nmb bank

गृहपृष्ठ मनपरी भाडा उठाउँदै सार्वजनिक यातायातका परिचालक

मनपरी भाडा उठाउँदै सार्वजनिक यातायातका परिचालक

मनपरी भाडा उठाउँदै सार्वजनिक यातायातका परिचालक

काठमाडौं । सार्वजनिक सवारीका परिचालकले मनपरी भाडा उठाउन थालेको गुनासो बढेको छ । गत चैत अन्तिम साता सङ्घीय र प्रदेश सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धि गरेपछि सवारीका परिचालकले मनपरी भाडा उठाउन थालेका हुन् ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भई बढाइएको भाडा विद्युतीय सवारीसाधनमा लागू नहुने जनाइएको थियो । तर कतिपय विद्युतीय सवारीका परिचालकले समेत भाडा बढाएर लिने गरेको गुनासो सुनिएका छन् । सवारीसाधनका परिचालकले यात्रुको अनुहार हेरेर सकिने जति भाडा लिने गरेको दैनिक भक्तपुर–रत्नपार्क रुटमा सार्वजनिक यातायात चढ्दै आउनुभएका बलराम शिल्पकार बताउछन।

बागमती प्रदेश सरकार श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको गत चैत २७ गतेको निर्णयअनुसार प्रदेशभर भाडा समायोजन गरिएको हो । चैत २८ गतेदेखि लागू भएको भाडादरअनुसार पाँच किलोमिटरसम्मको भाडा अब २४ रुपैयाँ पर्छ । तर सार्वजनिक यातायातका परिचालकले भने तेस्रो स्टेसन पार गरेदेखि ३५ रुपैयाँ भाडा लिइरहेको उनले बताए । जुन दूरीका हिसाबले तीन किलोमिटर पनि हुँदैन ।

सरकारले १० किलोमिटरसम्मको भाडा ३३ रुपैयाँ तोकेको छ । पन्ध्र किलोमिटरसम्मको भाडा ३९ रुपैयाँ तोकिएको छ । सरकारले २० किलोमिटरसम्म दूरीको भाडा ४४ रुपैयाँ र २० किलोमिटरभन्दा बढी दूरीको भाडा ५० रुपैयाँ तोकेको छ । वैज्ञानिक भनिएको यो भाडादर अवैज्ञानिक रहेको यात्रु शिल्पकारको भनाइ छ ।

वैज्ञानिक भाडादरका नाममा केही सरकारी अधिकारीले व्यवसायीसँग मिलेमतो गरी यात्रुलाई समस्यामा पार्ने गरेको उनको बुझाइ छ । पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढ्दा बढ्ने गरेको सार्वजनिक यातायातको भाडा भाउ घट्दा भने कहिल्यै घट्दैन ।

उल्टै सवारीसाधनका परिचालकले भने तोकिएभन्दा बढी आफूखुसी भाडा लिइरहेको यात्रु बताउँछन् । विदुर नगरपालिका–५ देवीघाटका स्थायी बासिन्दा वासुदेव नेपाल नुवाकोट र काठमाडौं ओहोरदोहोर गरिरहन्छन । थानकोटबाट गल्छीसम्म करिब ४८ किलोमिटर दूरीको भाडा उनले २०० रुपैयाँ तिरे ।

गल्छीबाट देवीघाटसम्म करिब १७ किमीको भाडा भने १३० रुपैयाँ तिर्नुपरेपछि उनले सामाजिक सञ्जालमै लेखेर परिचालकले यात्रुसँग तोकिएभन्दा धेरै भाडा उठाइरहको सार्वजनिक गरे । रसुवा नाकासम्म पुग्ने कालोपत्र गरिएको राजमार्गमा १७ किमी दूरी पार गर्दा १३० रुपैयाँ भाडा तिर्न आफू बाध्य हुनुपरेको यात्रु नेपालको गुनासो छ ।

बागमती प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ अनुसार यात्रुले भाडा तिरेपछि टिकट पाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर काठमाडौँ उपत्यकाभित्र चल्ने सवारीसाधनले भने यात्रुलाई टिकट दिँदैनन् । टिकट नदिने भएपछि परिचालकलाई आफू खुसी भाडा असुल गर्न सहज भएको हो । ऐनमा परिचालकलाई परिचयपत्र दिएर मात्र टिकट काट्न लगाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि यो पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । परिचालकलाई परिचयपत्र, नियुक्तिपत्रसहित न्यूनतम् आवश्यकता पूरा गर्नसक्ने गरी पारिश्रमिकको व्यवस्था गरिदिए यो क्षेत्र व्यवस्थित बन्दै जाने यात्रु नेपाल बताउनुहुन्छ ।

प्रदेश ऐनमा यातायात निरीक्षकको व्यवस्था पनि गरिएको छ । सार्वजनिक यातायातले बढी भाडा लिइ यात्रु ठगी गरेमा कारबाही गर्नुपर्ने यातायात निरीक्षकको नियुक्ति अझै हुन नसकेको प्रदेश मन्त्रालय यातायात महाशाखा प्रमुख प्रवीण श्रेष्ठ बताउछन ।

विभिन्न जिल्लामा रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालयले ती क्षेत्रमा चल्ने सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने काम गरिरहेको उनले सुनाए । ती कार्यालयका कार्यालय प्रमुखले सम्बन्धित क्षेत्रको यातायात व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भएरसमेत काम गरिरहेका छन् ।

काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी अमृत घिमिरे काठमाडौं उपत्यकामा १०० भन्दाबढी यातायात कम्पनी रहेको र जनशक्ति अभाव हुँदा ती सबै कम्पनीका सवारीमा अनुगमन गर्न नसकिएको बताउछन ।

सङ्घीय सरकार मातहतका यातायात व्यवस्था विभागले भने अन्तर प्रदेशमा चल्ने सवारीसाधनको भाडादर तोक्ने र तिनको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । अन्तर प्रदेश चल्ने सार्वजनिक सवारीको पनि सरकारी तहबाट अनुगमन नहुँदा तोकिएभन्दा बढी भाडा असुली भइरहेको यात्रुको गुनासो छ ।

सार्वजनिक यातायातले बढी भाडा लिएको भनी काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा लिखित र मौखिक उजुरी पर्ने गरेको छ । सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा लिने सार्वजनिक सवारीलाई पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लिइएको कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक नरेशराज सुवेदीले जानकारी दिए । सार्वजनिक यातायातमा अनिवार्य भाडादर राख्न लगाएको पनि उनले बताए ।

पछिल्लोपटक बढेको भाडा विद्युतीय सवारी लागू नहुने भएकाले ट्राफिक प्रहरीले त्यसको पनि अनुगमन गरिरहेको छ । सार्वजनिक यातायातमा तोकिएभन्दा बढी भाडा लिएमा कार्यालयमा लिखित वा ट्राफिक प्रहरीको निःशुल्क टेलिफोन नम्बर १०३ फोन गरेर जानकारी गराउन सकिने पनि प्रवक्ता सुवेदीले प्रष्ट पारे ।

प्रकाशित समय : १८:४४ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु