मधेस प्रदेशका स्थानीय तहमा करदाता सेवा विस्तार हुन थालेको छ। सङ्घीय सरकारले नागरिकलाई सहज, छरितो र पहुँचयोग्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित अघि सारेको ‘स्थानीय तहबाटै करदाता सेवा’ अवधारणाले व्यवहारिक रूप लिन थालेको हो।

नेपालमा सङ्घीयता लागू भएको एक दशक पुग्न लाग्दा पनि धेरै सार्वजनिक सेवा अझै केन्द्रित संरचनाबाट सञ्चालन हुँदै आएका छन्। कर प्रशासन पनि त्यसमध्ये एक थियो। स्थायी लेखानम्बर दर्ता, प्यान रूपान्तरण, आयकर दर्ता तथा अन्तःशुल्कसम्बन्धी विभिन्न प्रक्रियाका लागि सेवाग्राहीले घण्टौँ यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था थियो।

विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक र साना व्यवसायीका लागि यो झन्झटिलो मात्र होइन, खर्चिलो पनि थियो। मधेस प्रदेशमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन थालेको देखिन्छ। यसलाई सङ्घीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनको एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि मान्न सकिन्छ।

मधेस प्रदेशका ३२ वटा स्थानीय तहमा करदाता सेवा सुरु भएसँगै नागरिकले करसम्बन्धी कामका लागि जिल्ला सदरमुकाम वा आन्तरिक राजस्व कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुँदै गएको छ। सप्तरी, धनुषा, सर्लाही, रौतहट र बाराका ३२ स्थानीय तहमा सेवा सुरु हुनु त्यसको उदाहरण हो।

प्रदेशका आठ जिल्लाका १३६ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म सप्तरी, धनुषा, सर्लाही, रौतहट र बाराका ३२ स्थानीय तहबाट करदाता सेवा सुरु भइसकेको आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूले जनाएका छन्। आन्तरिक राजस्व कार्यालय सिरहाका प्रमुख अमित पौडेलका अनुसार सप्तरीका १८ स्थानीय तहमध्ये १६ वटामा करदाता सेवा सुरु भइसकेको छ। बाँकी दुई पालिकामा पनि छिट्टै सेवा सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ।

सप्तरीको सप्तकोशी, कञ्चनरुप, हनुमाननगर कङ्कालनी, शम्भुनाथ, खडक, बोदेबरसाइन, डाक्नेश्वरी र सुरुङ्गा नगरपालिका तथा अग्निसाइर कृष्णासवरण, तिरहुत, महदेवा, तिलाठी कोइलाडी, राजगढ, विष्णुपुर, छिन्नमस्ता र बलानबिहुल गाउँपालिकामा करदाता सेवा सुरु भइसकेको छ। राजविराज नगरपालिका र रुपनी गाउँपालिकामा पनि छिट्टै सेवा सुरु गर्ने तयारी भइरहेको पौडेलले बताए।

सिरहामा भने कुनै पनि स्थानीय तहबाट अहिलेसम्म करदाता सेवा सुरु हुन सकेको छैन। आन्तरिक राजस्व कार्यालय लहान र सदरमुकाम सिरहास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले सिरहा जिल्लामा करदाता सेवा प्रदान गर्दै आएका छन्।

यस्तै धनुषाको मिथिला नगरपालिका र क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकाले पनि केही दिनदेखि करदाता सेवा सञ्चालन गरेका छन्। आन्तरिक राजस्व कार्यालय जनकपुरधामका प्रमुख आनन्दकुमार गुप्ताका अनुसार धनुषाका केही स्थानीय तहमा करदाता सेवा सञ्चालन सम्बन्धमा छलफल र सम्झौताको काम अघि बढिरहेको छ।

सर्लाहीको लालबन्दी, बागमती, ईश्वरपुर, हरीवन, हरिपुर्वा र हरीपुर नगरपालिकामा करदाता सेवा सुरु भइसकेको आन्तरिक राजस्व कार्यालय महोत्तरी–बर्दिबासका सूचना अधिकारी रोबिन साहले बताए। सर्लाहीका बाँकी चार पालिकामा पनि सेवा सञ्चालनका लागि प्रयास भइरहेको छ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय सिमरा बाराका अनुसार रौतहटका सात स्थानीय तहबाट करदाता सेवा सञ्चालन भइसकेको छ। चन्द्रपुर, गरुडा, गुजरा, कटहरिया, गढीमाई र फतुवा विजयपुर नगरपालिकामा सेवा सुरु भइसकेको कार्यालय प्रमुख दिनेश पाण्डेले बताए। बारामा भने जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकाबाट मात्र करदाता सेवा सञ्चालन भइरहेको छ।

