हामीले यसअघि देखिनै भन्दै आएका छौं । बालेन शाहलाई सितिमिति रोक्न सक्ने ताकत कोही छैन । उनी स्वतन्त्र हुन् । आफ्नै स्वतन्त्र बृद्धिले चल्छन् । दलको भए दलाली गर्नसक्थे । तर स्वतन्त्र हुनुको फाइदा उठाएर उनी आमजनको मन जित्ने काम गर्दैछन् । उनी ताकत नहुनेसँग भन्दा पनि ताकत देखाएर तुजुक निकाल्नेहरुसँग बढी भिड्न खोज्छन् । भलै कहिलेकाही गरिबसँग बालेन अलि निर्मम भइदिन्छन् । नत्र चाहे काठमाडौंका अवैध संरचनामाथि डोजर बजार्दा होस् । चाहे भारतीय चलचित्रले राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि प्रश्न उठाउँदा होस् । बालेन शाह एक्लै उभिए र जनताको मन जित्ने सके । दलकाले एकशब्द पनि बोल्न सकेनन् । सीता भारतकि हुन् भन्ने सन्देश भारतीय चलचित्रले विश्वभर फैलाउन खोज्दा बालेनसँग झुक्नु परेको थियो । भलै हाम्रै अदालतले बालेनलाई झुकाउने काम गर्‍यो । अहिले फेरि राष्ट्रियता र स्वाभिमानका पक्षमा बलियोसँग उभिएर अर्को उस्तै उम्दा कदम चालेका छन् काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले ।

चीनले नेपालको चुच्चे नक्सालाई मान्यता दिएन । उसले पनि भारतले जस्तै बुच्चे नक्सा छापिदियो । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई भारततिरै देखाईदियो । एउटा सार्वभौम देशका लागि यो स्वीकार्य विषय थिएन । राष्ट्रियतासँग सम्झौता हुन सक्दैन । हामीलाई हाम्रो स्वाभिमानअघि कसैसँग झुक्नु छैन भन्ने साबित बालेनले एकपटक फेरि गरिदिए ।

किनकि नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको भू–भाग समेटेर यसअघि नै चुच्चे नक्सा जारी गरेको छ । त्यही नक्सालाई मान्यता दिनुपर्ने भएपनि भारतले अस्विकार गरेकै विषयलाई साथ दिएर चीनले नेपालको पुरानै नक्सा आफ्नो नयाँ नक्सामा समेट्नुको स्वार्थ के हुन सक्छ ?

चीनको यो कदमपछि बालेनले बिहिबारलाई तय भएको आफ्नो चीन भ्रमण नै रद्द गरेका छन् । यसको जानकारी उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत दिएका छन् । बालेनले भनेका छन्, ‘हामी नेपालले २०७७ साल जेठ ७ मा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समेटेर नयाँ चुच्चे नक्सा निकालेका थियौ । केही दिन पहिले चीनको प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालयले उक्त स्थानलाई हटाएर पहिलेको बुच्चे नक्सालाई कायम गरेर नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । नेपाली भूभागलाई चीनले नेपाललाई नै नसोधी भारतको देखाउनु हाम्रो संवेदनशीलतामाथि चालेको गलत कदम मानेका छौ । त्यसैले आज मेरो, चीनको निमन्त्रणामा हुदै गरेको ५ दिने भ्रमण नैतिकताको आधारमा नजाने निर्णय गरेको छु ।’

