मनिषा बस्नेत

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अनियमितता र गलत विवरण पेस गरेर भत्ता लिनेक्रम बढेको भन्दै सरकारले त्यसमा कडाइ गरेको छ ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग मिलेमतो गर्ने एवम स्थानीय तहबाट ज्यूँदै व्यक्तिको मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र निकालेर भत्ता बुझ्ने गरेको पाइएपछि सरकारले कडाइ गरेको हो ।

भत्ता लिनका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरेका कारण सेवाग्राहीको संख्या कमी आएको समेत देखिन्छ । परिचय पत्रमा व्यवस्था गरिएको ‘बायोमेट्रिक’ विवरणले नक्कली सेवाग्राही सहजै पत्ता लाग्ने गरेको छ ।

लाभग्राहीमा सुचिकृत हुनका लागि बायोमेट्रिक रुजु गर्नुपर्ने भएकाले पनि लाभग्राहीको दोहोरपना हटेको सामाजिक सुुरक्षा शाखाका निर्देशक सानुबाबु अधिकारीले बताए । राष्ट्रसेवक कर्मचारी अवकाश भएपछि पेन्सन र जेष्ठ नागरिक वर्गबाट भत्ता खाने प्रवृति पनि हटेको बताए ।

उनले भने, ‘लाभग्राहीको दोहोरपना भनेको एउटै व्यक्तिले पेन्सन पनि खाने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि लिने, कोही राष्ट्र सेवक कर्मचारी अवकाश भएपछि, उसले पेन्सन खाइरहेको हुनसक्छ, निश्चित उमेरसम्म पुगेपछि जेष्ठ नागरिक वर्गबाट भत्ता पनि खाएको हुन्थ्यो ।’

पहिले लाभग्राहीले स्थायी र अस्थायी रुपमा बसोबास गरेको ठाउँबाट समेत भत्ता खाने गरेको देखिन्थ्यो भने विगत डेढ–दुई वर्षदेखि लाभग्राही नवीकरणमा बायोमेट्रिकलाई अनिवार्य रुपमा गर्दा त्यो संख्या पनि न्यून भएको छ ।

‘लाभग्राहीले आफू बसोबास गरिरहेको स्थायी ठेगानाबाट पनि खाने र अस्थायी रुपमा बसोबास गरेको ठाउँ भत्ता खान खालको स्थिति हटेको छ । नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचय पत्र चाहिन्छ नवीकरण गर्दा बायोमेट्रिक रुजु गर्नुपर्छ । यसले कन्ट्रोल भएको तथ्याङकले देखाउँछ । विगत डेढ–दुई वर्षदेखि बायोमेट्रिकलाई अनिवार्य रुपमा गर्दा लाभग्राही दोहोरिने सम्भावना कम हुन्छ’ निर्देशक अधिकारीले भने ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता राज्यले गरेको सम्मान नभई सामाजिक रुपमा जोखिममा परेका वर्गलाई गरेको संरक्षण हो । सामाजिक सुरक्षा भत्ता आर्थिक रुपमा कमजोर र जोखिम परेको वर्गलाई दिने पैसा भएकाले हुनेखाने वर्गले भत्ता नलिन मिल्ने प्रावधान पनि छ ।

निर्देशक अधिकारीका अनुसार हुनेखाने वर्ग सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट अलग्गिए राज्यले सम्मान गर्ने कानुनी प्रावधान समेत रहेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तामार्फत राज्यलाई ठुलो आर्थिक दायित्व थपिने भएकाले हुनेखाने वर्ग यसबाट अलग्गै बस्न निर्देशक अधिकारीले बताए । उनले भत्ता नलिइ सम्मानित नागरिक भएर बस्न अनुरोध समेत गरे ।

‘समाजमा हुनेखाने वर्ग ठूलो संख्यामा छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता भनेको राज्यले आर्थिक रुपमा कमजोर र जोखिममा परेको वर्गलाई दिने पैसा हो । यो संरक्षण हो,’उनले थप भने,‘मेरो अनुरोध हुनेखाने वर्ग जसलाई मासिक चार हजार नभएपनि हुन्छ । त्यस्तो वर्गका नागरिक सम्मानित नागरिक भएर बसिदिनुहोस । राज्यलाई आर्थिक दायित्व थपिने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन्न, म सम्मानित नागरिक भएर बस्न चाहन्छु, भन्नेहरुको लागि कानुनी प्रावधानहरु छ ।’

कमजोर वर्ग जसलाई दिनचर्या चलाउनै गाह्रो र हातमुख जोड्नै गाह्रो हुने वर्गलाई जाने पैसा भएकाले उनले बताए ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, ०७७ अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्ने कुनै पनि लाभग्राहीले दोहोर सुविधा लिन पाइँदैन ।

यदी लिइएर कम असुलउपरदेखि बिगो बमोजिम जरिवाना समेत हुन सक्छ । कार्यविधिको दफा ३३ को उपदफा ३ मा भनिएको छ, ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाउनुपर्ने व्यक्तिले पाएको, पाउनुपर्ने व्यक्तिले नपाएको वा अन्य अनियमितता भएको विषयमा वा ऐन, नियमावली र यस कार्यविधि बमोजिमको सुविधा प्राप्त गर्ने उद्देश्यले झुटा विवरण पेस गरी भत्ताका लागि परिचय पत्र प्राप्त गरेको वा दोहोरो भुक्तानी लिएको पाइए स्थानीय तहले भत्ता रोक्का गर्न, निश्चित समयसम्मका लागि परिचय पत्र स्थगित गर्न वा रद्द गर्न र हिनामिना वा दुरुपयोग गरेको वा कानुनबमोजिम भत्ता नपाउने व्यक्तिलाई भत्ता दिएको ठहरेमा स्थानीय तहको न्यायिक समितिले आवश्यक कारबाही गरी भुक्तानी भइसकेको रकम असुलउपर गर्ने र बिगोबमोजिम जरिवाना गर्न सक्नेछ ।’

आठवटा वर्ग संरक्षित

सरकारले विभिन्न आठ वटा वर्गहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष ०५१/०५२ सालदेखि सय रुपैयाँबाट सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता हाल हरेक ३–३ महिनामा, मासिक रूपले ३ हजार ९ सय ९० रुपैयाँ पुगेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता अहिले विभिन्न आठवटा वर्गहरुको संख्या झन्डै–झन्डै ३८ लाख छन् । ७० वर्षभन्दा माथिका जेष्ठ नागरिक र अर्को जेष्ठ नागरिकमा साविक कर्णाली र पछि देशैभरिका दलित जेष्ठ नागरिकलाई अन्य जेष्ठ नागरिकमा पर्छन् ।

भत्ताले एकल महिला, विधुवा, अपाङ्गहरुलाई पनि समेटेको छ । अपाङ्गभित्र दुइटा कुरा क्याटगोरी छ, पूर्ण अपाङ्ग र अति अशक्त छ । त्यसपछि लोपोन्मुख जाती र बालबालिकाहरुलाई पनि यसले संरक्षण गरेको छ । यसरी आठवटा वर्गलाई  सामाजिक सुरक्षा भत्तामार्फत राज्यले हरेक वर्ष नगद वितरण गरिरहेको छ । भत्तामा कुसुन्डा, राउटे, हायु, किसान, मेचे, वनकरिया, सुरेल, राजी, लाप्चा, कुसवाडिया (पत्थरकट्टा, सिलकट, कुशबधिया र कुचबधिया) समेटिएको छ ।