करिब साढे सात महिनादेखि शीतलनिवासमा अलपत्र नागरिकता विधेयकमाथि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कानूनी परामर्श थालेका छन् ।

आफ्नो सन्देशसहित एक पटक फर्काएको विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले हुबहु पारित गरेर पुनः पेश गरेपछि निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण नगरी छाडेकी थिइन् । त्यही विधेयक अघि बढाउनेबारे राष्ट्रपति पौडेलले छलफल गरेका हुन् ।

‘आज राष्ट्रपतिज्यूले महान्यायाधिवक्तासँग यसबारेमा परामर्श लिनुभयो’, राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले भने, ‘मुलुकमा रहेका केही जल्लाबल्दा विषयको संवैधानिक अवस्थाबारे परामर्श भयो ।’

गत असोजदेखि अलपत्र परेको विधेयक अब आएर प्रमाणीकरण गर्न सम्भव हुन्छ कि हुदैन, यदि सम्भव हुदैन भने यो विषयलाई कसरी टुंग्याउन सकिन्छ भन्नेमा राष्ट्रपति पौडेलले त्यसको कानुनी पाटोवारे छलफल थालेका हुन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार, महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेल र सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीको टोलीले उक्त विधेयकका विषयमा राष्ट्रपतिले चाल्न सक्ने विभिन्न विकल्पबारे कानूनी परामर्श दिएको छ ।

एक, एक पटक सन्देशसहित सदनमा फर्काएको विधेयक परिमार्जन भएर वा हुबहु फेरि राष्ट्रपति कार्यालय पुगेमा त्यसलाई रोक्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था छैन । अर्को, दोस्रोपटक पेश भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भन्ने संवैधानिक प्रावधान रहेकोमा समयसीमा कटेपछि प्रमाणीकरण गर्न बाधा भएको अर्थमा बुझ्न नहुने समेत उनीहरुले सल्लाह दिएका थिए ।

तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयक रोक्दा शीतलनिवासले औपचारिक रुपमा केही बोलेको थिएन, तर अधिकारीहरुले तल्लो सदनको पदावधि सकिएकाले नयाँ जनादेशसहित आउने प्रतिनिधिसभाले विधेयक पेश गर्ने तर्क गरेका थिए ।

प्रकाशित समय : ०७:१७ बजे