यो काठमाडौंका मेयर बालेन शाहको भनाइ हो । के अब यही नैतिकता प्रधानमन्त्रीले देखाउन सक्छन् ? प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले असोज ५ देखि चीनको भ्रमण गर्दैछन् । बालेनको कदमले प्रधानमन्त्रीलाई नैतिक दबाब दिन्छ कि दिँदैन ? एउटा प्रधानमन्त्री तहबाट चालिनुपर्ने कदम मेयरले चालिरहेको त छैन ? यसको स्पष्ट जवाफ दिएरमात्रै प्रधानमन्त्रीले चीनको भ्रमण गर्नुपर्ने हुनसक्छ । नत्र चीनलाई यो विषयमा सोध्नुपर्छ । नेपालको संसदले जारी गरेको नक्सालाई मान्यता नदिनु पछाडीको कारण के हो ? सरकारले चीनसँग जवाफ माग्नुपर्छ । नत्र बालेन जस्तै प्रचण्ड पनि चीन नगए केही फरक पर्दैन । किनकि यो सीमाको विषय हो । आफ्नो जमिनको विषय हो । स्वाभिमान र स्वाधिनता रक्षाको विषय हो । यो आम रुपमा उठेको सवाल हो । तथापी सरकारले चुच्चे नक्सा नै नेपालको आधिकारिक भएको बताएको छ । ‘चीनले हाम्रो आधिकारिक चुच्चे नक्सा किन छापेन ? यो विषयमा कुटनीतिक माध्यमबाट कुरा गर्छौ’, सरकारको प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले भनिन् ।

खासमा भएको के हो ?

चीनले यही भदौ ११ मा आफ्नो नयाँ नक्सा जारी गरेको छ । जुन नक्साको छिमेकमा नेपालको पुरानै नक्सा समेटेको छ । भारतले नेपालको नयाँ नक्सालाई स्वीकार गरेको छैन र नेपाली भूमिमा भारतीयहरु अझै बसिरहेका छन् । यो विषयमा नेपालीहरु एकदमै रुष्ट छन् । नेपालको नयाँ नक्सालाई भारतले स्वीकार नगरिरहेको यो अवस्थामा चीनले पनि भदौ ११ मा आफ्नो नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने क्रममा छिमेकी देश नेपालको नक्सा भने पुरानै देखाएर बाहिर ल्याएको हो । चीनको सरकारी मिडिया ग्लोबल टाइम्सका अनुसार उक्त नक्सा चीनको प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालयले जारी गरेको हो । सन् २०२३ को संस्करण भन्दै उल्लेख गरेको उक्त चिनियाँ नक्सामा नेपालको चुच्चे नक्साको स्थानमा बुच्चे नक्सा नै राखिएको छ । तथापी यो विषयमा चिनियाँ पक्षले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । एकातिरबाट चिनले बलमिच्याइँ गरिरहेका बेला अर्कोतिर चीन पनि नेपालको हितविपरित चल्न थालेपछि यसको विरोध गरिएको छ ।

तर यहाँ विषय अर्को पनि जोडिएको छ । चीनले नयाँ नक्सा जारी गर्नुका पछाडी भारत र चीनबीच रहेको सीमा समस्या हो । जस्तो कि अहिले दुवै मुलुकले अक्साई चीन र अरुणाञ्चलको केही भागलाई आ–आफ्नै दाबी गरिरहेका छन् । विवाद बढ्दै गएपछि चीनले नयाँ नक्सा जारी गर्दै अक्साई चीन र अरुणाञ्चलको भागलाई समेटर त्यो नक्सा जारी गरेको छ । जसको विषयमा अहिले भारतभर चीनको विरोध भइरहेको छ । सँगसँगै चीनले ताइवनका केही भाग पनि समेटेको भन्दै त्यहाँ पनि विरोध भइरहेको छ । सोही नक्सामा नेपालका बारेमा वा नेपालको भूभागका बारेमा चीनले अलिकति पनि सोचेको छैन ।

तथापी चीनले विवादित निर्णय गरेको यो पहिलोपटक भने होइन । सन २०१५ मा पनि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणमा रहेका बेला चीनले भारतसँग ४१ बुँदे सम्झौता गरेको थियो । जसको २८ नम्बर बुँदामा ‘भारत र चीन लिपुलेक नाकाबाट सीमा व्यापार बढोत्तरीका लागि कामकुरो गर्न मञ्जुर भएका छन’ भन्ने सहमति गरिएको थियो । जबकि लिपुलेक नेपालको भू–भाग हो । यसर्थ विगतदेखि नै चीनले कालापानी लिपुलेकलाई भारतको मान्दै आएको छ । नत्र त्यो सम्झौता गर्नुपहिले एकपटक नेपालसँग पनि कुरा गर्नुपर्छ भन्ने चीनले बुझ्नुपथ्र्यो । तर दुवैले नेपाललाई नै नसोधी उक्त सम्झौता गर्नु नेपालको संवेदनशीलतामाथि चालेको कदम थियो ।

