काठमाण्डु– प्रधानमन्त्री बालेन शाह (बालेन) ले आफू कालो चश्मा लगाएरै प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित हुने...

पुरा पढ्नुहाेस्

global ime bank Long Banner Ad

युवा गैरसरकारी संस्था महासंघको नेतृत्वमा आन्दोलन सुरु, नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रस्तावप्रति आपत्ति

3.44K
shares

काठमाडौं । युवा गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालले संघ संस्था दर्ता, नियमन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी गृह मन्त्रालयको प्रस्तावित विधेयकविरुद्ध १६ दिने शान्तिपूर्ण दबाबमूलक आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

बुधबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत महासंघका अध्यक्ष नारायण गिरीले उक्त कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । महासंघले नेपाली युवाको हक, अधिकार, कर्तव्यबोध, क्षमता अभिवृद्धि र संस्थागत विकासको पक्षमा लामो समयदेखि नीति निर्माण तहमा सक्रिय भूमिका खेलेको बताउँदै प्रस्तावित विधेयक नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने किसिमको रहेको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ ।

प्रस्तावित विधेयक गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा संघ संस्था दर्ता तथा नियमन गर्नेसम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ । महासंघले यो विधेयक गणतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक अधिकारको विपरीत भएको भन्दै अस्वीकार्य ठहर गरेको छ ।

महासंघले अहिलेका पुराना कानुनहरू राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८, संघ संस्था दर्ता ऐन २०३४, समाज कल्याण ऐन २०४९ — नागरिक संस्थालाई निर्देशित गर्नु विडम्बनापूर्ण भएको बताउँदै सरोकारवालाको सहभागितामा तिनको संशोधन वा खारेजीको माग गरेको छ ।

‘संविधानले मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रताको हक, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, मानव अधिकारको सार्वभौम घोषणापत्रलगायतको पनि उल्लंघन भएको देखिन्छ ।’ महासंघले विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।

यस्तो छ दबाबमूलक कार्यक्रमको कार्यतालिका
महासंघले जेठ १५ देखि ३१ गतेसम्मको १६ दिने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ, जसअनुसार जेठ १५–२० सम्म जिल्ला तथा प्रदेश समितिमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाइने ।

जेठ १५–२४ कार्यस्थलमा कालो पट्टी बाँधेर विरोध ।
जेठ २५ गते महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र पेस गर्ने , जेठ २६ गृह मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र पेस गरिने, जेठ २७ अर्थ मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण, जेठ २८ प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र, जेठ २९ माइतीघरमा नागरिक अधिकार सडक बहस, जेठ ३० नेपालमा नागरिक अधिकार सम्भावना र चुनौती विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम र जेठ ३१ अन्य संघसंस्थासँग संयुक्त पत्रकार सम्मेलन र दोस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा गर्ने कार्यक्रम रहेका छन् ।

महासंघले संस्थाहरूको स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकार सुनिश्चित गर्न गृह मन्त्रालय बाहेकको स्वायत्त निकायमार्फत दर्ता, नविकरण, अनुगमन र मुल्यांकनको कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।