गोरखा र धादिङबाट निर्वाचित सांसदहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट प्रभावितको माग र आवश्यक सम्बोधनका लागि ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरूले बुढीगण्डकी निर्माणको सुनिश्चिता र प्रभावितको माग सम्बोधन हुनुपर्ने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरवारमा भएको भेटमा काँग्रेस सांसद राजेन्द्र बजगाई,कमल पन्त,रामनाथ अधिकारी, राप्रपाका बुद्धिमान तामाङ, बिना तामाङसहित सहभागी थिए ।

जलाशययुक्त आयोजनाको डुबान प्रभावितहरूको पुनर्वास, सड र सन्चारलगायत संरचना निर्माणमा राज्यको उदासीनताबारे ध्यानाकर्षण गराइएको काँग्रेस सांसद बजगाईँले बताए ।

प्रधानमन्त्री पनि गोरखा जिल्लाबाटै निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएकाले यो समस्याको यथोचित सम्बोधन हुने विश्वास गरिएको उनले बताए ।

१२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको मुअब्जालगायतका विवाद समेत अझै बाँकी रहँदा यो आयोजना नै अन्यौलता छ । अहिलेसम्म प्रभावितलाई ४३ अर्ब मुआब्जा बाँडी सकिएको छ । तर स्थानीयका माग भने सबै सम्बोधन नभएपछि सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

गोरखा र धादिङको सीमा क्षेत्रमा रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका कारण धादिङका १३ र गोरखाका १४ गरी साविक २७ गाविसका बासिन्दा प्रभावित हुनेछन् ।

आयोजनाले ३ हजार ५ सय ६० परिवार पूर्णरूपमा विस्थापित हुनेछन् । बुढी गण्डकीको बाँधको उचाइ २६३ मिटर हुनेछ । गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकादेखि आरुघाट गाउँपालिकासम्म डुबानमा पर्ने २ हजार ५ सय ६६ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा ६३ वर्ग किलोमिटर फराकिलो जलाशय बन्नेछ ।

आयोजनाका कारण विस्थापित हुनेलाई पुनर्वासका लागि गोरखा र धादिङका विभिन्न क्षेत्रमा जग्गा रोक्का पनि भएको छ । तर पुनर्वास तथा पुनः स्थापनाको प्रक्रिया भने अघि बढ्न नसकेको सांसद बजगाईँले बताए । मुआब्जा वितरणलगायतको काम सम्पन्न गरेर आयोजना निर्माणको चरणमा लैजानुपर्ने प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको माग छ ।

ऐलानी र गुठी जग्गाका बासिन्दाले अझै मुआब्जा नपाएकोमा पनि सांसदहरुले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।