सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा सांसद विकास कोषलाई ब्युत्याएको छ । यो कोषलाई ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ भनेर बजेटमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार संघीय संसदमा पेश गरेका थिए । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका ससंदले पाँच करोड विकास गर्ने बनाउने छन् ।

२०५१ सालदेखि सासंद विषेश कार्यक्रमअन्तर्गत अढाइ लाखबाट सुरु भएको यो कार्यक्रम विभिन्न नाममा नेपालमा निरन्तर रहँदै आएको थयो । यसलाई बढाएर आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । त्यसअघिको आर्थिक वर्षमा ६ करोड छुट्याइएको अर्थमन्त्रालयको तथ्यांकमा छ ।

बजेट दुरुपयोग भएको निष्कर्षसहित दुई वर्षअघि खारेज गरिएको यो कार्यक्रम यसपटक ब्युत्याएको छ । यो कार्यक्रम ब्युँत्याउन स्वयं कांग्रेस, एमाले र माओवादीका सांसदहरूले समेत लागि परेका थिए ।

२०७७/७८ को बजेट निर्माणका क्रममा सार्वजनिक रूपमा उठेको आवाजलाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेसले त्यसबेला सांसद विकास कोष खारेज गर्न माग गरेको थियो । कोष खारेज गरी कोरोनाभाइरस संक्रमण रोकथाममा लगानी बढाउनुपर्ने कांग्रेसले सासंदमा आवाज उठाएपछि यो कार्यक्रम रोकिएको थियो ।

२०७७/७८ को बजेट निर्माणको तयारी भइरहँदा कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल थियो । त्यसबेला सार्वजनिक रूपमा सांसद विकास कोष कार्यक्रमको आलोचना चलिरहेको थियो ।

कांग्रेसले २०७८ चैतमा ‘सांसद विकास कोष’ को नीति खारेज गरी कोभिड–१९ को सामना गर्न लगानी बढाउनुपर्ने १९ बुँदे निर्णयको नवौं बुँदामा यो विषय राखेको थियो । तर, अहिले सांसदहरूलाई रिझाउन कांग्रेसकै अर्थमन्त्रीले सांसद विकास कोष ब्युँताएको भनि सामाजिक सञ्जालमा विरोध भइरहेको छ ।

प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा रहेको समितिले कार्यक्रम छनोट गर्ने मोडालिटीमाथि प्रश्न उत्पन्न भइरहेका बेला सांसद विकास कोष ब्युँत्याउनुलाई समेत जनचासो विषय बनेको छ ।

सांसद विकास कोष कार्यक्रमको नाममा बजेटको दुरुपयोग भएको भनी संसदभित्रै र बाहिर समेत आलोचना हुँदै आएको थियो । फेरी आगामी वर्षको बजेटमा सांसद विकास कोषका लागि ५ करोड बजेट विनियोजन भएपछि ससंदलाई खुशी पार्ने यो कार्यक्रम ल्याइएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
पछिल्लो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएको बेला तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा समेत सासंद कोषको कार्यक्रमलाई समेटेनन् । संसद पुनस्र्थापना भएपछि गत वर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि बजेट ल्याउँदा यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएनन् ।

कोषको खर्च

अर्थमन्त्री डा. महतले पाँच करोड निश्चित आयोजनामा मात्र लगानी गर्न सक्ने पहिलो शर्त राखेका छन् । एक आयोजनामा न्यूनतम एक करोड लगानी गर्नुपर्ने शर्त पनि छ । त्यस्ता आयोजनामा सडक, रोजगारी, कृषि, सिंचाइ, खानेपानी, शिक्षा, खेलकुद लगायत आयोजना हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको पनि अर्थमन्त्री महतले बजेट विनियोजन गरेका हुन् ।

निर्वाचन क्षेत्रका जनताले अपेक्षा गरेका विकास निर्माणका स्थानीय आवश्यकताहरू जनप्रतिनिधिमार्फत सम्बोधन गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ करोड विनियोजन गर्ने गरी संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको बजेटमा भनिएको छ ।

अर्थमन्त्री डा.महतले सांसद विकास कोष कार्यक्रम ब्युँताउँदा संघीय सांसदहरू खुसी देखिएका छन् । कोषमार्फत ससंदले आफनो निर्वाचन क्षेत्रमा विकासका लागि खर्च गर्न सहयोग पुग्ने एमालेका ससंद बसन्तकुमार नेम्बाङ बताउँछन् ।

सासंद कोषका कारण केही निर्माणधिन विकासमा सहयोग र सहजीकरण पुग्छ । विगतमा यो कार्यक्रमले विकासमा सहयोग पुगेको उनले बताए । ‘ससंदलाई पनि विकासका लागि बजेट आवश्यक पर्छ । यो ससंदको अधिकार पनि हो । सबै ससंदले बजेट दुरुपयोग गर्छन भन्ने हुँदैन् ।’ उनले भने ।

सरकारले ससंदका लागि आर्थिक सहयोग र निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्ने बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यस्तै, सत्ता गठबन्धन तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद उदयशमशेर जबराले पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्रै खर्च गर्न अधिकार दिएर सासंद विकास कोष ब्युँत्याउन राम्रो भएको प्रतिक्रिया दिए । कोषलाई पनि दायरामा राखेर खर्च गर्ने आधार बनाइएको छ । जसका कारण सासंदले यो कोषको रकम दुरुपयोग नगर्ने उनको बुझाइ छ ।

यसैगरी, सरकारले सासंद विकास कोषलाई विकासमा खर्च गर्ने सिमा निर्धारण गरेर ल्याउनु राम्रो पक्ष भएको रास्वपाका सासंद डोलप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । कोषको रकमले निर्वाचनमा क्षेत्रको विकासका लागि सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।