प्रदेशसभाले कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई खुला, पारदर्शी र जनसहभागितामूलक बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । ‘गभर्नेन्स इन्टरनेशनल नेपाल’को आयोजना र गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयको समन्वयमा आज पोखरामा आयोजित ‘संसदीय खुलापन, बाह्य पहुँच र प्रादेशिक अभ्यास’ विषयक परामर्श गोष्ठीका वक्ताहरूले नीति–निर्माणमा नागरिकका आवाजलाई समेट्नुपर्ने बताएका हुन् ।

गण्डकी प्रदेशसभाका उपसभामुख वीनाकुमारी थापाले संसदीय अभ्यासलाई पहुँचयोग्य, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउन सकेमा मात्र प्रदेशसभाका कामकारबाही प्रभावकारी हुने बताइन । “संसद् नागरिकले चुनेका प्रतिनिधिको संस्था हो, यसका गतिविधिलाई नागरिकसँग जोड्नुपर्छ”, उनले भनिन, “गण्डकी प्रदेशसभाले कानुन निर्माणका प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता बढाउँदै लगेको छ ।”

नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलका सचेतक प्रकाश बरालले प्रदेशसभामा नागरिकको प्रत्यक्ष पहुँच रहेको बताए । सूचना–प्रविधिका माध्यमबाट पनि प्रदेशसभाले गर्ने गतिविधिबारे नागरिक सुसूचित हुने अवस्था रहेको उनले बताए । “विधेयक निर्माणका क्रममा पनि सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र सरोकार भएका पक्षहरूको राय तथा परामर्श लिने काम भइरहेको छ”, उनले भने ।

गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य एवं पूर्वमन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारीले विधेयक निर्माणका क्रममा विज्ञसहित सरोकार भएका पक्षहरूसँग छलफल गर्ने गरिएको बताइन । स्रोतसाधनको अपुगताका कारण पनि कतिपय विधेयक निर्माणका क्रममा जनस्तरसम्म पुगेर सुझाव सङ्कलन गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।

प्रदेशसभा सदस्य लिलबहादुर थापाले प्रदेश संरचनाप्रति उठेका जनगुनासो सम्बोधन गर्ने गरी सरकार र प्रदेशसभाले काम गर्नुपर्ने बताइ । प्रदेशसभा सदस्य दिलमाया पौवीले कानुन निर्माणसँगै विकास–निर्माणका काममा पनि ध्यान दिनुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाए । उनले प्रदेशसभामा महिला प्रदेशसभा सदस्यले उठाएका मुद्दामा प्रदेश सरकार र सम्बन्धित पक्षले कम महत्त्व दिने गरेको बताए ।

गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव गोविन्द पौडेलले संसदीय कार्यको पारदर्शीता र बाह्य पहुँचका लागि प्रदेशसभा बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने गरिएको बताए । व्यवस्थित प्रदेशसभा नभएको अवस्थामा पनि दर्शक र सञ्चारकर्मीलाई बैठकमा सहभागिता जनाउने वातावरण मिलाइएको उनको भनाइ छ ।

सूचना प्रवाह र पारदर्शिताका लागि सूचना अधिकारीको व्यवस्था, अभिलेख व्यवस्थापनलगायत संस्थागत प्रबन्ध गरिएको उनले बताए । प्रदेशसभाबाट अघिल्लो कार्यालयमा ५९ र पछिल्लो कार्यकाल सुरु भएयता २७ गरी हालसम्म ८७ वटा विधेयक पारित भएको सचिव पौडेलले जानकारी दिए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष एवं नागरिक अगुवा आनन्दराज मुल्मीले राज्यका हरेक निकाय नागरिकप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुनुपर्ने बताए ।

संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकीका निवर्तमान अध्यक्ष भरत कोइरालाले विधेयक निर्माणमा विज्ञ र नागरिकको सहभागिता बढाउनुपर्ने बताए । विधेयक निर्माणको प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता, सूचनामा पहुँच र पारदर्शिता, प्रदेशसभा र प्रदेशसभा सदस्यहरूको उत्तरदायित्व मूल्याङ्कन, संसदीय अभ्यासमा प्रविधिको प्रयोग र नवप्रवर्तनका विषयमा छलफल भएको थियो । कार्यक्रममा विषयविज्ञ तथा पत्रकार कृष्णप्रसाद सापकोटाले ‘ससंदीय खुलापन, बाह्य पहुँच र प्रादेशिक अभ्यास’ विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।

प्रकाशित समय : २०:४९ बजे