लामो समयदेखि सरकारी ठेक्काको भुक्तानी नपाएका निर्माण व्यवसायीहरूले शुक्रबार बिहान माइतीघर मण्डलमा धर्ना दिने घोषणा गरेका छन्।

असार मसान्त आइपुग्दासम्म पुराना सरकारी ठेक्काको भुक्तानी नपाएको भन्दै महासंघले माइतीघरमा धर्ना दिन लागेको हो।

आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पनि सरकारी निकायहरू रकम भुक्तानी गर्नुको सट्टा अर्थ मन्त्रालयलाई देखाएर दायित्वबाट पन्छिन खोजेको उनीहरूको आरोप छ।

अर्थ मन्त्रालयबाट रकमान्तर गरिएपछि मात्र सरकारी ठेक्काको भुक्तानी दिन सकिने भन्दै पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले अर्थमन्त्रीलाई भेट्न सुझाएका थिए। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले समेत गैरजिम्मेवारपूर्ण कुरा गर्दै बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न आलटाल गरेपछि व्यवसायीहरू आक्रोशित भएका छन्।

महासंघको तथ्यांकअनुसार संघीय सरकारबाट १५ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी उठाउन बाँकी छ। यसमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत् गरिएका कामको १० अर्ब बाँकी छ भने खानेपानी मन्त्रालय मातहतका कामको २ अर्ब र सहरी विकास मन्त्रालय मातहत ३ अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ।