काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ देखि डिजिटल सामग्री तथा एआई आधारित सिकाई प्रणाली विकास गर्ने भएको छ ।

सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा ‘इ–लर्निङ’, ‘भर्चुअल’ कक्षा, खुला डिजिटल सामग्री तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता ९एआई० आधारित सिकाइ प्रणाली विस्तार गरिने उल्लेख छ ।

यस्तै, १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट, डिजिटल सामग्री र एआई आधारित सिकाइ प्रणाली विस्तार गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।

माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गरिने, पुस्तक, दिवा खाजा र पोशाकको सहज वितरणसहित शिक्षालाई गुणस्तरीय, जीवनोपयोगी तथा रोजगारमुखी बनाउने र सबै तहको पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष पुनरावलोकन गरिने नीति लिइएको छ ।

शिक्षालाई समता र समृद्धिको आधारको रूपमा व्याख्या गरिने, सार्वजनिक शिक्षामा दीर्घकालीन लगानी वृद्धि गर्दै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थालाई सेवामुखी तथा गुणस्तर केन्द्रित बनाउन प्रभावकारी नियमन गरिने कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी उच्च शिक्षालाई श्रमबजारसँग आबद्ध गर्दै विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक तथा शासकीय पुनःसंरचना गरिने, विद्यालय नक्साङ्कन, समायोजन, शिक्षक दरबन्दी मिलान, पुस्तकालय तथा प्रयोगशाला सुधारलाई एकीकृत योजनामार्फत कार्यान्वयन गर्ने सरकारको नीति छ ।

विपन्न, सीमान्तकृत, दलित, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका तथा पिछडिएका क्षेत्रका बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने  सरकारको प्रतिबद्धता छ । स्वास्थ्य, पोषण, छात्रवृत्ति, आवासीय सुविधा तथा सुरक्षित सिकाइ वातावरणलाई थप सुदृढ गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

‘अटिजम तथा न्यूरोडाइभर्सिटी’ भएका बालबालिकाका लागि थेरापी सेवा, सहायक प्रविधि, विशेष तालिमप्राप्त शिक्षक तथा समावेशी शिक्षा प्रणाली विकास गरिने जनाइएको छ ।

सबै छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई योग्यतामा आधारित बनाउँदै डिजिटल प्रणालीमार्फत सिधै बैङ्क खातामा भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाउने, शिक्षक नियुक्ति, पदोन्नति तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई पारदर्शी र योग्यतामा आधारित बनाइने, शिक्षकको पेसागत विकास, व्यवस्थापन र उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित गरिने नीति सरकारले लिएको छ ।साथै, उत्कृष्ट शिक्षक प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा विद्यालय शिक्षालाई सिकाइमुखी बनाउन पाठ्यक्रम, मूल्याङ्कन र प्रमाणीकरण प्रणालीको पुनरावलोकन एवं सुधार गरिनेछ ।

खेलकुदलाई राष्ट्रिय एकता, स्वास्थ्य, पर्यटन तथा अर्थतन्त्रसँग जोड्दै विद्यालय तहदेखि प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । खेल क्षेत्रको व्यवसायीकरण, निजी क्षेत्रको सहभागिता तथा खेलाडीको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने सरकारको योजना छ ।

यस्तै, राष्ट्रिय स्वयंसेवक कार्यक्रम सञ्चालन गरी डिजिटल साक्षरता, समुदाय सेवा, नवप्रवर्तन तथा स्थानीय विकासमा युवालाई परिचालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रकाशित समय : २०:०९ बजे