काठमाडौँ । सरकारले निजामती तथा अन्य सरकारी सेवालाई निष्पक्ष, उत्तरदायी एवं व्यावसायिक संस्थाका रूपमा विकास गरी सेवा प्रवाह र सुशासन प्रवर्द्धनलाई नतिजामुखी बनाउने उद्देश्यले ट्रेड युनियन खारेजीको नीति लिएको जनाएको छ।

सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा सरकारी सेवामा स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्था तथा सूचकमा आधारित कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरिने उल्लेख छ।

“सरकारी सेवामा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था र राजनीतिक दल वा गतिविधिमा संलग्न भएमा भविष्यमा समेत सरकारी सेवाको लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्ने व्यवस्था गरिनेछ”, कार्यक्रममा उल्लेख छ।

यस्तै, निजामती सेवामा योग्यतामा आधारित नियुक्तिको व्यवस्था, विभागीय तथा आयोजना प्रमुखको त्रैमासिक मूल्याङ्कन, नैतिक परीक्षण संयन्त्र, निजामती सेवा बोर्ड, कमजोर कार्यसम्पादनस्तर भएका कर्मचारीलाई नकारात्मक सूचीमा राखिने व्यवस्था गरिने भएको छ। साथै, निजामती सेवालाई कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणालीमार्फत नतिजामुखी र नागरिकमैत्री संस्थाको रूपमा विकास गरिने सरकारको नीति रहेको छ।

‘एक पटकको विवरण सबै सेवामा प्रयोग’को सिद्धान्तमा आधारित अन्तरसञ्चालन सक्षम सरकारी ‘डाटाबेस’ विकास गर्ने पनि सरकारको नीति छ। “सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छरितो, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउन अन्तरआबद्धता प्रणालीमा आधारित एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत इ–गभर्नेन्स प्रणाली सुदृढ गरिने छ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।

यस्तै, न्यूनतम एक सय सरकारी सेवाहरूलाई एकीकृत ‘नागरिक एप’मार्फत उपलब्ध गराइने, प्रत्येक सेवाको कानुनी समयसीमा तोकी उल्लङ्घन गर्ने अधिकारी स्वतः जवाफदेही हुने व्यवस्था गर्ने सरकारको नीति छ। राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई अधिकतम सार्वजनिक सेवासँग अन्तरआबद्ध गर्दै ‘एक परिचयपत्र नीति’ लागू गरी नागरिकता, बैङ्किङ, स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षालगायत सेवालाई एकीकृत गरिनेछ।

‘एकल सेवा केन्द्र’ लाई सबै कार्यालयमा विस्तार गर्ने तथा अत्यावश्यक सेवा सातै दिन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ। डिजिटल हस्ताक्षर, अनलाइन सेवा र समयबद्ध निर्णय प्रणालीमार्फत नागरिकलाई लाइन, झन्झट र अनुपयुक्त मध्यस्थताबाट मुक्त गरिने सरकारको नीति छ।

यसैगरी, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई संस्थागत रूपमा सुदृढ गर्दै अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाही प्रणाली प्रभावकारी बनाइने, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई ‘भ्रष्टाचार निवारण इकाइ’ का रूपमा पुनःसंरचना, भ्रष्टाचारका सवालमा उजुरीकर्ताको पहिचान संरक्षण र पुरस्कारसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने, उच्च पदस्थ पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाइने सरकारको नीति रहेको छ।

यस्तै, सार्वजनिक खरिद, राजस्व र प्रशासनिक प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने, नागरिक विश्वास तथा सुशासन धारणा सूचकाङ्क ‘डिजिटल अडिट प्रणाली’मार्फत उच्च जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी भ्रष्टाचार रोकथाम गर्न कारबाही सुदृढ गरिने नीतिमा उल्लेख छ।

प्रकाशित समय : १९:४८ बजे