काठमाडौँ । सरकारले डढेलो नियन्त्रणका लागि ‘ड्रोन’ तथा ‘स्याटेलाइट’को उपयोग गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आज प्रस्तुत बजेटमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले डढेलो नियन्त्रणका लागि ड्रोन तथा स्याटेलाइटको उपयोग गरी ‘रियल टाइम’ सूचना आदानप्रदान गरिने बताए ।

यसैगरी, चुरे तथा तराई–मधेस क्षेत्रको जलचक्रलाई दिगो बनाउन पानीका स्रोत संरक्षण तथा पोखरी निर्माण, पहिरो नियन्त्रण, तटबन्ध निर्माणलगायत क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न करिब रु एक अर्ब  विनियोजन गरिएको छ ।

“जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको समर्थन मूल्य निर्धारण गरी खरिद गर्ने कार्य सुरुआत गर्नेछौँ । कर्णालीमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने सरकारको योजना छ”, अर्थमन्त्रीले भने ।

अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार कार्बन उत्सर्जन कटौतीबापत प्राप्त लाभमा स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता दिई उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि नतिजामा आधारित ‘रेडप्लस’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । अन्तरराष्ट्रिय जलवायुकोषको सहुलियतपूर्ण पुँजीमा निजी क्षेत्रको पँहुच पुग्ने व्यवस्था गरिने उनले बताए ।

जोखिमयुक्त क्षेत्रमा मानव वन्यजन्तु सहअस्तित्व कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र प्रमुख सहरहरूमा वायुप्रदूषण मापन केन्द्र र केन्द्रीय वातावरण प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गरिने उनको भनाइ छ । वन, वातावरण तथा जलवायु क्षेत्रका लागि १२ अर्ब ३१ करोड विनियोजन भएको छ ।

प्रकाशित समय : १९:२० बजे