सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विभिन्न २० वटा सरकारी बोर्ड, कार्यालय, समिति तथा एकाइलाई खारेज गर्ने, पाँचवटालाई पुनःसंरचना गर्ने र एउटालाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने भएको छ ।

बजेट वक्तव्यअनुसार कपास विकास समिति, अतिरिक्त हुलाक कार्यालय, महिला तथा बालबालिका विभाग, नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति, विभिन्न मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति, विभिन्न ताल संरक्षण विकास समितिलाई खारेज गरिने छ ।

राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गरी सम्बन्धित मन्त्रालयबाट कार्यसम्पादन गरिनेछ भने फिलाटेलिक तथा टिकट व्यवस्थापन कार्यालय र केन्द्रीय धनादेश कार्यालय खारेज गरी हुलाक सेवा विभागबाट कार्य सम्पादन गरिनेछ ।

साथै बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना एकाइ खारेज गरी बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीबाट कार्यसम्पादन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । बजेटमा सबै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन एकाइ रहने व्यवस्था गरिएको छ भने तथ्याङ्क कार्यालय खारेज गरी स्थानीय तहबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गरिने र समन्वयका लागि प्रादेशिकस्तरमा कार्यालय स्थापना गरिने उल्लेख छ ।

सरकारले भूमिगत जलस्रोत विकास समिति र जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र खारेज गरी अनुसन्धानसम्बन्धी कार्य जल तथा ऊर्जा आयोगबाट र पूर्वाधारसम्बन्धी काम जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागबाट गर्ने तयारी गरेको छ ।

रेल्वे बोर्ड खारेज गरी सो कार्य रेल विभागले गर्ने, कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र विकास समिति खारेज गरी स्वास्थ्य सेवा विभागको इपिडेमियोलोजी महाशाखाअन्तर्गत सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र खारेज गरी यससम्बन्धी कार्य सूचना प्रविधि विभागले गर्ने, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन एक अर्कामा गाभी एकीकृत सार्वजनिक प्रसारण संस्था गठन गरिने जनाइएको छ ।

सरकारले इन्टरमोडेल यातायात विकास समिति खारेज गरी नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडले सोसम्बन्धी काम गर्ने र पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समिति खारेज गरी नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानमा गाभ्ने तयारी गरेको छ ।

प्रकाशित समय : १९:३३ बजे