समाजमा बढ्दो अराजकताले सामाजिक मूल्य मान्यता क्षयीकरण भइरहेको छ । सुशासन मुख्य सर्त बनाएर सर्वत्र चम्किएको प्रचण्ड सरकार पछिल्लो समय बढ्दो सामाजिक अराजकताका घटनाले आलोचित बन्न थालेको छ । सरकारको गैर जिम्मेवारीपन र नेतृत्वको निरिहताका कारण कानुन परिपालनमा चुकेको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

समाजमा सामाजिक सद्धाव नै विथोलिने गतिविधिले प्रसय पाउँदै गएको छ । कुनै एक धर्मको पक्ष र विपक्षमा समाज र सडक विभाजित भइरहेको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण गोरु काटेर खाएको विषयविरुद्ध हिन्दुवादीहरुको आन्दोलन हो । आम सर्वसाधरणदेखि नेता, जनप्रतिनिधिसमेत खुलेआम खुकुरीको धारमा परिरहेका छन् । संघीय राजधानी काठमाडौंको केन्द्र भागमै दिनदहाडै काँग्रेस नेता महेन्द्र यादवमाथि भएको खुकुरी प्रहार, धरान उपमहानगरपालिकाका उपमेयर अइन्द्र विक्रम बेघाको घर तोडफोड, उपमेयरका भाई विष्णु राईद्धारा धरान १५ सूर्यवस्तीका सन्देश राईमाथि धारिलो हतियार नै प्रयोग गरि गरिएको हमला र देशको सुरक्षा गर्ने सुरक्षाकर्मीविरुद्ध सांसदहरुको ज्यान मार्ने धम्कि पछिल्लो समय भएका गतिला उदाहरण हुन् । यी सबै घटनाहरुले समाज अराजकता उन्मुख बनेको देखाउँछ ।

त्यसमा पनि समाजका जिम्मेवार व्यक्तिहरु परिणामको ख्यालै नगरी गैर–जिम्मेवार टिकाटिप्पणी गर्दै आगोमा घिउ थप्ने काम गरिरहेका छन् । समाज झन–झन असुरक्षित हुँदै जाने डर बढेको छ । सामाजिक सुरक्षा सरकारका लागि पेचिलो बन्दै गएको छ । पूर्वगृहमन्त्रीहरुको नजरमा सरकारले कानुनको परिपालन गर्न र गराउन नसकेको विश्लेषण भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री आफै जनता उक्साईरहेको र त्यसमा गृह–प्रशासन निरिह बनेको तर्क एमाले नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री खगराज अधिकारीको छ । ‘प्रधानमन्त्रीले तपाईँ आन्दोलन गर्नुस्, चर्काउनुस् म एकल जातिय पहिचानको राज्य बनाउँछु भन्दै उकास्ने अनि कसरी हुँदैन अराजकता ?’, अधिकारीले भने, ‘यस्ता गतिविधि भनेको गैरजिम्मेवार र संविधानको मर्म तथा राष्ट्रिय भावना विपरितका व्यक्तिले शासन चलाउँदाको परिणाम हो ।’

समाजमा बढ्दो अराजकता गृहमन्त्री नारायणकाजीको निरिहता र लाचारीपनको उपज भएको तर्क पूर्वगृहमन्त्री एवं राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाको भनाइ छ । ‘गृहमन्त्री जस्तो मान्छेलाई गठबन्धनका शक्तिशाली नेताहरुले सबैको अगाडी झापरेका छन् ।’, उनले भने, ‘काम गर्न दिएको छैन । प्रहरी अधिकारीहरुको जथाभावी सरुवा गरिएको छ । कारबाही गर्न खोज्दा रोकिदिएको छ । यी सबै कारणले नारायणकाजी श्रेष्ठ निरीह बन्नुभयो । उहाँलाई लाचार बनाइएको छ ।’

सुशासनलाई सर्तको रुपमा अघि सारेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार सामाजिक सुरक्षालाई लिएर चौतर्फी घेराबन्दीमा पर्न थालेको छ । सरकार र गृह प्रशासनमाथि प्रश्न तेर्सिएका छन् । समाजमा अराजकता बढेको स्वीकार्ने सरकार यस्ता परिस्थिति नियन्त्रण गर्ने दाबी गरिरहेको छ । ‘हामीले हेरिराख्या मात्रै छैनौं ।’, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘यसलाई गम्भीर ढंगले लिएका छौं । अब समग्रमा अराजकतावादी ढंगले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने परिस्थिति निरन्तर जान दिन्नौं । हामी आवश्यक कदम चाल्छौं ।’

बढ्दो सामाजिक असुरक्षा र अराजकता कुन हदसम्म जान्छ अनुमान गर्न मुस्किल छ । यी सबै अराजकताको निशानामा सुरक्षा निकाय तीव्र आलोचित भइरहेको छ । यी सबैको निशानमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ छन । सत्तारोहणलगत्तै सुशासन निर्विकल्प सर्तको रुपमा अघि सार्दै ठुला भ्रष्टाचार प्रकरणको भण्डाफोरले सर्वत्र प्रशंसा बटुलेका उनी अहिले नागरिकको नजरमा समेत खस्किन थालेका छन् ।