परराष्ट्र मन्त्री डा.आरजु राणा देउवाले जलविद्युत आयोजनाहरुलाई आवश्यक बिस्फोटक पदार्थको आयातमा सहजीकरण गर्ने प्रतिवद्धता जनाएकी छिन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का पदाधिकारीहरुसँग बिहीवार परराष्ट्र मन्त्रालयमा भेटवार्ता गर्दै मन्त्री राणाले जलविद्युत आयोजनामा नभइ नहुने बिस्फोटक पदार्थ आयात र जलविद्युत निर्यातमा आफ्नोतर्फबाट सतप्रतिशत प्रयास गर्ने उनले प्रतिवद्धता जनाएकी हुन् ।

विदेशी नियोगका प्रतिनिधिहरुसँग भेट्दा नेपालको ऊर्जा र पर्यटनमा लगानी गर्न धेरै नै चासो देखाएको भन्दै मन्त्री राणाले यी विषय सम्बोधनका लागि ‘इकोनोमिक डिप्लोमेसी’ शाखा नै स्थापना गर्ने योजनामा परराष्ट्र मन्त्रालय रहेको पनि उनले बताइन् ।

उक्त भेटका क्रममा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले नेपालको कुल विद्युत जडित क्षमता करिब ३३ सय मेगावाट पुग्दा यसको करिब ८० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रले ओगटेको र निर्माणाधीन तथा अध्ययनमा रहेका आयोजनाम पनि ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रकै आयोजना रहेको कुरा परराष्ट्र मन्त्रीलाई स्मरण गराए ।

‘साढे दुई दशकदेखि ऊर्जा उत्पादनमा सक्रिय इप्पानमा ५०० भन्दा धेरै विद्युत उत्पादक कम्पनीहरु आवद्ध छन् । १० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु अध्ययन सकेर विद्युत खरिद विक्री सम्झौताको पर्खाइमा छन् ।’

अहिलेकै गतिमा आयोजना बन्दै गएमा १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य पुरा नहुनुका साथै १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत भारतमा निर्यात गर्ने लक्ष्य पनि पुरा नहुने अवस्था रहेकोले यी विषयमा गम्भीर भएर सहजीकरण गरिदिन अध्यक्ष कार्कीले आग्रह गरे।

उनले १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न ठूलो लगानीको खाँचो रहेकाले विदेशी लगानी भित्राउनका लागि पनि विदेशी निकायसँग सहजीकरण गरिदिन मन्त्री राणासँग आग्रह गरे ।

सोही अवसरमा इप्पानका उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले नेपालमा बिस्फोटक पदार्थ आयोजनाको नाममा नेपाल आइसकेपछि नेपाली सेनाकै रोहबरमा ओसारपसार, भण्डारण र उपयोग हुने बताए । हरेक आयोजनाले आयोजना स्थलमा आफ्नै खर्चमा आर्मी क्याम्प राखेर बिस्फोटक पदार्थको भण्डारण देखि उपयोगसम्म सबै काम आर्मीको रोहबरमा मात्र गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित समय : १९:५६ बजे