धनुषा । मधेस प्रदेश सरकारको ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयको नेतृत्वमा १४औँ राष्ट्रिय भूमिगत जल संगोष्ठी आज जनकपुरधाममा सम्पन्न भएको छ ।

वातावरण, ऊर्जा तथा जल अनुसन्धान केन्द्रको सहकार्य तथा वाटरएड, युनिसेफलगायतका विकास साझेदारहरूको सहयोगमा आयोजित उक्त संगोष्ठीमा भूमिगत जलस्रोतको दिगो उपयोग, संरक्षण र व्यवस्थापनका विषयमा छलफल गरिएको छ ।

सो संगोष्ठीमा मधेस प्रदेश सरकारका ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानीमन्त्री जहवारलाल कुशवाहाले प्रदेशमा बढ्दो जल सङ्कट र भूमिगत जलको अनियन्त्रित दोहनप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । उनले वैज्ञानिक अध्ययन र नीतिगत सुधारमार्फत जलस्रोतको संरक्षणमा जोड दिए । मन्त्री कुशवाहाले सुरक्षित खानेपानीको पहुँच विस्तार गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेकोसमेत उल्लेख गरे ।

पूर्वमन्त्री गणेश शाहले जलवायु परिवर्तनका कारण भूमिगत जलको पुनर्भरणमा असर परेको बताउँदै दीर्घकालीन रणनीति अपनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले प्रविधिको उपयोग र अनुसन्धानमा आधारित नीति निर्माणमार्फत जल सङ्कट समाधान गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरे ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, मधेस प्रदेशका उपाध्यक्ष राजकुमार सिंहले प्रदेशको विकासका लागि जलस्रोत व्यवस्थापन अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको बताए । उनले जल व्यवस्थापनलाई समग्र विकास योजनासँग जोडेर अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा सोहनप्रसाद साहले भूमिगत जलको संरक्षणमा स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै समुदायस्तरमा सचेतना अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

वातावरण, ऊर्जा तथा जल अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष डा धुन्निराज पाठकले वैज्ञानिक अनुसन्धानका आधारमा जलस्रोतको संरक्षण र उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

खानेपानी तथा सरसफाइ महाशाखाका महाशाखा प्रमुख लक्ष्मी पन्तले सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको विस्तारका लागि सरकारका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको जानकारी दिइन ।

सोही अवसरमा युनिसेफकी अनिता मास्केले बालबालिका तथा समुदायको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा साझेदार संस्थाहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन ।

संगोष्ठीका अध्यक्षता गरेका ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव रामकुमार खङ्गले भूमिगत जलस्रोतको दिगो व्यवस्थापनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय अपरिहार्य रहेको बताए।

संगोष्ठीमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि तथा नीतिनिर्माता सहभागी भई भूमिगत जलको दिगो व्यवस्थापनका उपायबारे आफ्ना धारणा राखेका थिए ।