइने बताए। यसमार्फत जवाफदेही सरकारको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको उनको दाबी थियो।
साइबर अपराध तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बढ्दो ‘बोर्डरलेस क्राइम’ का चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न नेपाल प्रहरीको प्रविधिमैत्री अनुसन्धान क्षमता विस्तार, कार्यक्षमता अभिवृद्धि तथा अपराध अनुसन्धानलाई वैज्ञानिक बनाउन ५० करोड ४९ लाखको लगानीमा एआई तथा ‘एड्भान्स्ड एनालिटिक्स क्यापाबिलिटी डेभलपमेन्ट’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले जानकारी दिए।
सुरक्षा निकायका लागि पूर्वाधार विकासमा बजेट वृद्धि गरिएको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले ‘मोडर्न पुलिस पेट्रोलिङ ड्रोन’, ‘हेभी लिफ्टिङ ड्रोन’ तथा ‘सर्च एन्ड रेस्क्यु ड्रोन’ लगायतका आधुनिक उपकरण खरिदका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको बताए। प्रहरी इकाइका जग्गा–जमिन, भवन तथा आवश्यक सामग्रीको अवस्था र आवश्यकतासम्बन्धी एकीकृत प्रतिवेदन तयार गरी पेस गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिइएको उनले स्पष्ट पारे।
विभिन्न सरकारी निकायको नाममा रहेको जग्गामा सञ्चालन हुँदै आएका प्रहरी कार्यालयका लागि सम्बन्धित कार्यालयकै नाममा जग्गा कायम गर्ने कार्य आगामी वर्षभित्र सम्पन्न गरिने उनले बताए। त्यसपछि प्राथमिकताका आधारमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका भवन निर्माण गरिने तथा आगामी वर्ष ७९ वटा भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए।
विपद्का अवस्थामा नागरिकको ज्यान जोगाउनु राज्यको प्रमुख दायित्व भएको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पूर्वतयारी गरिएको बताए। विभिन्न जिल्ला तथा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिबाट खोज तथा उद्धार सामग्रीको विवरण प्रणाली अद्यावधिक गरिएको तथा आवश्यक स्थानमा सामग्री उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको उनले जनाए।
भूकम्प प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि पाँच अर्ब बजेट स्वीकृत भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको जानकारी दिँदै उनले लागुऔषध नियन्त्रणका लागि आपूर्ति शृङ्खलासम्म पुगेर कारबाही गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिइएको बताए।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको दोहोर्याउँदै गृहमन्त्री गुरुङले प्रहरीका केन्द्रीय तथा प्रदेश प्रमुखलाई मातहतका कर्मचारीको निगरानी गर्न तथा कार्यसम्पादनका आधारमा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिए।
गृह मन्त्रालयमा केन्द्रीय ‘कमाण्ड सिस्टम’ जडान गरी देशभर तथा सीमाक्षेत्रमा रहेका सुरक्षा निकायको निगरानी र सूचना विश्लेषणलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए। आगामी वर्ष विभिन्न जिल्लामा नयाँ कारागार भवन निर्माण हुने जानकारी पनि उनले दिए।
हाल करिब १९ हजार कैदी राख्ने क्षमता भएका कारागारमा करिब २६ हजार ८०० कैदीबन्दी रहेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले प्रत्येक प्रदेशमा एक–एक वटा ठूला कारागार निर्माण गर्ने तथा प्रदेशभित्रका अन्य कारागारलाई थुनुवा केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने योजना रहेको बताए।
कारागारको भौतिक अवस्थाअनुसार पूर्वाधार सुधारका लागि बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिँदै उनले हाल ११ वटा कारागार भवन निर्माणाधीन रहेको र थप २० वटा कारागार भवनका लागि समेत बजेट छुट्याइएको जनाए।
प्राकृतिक विपद्का कारण घरबारविहीन भएका तथा परिवार गुमाएका नागरिकलाई राहत सहायता वितरण गरिएको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले क्षतिग्रस्त आवास पुनर्निर्माणका लागि प्रभावित परिवारको बैंक खातामा मापदण्डअनुसार रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको बताए। साथै बाढीपहिरोको जोखिम क्षेत्रमा प्राविधिक मूल्याङ्कनका आधारमा योजनाबद्ध रूपमा काम गर्न प्राथमिकता दिइएको जानकारी दिए।
प्रकाशित समय : २१:१९ बजे
