काठमाडौँ । औद्योगिक क्षेत्रभित्रका भौतिक संरचना प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने महसुल नबुझाउने उद्योगहरूलाई सरकारले कारबाहीको चेतावनी दिएपछि उनीहरूले धमाधम बक्यौता तिर्न थालेका छन्।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले सात दिनभित्र बक्यौता महसुल नबुझाए कानुनअनुसार असुलउपर गरिने चेतावनी दिएपछि देशका विभिन्न १० औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरूले महसुल भुक्तानी गर्न थालेका हुन्।

लिमिटेडका सूचना अधिकारी वासुदेव सोडारीका अनुसार पछिल्लो सूचनापछि उद्योगहरूले एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रकम बुझाइसकेका छन्। लिमिटेडले जेठ २५ गते सूचना जारी गर्दै उद्योगहरूलाई सात दिनभित्र बक्यौता तिर्न निर्देशन दिएको थियो।

हाल ३०० भन्दा बढी उद्योगले करिब ८८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी महसुल तिर्न बाँकी छ। उद्योगमन्त्री गौरीकुमारीले पनि उद्योगीबाट उठ्न बाँकी रकम तत्काल असुल गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो।

लिमिटेडका अनुसार पाटन औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले १० करोड १० लाख रुपैयाँ, बालाजुका उद्योगले ४३ करोड ८९ लाख रुपैयाँ, हेटौँडाका उद्योगले २० करोड ९० लाख रुपैयाँ, धरानका उद्योगले ७१ लाख रुपैयाँ र पोखरा औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले ४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी छ।

त्यसैगरी बुटवल औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले ४ करोड ५७ लाख रुपैयाँ, नेपालगञ्जका उद्योगले १ करोड ३४ लाख रुपैयाँ, वीरेन्द्रनगरका उद्योगले ६ लाख रुपैयाँ, भक्तपुरका उद्योगले १ करोड ७१ लाख रुपैयाँ र गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले ६३ लाख रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको लिमिटेडले जनाएको छ।

उद्योगीबाट बक्यौता रकम नउठ्दा औद्योगिक क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माण, मर्मतसम्भार तथा उद्योगलाई आवश्यक सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन कठिनाइ भइरहेको लिमिटेडको भनाइ छ। औद्योगिक क्षेत्रमा सम्झौताअनुसार स्थापना भएका उद्योगहरूले कार्यालयबाट उपलब्ध गराइएको जमिन, भवन, विद्युत्, पानीलगायत सेवाको शुल्क नियमित रूपमा बुझाउनुपर्ने भए पनि पटक–पटक ताकेता गर्दा अटेर गर्दै आएका थिए।

सूचना जारी भएपछि उद्योगीहरू बक्यौताको विवरण बुझ्न कार्यालय आउने र रकम तिर्ने क्रम बढेको छ। सूचना अधिकारी सोडारीका अनुसार थोरै बक्यौता भएका उद्योगहरूले भुक्तानी सुरु गरिसकेका छन् भने धेरै रकम तिर्न बाँकी रहेका उद्योगहरू पनि रकम व्यवस्थापनमा जुटेका छन्।

उद्योगीहरूले बक्यौता रकममा छुट वा जरिवाना मिनाहा गर्न आग्रह गरेका छन्। केही उद्योगीले भने बक्यौता रकम धरौटीका रूपमा राख्न सकिने प्रस्ताव गर्दै भुक्तानी गरिरहेका छन्।

कसरी रह्यो करोडौँ रुपैयाँ बक्यौता ?

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको सञ्चालक समितिले २०७५ मङ्सिर ५ गते देशभरका औद्योगिक क्षेत्रको भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो। भाडा वृद्धि अत्यधिक भएको भन्दै उद्योगीहरूले विषय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पुर्‍याएका थिए।

त्यतिबेला उपत्यका र उपत्यकाबाहिरका औद्योगिक क्षेत्रका लागि फरक–फरक दरमा भाडा बढाइएको थियो। उपत्यकाबाहिर मासिक ८ हजार रुपैयाँ रहेको भाडा बढाएर १६ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको थियो भने बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा १६ हजार रुपैयाँ रहेको भाडा बढाएर ८१ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको थियो। साथै प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशतका दरले भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय पनि गरिएको थियो।

उद्योगीहरूको गुनासोपछि तत्कालीन उद्योग मन्त्रालयले भाडा वृद्धिको निर्णय रोक्न निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि सञ्चालक समितिले निर्णय स्थगित गर्‍यो। तर चार वर्षपछि मन्त्रालयले भाडा वृद्धि गर्ने अधिकार सञ्चालक समितिकै भएको भन्दै निर्णयलाई वैध ठहर गर्‍यो।

त्यसपछि २०७९ असार २२ गते सञ्चालक समितिले २०७५ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी महसुलको बिल जारी गर्ने निर्णय गर्‍यो। सोहीअनुसार उद्योगहरूलाई पुरानो अवधिदेखिको बिल पठाइयो। उद्योगीहरूले भने पुरानो अवधिको रकम तिर्न नसकिने र बिल जारी भएको मितिपछिको रकम मात्र तिर्न सकिने अडान लिए।

विवाद बढ्दै गएपछि नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासङ्घ उच्च अदालत पाटन पुगेको थियो। अदालतले भाडा असुल गर्न सकिने फैसला गरेपछि उद्योगीहरू सर्वोच्च अदालत पुगे।

सर्वोच्च अदालतले २०८१ चैत १२ गते फैसला गर्दै २०७५ साउन १ गतेदेखि भाडा वृद्धि उचित रहेको ठहर गर्‍यो। तर वृद्धि भएको दरअनुसारको महसुल २०७९ असार २२ गतेदेखि मात्रै असुल गर्न निर्देशन दियो। साथै प्रत्येक पाँच वर्षमा महसुल पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्थातर्फ सचेत गराउँदै एक महिनाभित्र पुनरावलोकन गर्न परमादेशसमेत जारी गर्‍यो।

यसैबीच, २०८२ पुस २५ गते लिमिटेडको सञ्चालक समितिले उक्त फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने निर्णय गरेको थियो। आगामी असार १२ गते सो मुद्दाको पेसी तोकिएको छ। फैसला कार्यान्वयन गर्दा करिब १५–१६ करोड रुपैयाँ घाटा हुने देखिएपछि पुनरावलोकनमा जाने निर्णय गरिएको बताइएको छ।

उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष एजाज आलमले विवाद समाधानका लागि उद्योगीहरू आतुर रहेको बताउँदै दुवै पक्षले पुनरावलोकनको प्रक्रिया फिर्ता लिएर सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

सूचना अधिकारी सोडारीका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि ठूलो लगानी आवश्यक भएकाले विवादित अवधिको भाडा रकम धरौटीका रूपमा जम्मा गर्न उद्योगीहरूलाई आग्रह गरिएको छ।

प्रकाशित समय : १७:४९ बजे