global ime bank Long Banner Ad
nmb bank

गृहपृष्ठ राष्ट्रिय सडक सञ्जालको स्तरोन्नति तथा विस्तारलाई तीव्रता दिइने

राष्ट्रिय सडक सञ्जालको स्तरोन्नति तथा विस्तारलाई तीव्रता दिइने

राष्ट्रिय सडक सञ्जालको स्तरोन्नति तथा विस्तारलाई तीव्रता दिइने

काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय सडक सञ्जालको स्तरोन्नति तथा विस्तारलाई तीव्रता दिने घोषणा गरेको छ । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा हुलाकी, पुष्पलाल तथा उत्तर–दक्षिण राजमार्गलगायत राष्ट्रिय सडक सञ्जालको विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो ।

यस्तै, काठमाडौँ–तराई मधेस द्रुतमार्ग तथा यसका ‘लिङ्क’ सडक शीघ्र सम्पन्न गर्ने तथा सबै स्थानीय तहलाई बाह्रै महिना सञ्चालन हुने सडक सञ्जालसँग जोड्ने सरकारको नीति छ । ‘विद्युतीय मास ट्रान्जिट’ प्रणाली विकास गर्दै सार्वजनिक यातायातलाई भरपर्दो र व्यवस्थित बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यसैगरी पर्यटन सम्भावना भएका क्षेत्रमा सडक पहुँच विस्तार, राजमार्ग स्तरोन्नति, वैकल्पिक मार्ग निर्माण तथा राजमार्ग सेवा केन्द्र विकास गरी स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइने उल्लेख छ ।

पूर्वाधार विकासलाई तीव्र बनाउन ‘प्रधानमन्त्री डेलिभरी युनिट’लाई सुदृढ गरी ‘मिसन मोड’ मा आयोजना कार्यान्वयन गरिने सरकारको योजना छ । सार्वजनिक यातायात तथा सडकसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गरिने तथा ठूला आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सुधारिएको ठेक्का प्रणाली र इन्जिनियरिङ मापदण्ड प्रभावकारी रूपमा लागू गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

सडक, रेल, जल, रोपवे तथा हवाई यातायातलाई समेटेर ‘एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना’ तयार गरिने, ‘लगानी एक्सप्रेस’ अवधारणाअनुसार पूर्वाधारसँग सम्बन्धित विवादको शीघ्र सुनुवाइ तथा निर्णय गर्ने व्यवस्था गर्ने सरकारको नीति छ ।

सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि जिपीएस ट्र्याकिङ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)मा आधारित ट्राफिक क्यामेरा, डिजिटल जरिवाना प्रणाली तथा गति नियन्त्रणलाई कडाइका साथ लागू गरिने जनाइएको छ । पैदलयात्री तथा साइकल यात्रुका लागि सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण तथा सार्वजनिक यातायातमा महिलाको सुरक्षित पहुँच सुनिश्चित गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

काठमाडौँमा ‘बस ¥यापिड ट्रान्जिट ९बीआरटी०’ को विस्तृत डिजाइन तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरिने, पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणलाई निरन्तरता दिइने, केरुङ–काठमाडौँ र रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्गको लगानी मोडालिटीसहितका विषयमा अध्ययन अघि बढाउने सरकारको योजना छ । साथै, दीर्घकालीन रूपमा जलवायु अनुकूल, दिगो तथा प्रतिस्पर्धी यातायात प्रणाली निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

प्रकाशित समय : १९:५९ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु