संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले तरकारी तथा फलफूल नष्ट गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्न संसदीय समितिले गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिलको बिहीबार बसेको बैठकले कोभिड १९ रोकथाम गर्ने सम्बन्धमा कानुन हातमा लिई अनधिकृत रुपमा तरकारी तथा फलफूल नष्ट गर्ने सम्बन्धित व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरी किसानका तरकारी निर्वाध रुपमा ओसारपसार गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन गृहलाई निर्देशन दिएको हो ।

अर्घाखाँची, कास्कीलगायत केही जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जनप्रतिनिधिलगायत स्थानीय स्तरका व्यक्तिले अर्को जिल्लामा उत्पादित तरकारी, दूधलगायतका कृषिजन्य उपज धमाधम नष्ट गरिरहेका समाचार सार्वजनिक भएपछि संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण भएको हो । हालसम्मका कुनै पनि चिकित्साजन्य अनुसन्धानले तरकारी, फलफूल, माछामासु, अण्डालगायतका उपभोग्य वस्तुबाट कोरोना भाइरस सर्ने कुनै राष्ट्रिय‑अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले नदेखाएको अवस्थामा जिल्ला‑जिलामा भइरहेको यो बहुलठ्ठीपूर्ण कार्यमा तत्काल रोक लगाउन सञ्चारमाध्यमले बलियो आवाज उठाएका थिए ।

मुलुकभित्र उत्पादित कृषिजन्य वस्तुले नपुगेर चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पहिलो ८ महिनामा नै १ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तु विदेशबाट किनेर उपभोग गरिएको छ भने गत आर्थिक वर्षमा २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको थियो । तर, स्वेदशमा उत्पादित तरकारी फाल्ने कृत्य निन्दनीय भएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भएको थियो ।

समितिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पनि सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै खाद्य पदार्थमा कुनै अखाद्य पदार्थको मिसावट रोक्न र नेपाललाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्न सञ्चिति कायम गरी महामारीमा खाद्यान्न अभाव हुन नदिन आवश्यक कार्य गर्नका लागि निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै, कोभिड-१९ को विश्वव्यापी महामारीपछाडि सरकारले कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणको योजनासहित गरिबीको कारणले ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ भन्ने नारालाई सशक्त ढंगबाट कार्यान्वयनमा लैजान पर्ने आवश्यक भएको भन्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई नेपालको सबै खाली जमिनलाई खेर जान नदिन र कृषियोग्य भूमिको पूर्ण उपयोग गरी सघन खेती प्रणालीका माध्यमबाट धान, गहुँ, मकै, तरकारी, आलुलगायतका कृषि उपजको उत्पादन वृद्धि गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिले खाद्य सुरक्षाको स्थितिमा सुधार गरी स्वदेशी वस्तुको उपभोग गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्दै आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिई स्वदेशी उत्पादनले पुग्ने तरकारी एवं खाद्य सामग्री आयात गर्न रोक्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

तरकारी नष्ट गर्नेलाई कारबाही गर

प्रकाशित समय : २१:४१ बजे