कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले खानेपानीसम्बन्धी उपभोक्तामैत्री कानुन आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।

गृहजिल्ला पर्वतमा शिवालय खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ संस्थाको १८औँ साधारणसभालाई आज सम्बोधन गर्दै मन्त्री गिरीले उपभोक्तालाई न्यून महसुल लाग्ने गरी ऐन संशोधनको आवश्यकता देखिएको बताए ।

स्वच्छ खानेपानी पाउनु नागरिकको मौलिक हक भएको बताउँदै उनले सबै नागरिकलाई सहज रूपमा खानेपानीको पुहँच पुर्याउन सरकार लागिरहेको बताए। उनले पुराना योजनालाई व्यवस्थित गर्नुका साथै नयाँ योजनाहरूलाई विस्तार गरेर हरेक नागरिकको घरघरमा धारा विस्तार गर्ने योजना सरकारले ल्याएको बताए।

मन्त्री गिरीले खानेपानीका स्रोतहरु सुक्दै जान थालेको अवस्थामा नयाँ स्रोतहरू खोजेर एकीकृत रूपमा आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए।

प्रकाशित समय : १९:२७ बजे