त्यसबेला नेपालले भारत र चीनलाई ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाएको थियो । जसको जवाफ दुवै देशले हालसम्म दिएका छैनन् । यसर्थ आफुभन्दा सानो आकारमा रहेको नेपाललाई दुवैले पेलेर जाने मानसिकता राखिरहेका छन् ।

तर यसबारे शीर्ष राजनीतिक दल र नेतृत्व चुप छन भने चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गरेकै कारण अन्तर्राष्ट्रिय दबावमा आफुहरु परेको र देशमा आफुमात्रै राष्ट्रवादी भएको दाबीसहित राष्ट्रवादको नारा लगाएर कहिल्यै नथाक्ने एमालेसमेत चीनले जारी गरेको नक्सामा चुप छ । बरु हुल नै बाँधेर महासचिव शंकर पोखरेल नेतृत्वको टोली चीन भ्रमणमा निस्किने तयारीमा छ । चीन भन्नासाथ नरम रुपमा प्रस्तुत हुने एमालेका नेताहरुको भ्रमणलाई समेत बालेनले आफ्नो पाँच दिने भ्रमण नै रद्द गरेपछि नैतिक दबाब परेको छ । तथापी उनीहरु नैतिकतालाई ख्याल राख्छन् कि राख्दैनन् भन्ने फरक पाटो हो । तर राजनीतिमा नैतिकताभन्दा आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्दै आएका नेता र नेतृत्वले यस विषयलाई उठान समेत नगर्नु मुलुकको लागि खतरा हो ।

नेपालको नयाँ नक्सालाई मान्यता नदिनु र नेतृत्वको मौनता आफैमा असामान्य विषय हो । यसले राजनीतिक नेतृत्व र मुलुकको कुटनीतिमाथि गम्भिर प्रश्न उठाएको छ । कतिले अहिले भन्दैछन् बालेन शाहले चीन नजाने निर्णय गरेर गलत गरे । चीनमै पुगेर चिनियाँहरुका अघि दह्रोसँग उभिएर प्रश्न गर्नुपथ्र्यो । किन नेपालको चुच्चे नक्सा छाप्न सक्नु भएन भन्दै । किनकि बालेनको यो कुरालाई चीनले सुन्दैन । यसका लागि नेपाल सरकारबाट विधिवित रुपमा कुरा उठाउनुपर्छ । तर यो काम बालेनबाट सम्भव हुने काम होइन । बालेनको कदमले सरकारसम्मलाई दबाब दिन सक्छ । तर उनको कुरा चीनले सुन्दैन । यो सबै कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने विषय हो । तर नेपालको कुटनीति फितलो भयो । ‘मुख्यतः अहिले दुई समस्या देखिए ।’, सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले भने, ‘एक त नेपालको कुटनीति एकदमै फितलो भयो । नेपालले चुच्चे नक्सा जारी गर्नबित्तिकै चीनलाई औपचारिक पत्र नै लेखेर जानकारीसहित नयाँ नक्साको प्रयोगबारे अवगत गराउनु पथ्र्याे । सरकारले गरेन । सरकारले फितलो कुटनीतिक क्षमता देखाउँदा अहिले यो समस्या आयो । अर्काे, चीनले नेपालप्रति सोझो वेवास्ता देखाएको छ । भारतसँग चीनको शत्रुता र मित्रता दुवै छ । आफ्ना मुद्दा सम्बोधनका नाममा उसले नेपालका बारे पटक्कै नसोचेको देखियो । जबकि कालापानी, लिपुलेक नेपालको हो भन्नेबारे चीन जानकार छ ।’ सीमाविद् श्रेष्ठले बालेनले सही कदम चालेको समेत बताए ।