काठमाण्डु– प्रधानमन्त्री बालेन शाह (बालेन) ले आफू कालो चश्मा लगाएरै प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित हुने...

पुरा पढ्नुहाेस्

global ime bank Long Banner Ad

मुद्दा जित्नुको उपहार गाउँबाट बहिष्कार

6.01K
shares

देवदह नगरपालिका–१२ ढोलबजवा बस्छन् शिव बिन्दु भुज । उमेरले करिब ६० काट्नुभएका भुजको परिवार अहिले सामाजिक बहिष्करणमा परेको छ । गाउँमै पसल भए पनि उहाँले पसलबाट केही खरिद गर्न पाउदैनन्। गाउँमा उर्दी जारी भएको छ “भुजको परिवारलाई केही नदिनु, कोही नबोल्नु ।”

शिवबिन्दुसँग बोल्ने गाउँलेलाई  २५ हजार जरिवानासमेत तोकिएको छ । गाउँमा समान खरिद गर्न नपाएपछि उनी सलाई खरिद गर्नुपरे पनि नजिकैको बजार मझौली पुग्नुपर्छ । बालापनका साथीहरुबाट अहिले अछुतको झैँ व्यवहार सहनु परेको छ । उनी अरुको घर जान पाउनु हुँदैन, अरु उनको घर आउँदैनन् ।

सामाजिक बहिष्करणमा परेका शिवबिन्दुको दोष भनेको उनका भाइ पशुपति भुजले मुद्दा जित्नु हो । काठ्माडौँ बस्ने पशुपतिले सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी बसेका गाउँलेहरुबिरुद्ध मुद्दा दर्ता गरी जिल्ला अदालत र उच्च अदालतबाट मुद्दा जितेपछि उहाँका दाजु सामाजिक बहिष्करणमा परेका हुन् । पशुपति पनि गाउँ छोडेर काठमाडौँ बस्नु परेको छ ।

देवदह नगरपालिका–१२ ढोलबजवामा रहेको करिब तीन बिगाहा आठ कठ्ठा १२ धुर सार्वजनिक जग्गा गाउँलेहरुले दामासाहीले बाँडेका थिए । आठ नम्बर पर्तिको रुपमा रहेको सार्वजनिक जग्गा गौचरणको साथै मरेका घरपालुवाहरु फाल्ने स्थलको रुपमा रहेको थियो । ढोलबजवा गाउँभन्दा उत्तरतर्फको उक्त जग्गामा गाँउलेले कब्जा गरेपछि पशुपतिले रुपन्देही जिल्ला अदालतमा २७ जना गाउँलेविरुद्ध “सार्वजनिक जग्गा चलन चलाई पाउँ” भन्दै मुद्दा दर्ता गरे । सोहीअनुसार २०७७ माघ २९ गते जिल्ला अदालतले भुजको पक्षमा फैसला गर्दै सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न आदेश दिएको थियो । यसमा गाउँलेहरुले चित्त बुझाएनन् र पुनरावेदन गरे । पुनरावेदनमा पनि उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलाशले २०७९ कात्तिक २८ गते जिल्लाकै फैसलालाई सदर गरिदियो ।

फैसला गर्दै उच्च अदालतले चलन चलाई सार्वजनिक रुपमा रहेको सो जग्गामा रहेको संरचनाहरु हटाउन आदेश दियो । अदालतले दिएको सोही आदेश अहिले पशुपति भुजको परिवारलाई “सामाजिक बहिष्करण” को कारण बनेको छ । आदेशकै कारण उनी गाउँमा जान सकेका छैनन् भने उनको परिवारलाई गाउँलेले बहिष्कार गरेका छन् । “वडा कार्यालयमा चारकिल्ला लिन गएको थिएँ, मलाई कुटपिटको प्रयास गरियो,” भुजले भने “सार्वजनिक जग्गा संरक्षण त स्थानीय तहले नै गर्नुपर्ने हो तर उहाँहरु त अतिक्रमण गर्नेहरुको पक्षमा हुनुहुन्छ ।”