रौतहट र बाराका केही स्थानीय तहमा सेवा सञ्चालनका लागि सम्झौता तथा तालिम दिने काम भइरहेकाले यथाशीघ्र सेवा सुरु गर्ने तयारी भइरहेको पाण्डेको भनाइ छ। उनका अनुसार सिरहा, महोत्तरी र पर्सा जिल्लाका कुनै पनि स्थानीय तहले अहिलेसम्म करदाता सेवा सञ्चालन गर्न सकेका छैनन्।

विगतमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट दिइँदै आएका व्यक्तिगत तथा व्यवसायिक स्थायी लेखानम्बर जारी गर्ने, प्यान रूपान्तरण गर्ने तथा आयकर दर्तासम्बन्धी काम अब स्थानीय तहबाट प्राप्त हुन थालेका छन्। यसका साथै अन्तःशुल्कसम्बन्धी इजाजत जारी तथा नवीकरण प्रक्रियाका लागि कागजात सङ्कलन र प्रारम्भिक प्रमाणीकरण पालिकाबाटै गरी अन्तिम स्वीकृति आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट डिजिटल हस्ताक्षरमार्फत हुने व्यवस्था गरिएको छ।

स्थानीय तहबाट करदाता सेवा सञ्चालन भएपछि पालिकाभित्रका करदातालाई सदरमुकामसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता हट्नुका साथै समय र खर्च बचत हुने सप्तरीको तिरहुत गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजय यादवले बताए। करसम्बन्धी सेवालाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएसँगै स्थानीय सरकार र सङ्घीय निकायबीचको समन्वय मजबुत भएको सङ्घीयता विज्ञ तथा राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य डा। खिमलाल देवकोटाले बताए।

उनले भने, ‘स्थानीय तहबाट सेवा प्रवाह हुनुको सबैभन्दा ठूलो लाभ नागरिकलाई पुग्नेछ। पहिले एउटा प्यान दर्ता वा नवीकरणका लागि दिनभर समय खर्च गरेर जिल्ला सदरमुकाम पुग्नुपर्ने अवस्था थियो, अब त्यही सेवा आफ्नै पालिकाबाट प्राप्त गर्न सकिने भएको छ।’

उनका अनुसार यसले समय र खर्च दुवै बचत गर्नुका साथै सेवाप्रति नागरिकको पहुँच बढ्ने र कर प्रणालीप्रति विश्वास पनि बलियो बन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

सङ्घीय सरकारको यस व्यवस्थाले कर प्रशासनलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन पनि मद्दत गर्ने देवकोटाको विश्वास छ। स्थानीय तह नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने निकाय भएकाले करदाताको विवरण अद्यावधिक राख्न, करसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्न तथा नयाँ करदातालाई प्रणालीमा आबद्ध गराउन सहज हुने उनले बताए।

‘तर चुनौतीहरू पनि कम छैनन्,’ देवकोटाले भने, ‘मधेस प्रदेशका सिरहा, महोत्तरी र पर्सा जिल्लाका स्थानीय तहमा अझै सेवा सुरु हुन सकेको छैन। आवश्यक जनशक्ति, प्राविधिक पूर्वाधार, तालिम र समन्वयको अभावले सेवा विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको देखिन्छ।’

उनका अनुसार सङ्घीय सरकार, आन्तरिक राजस्व कार्यालय र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी सहकार्य हुन सकेमात्र यो अभियान पूर्ण सफल हुन सक्छ।

डिजिटल प्रणालीको प्रभावकारी प्रयोग अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो। स्थानीय तहबाट कागजात सङ्कलन र प्रारम्भिक प्रमाणीकरण भए पनि अन्तिम स्वीकृति डिजिटल हस्ताक्षरमार्फत आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसले सेवा प्रक्रियालाई आधुनिक र पारदर्शी बनाउने भए पनि इन्टरनेट, प्रविधि र दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

नागरिक समाजका अगुवा राजकुमार साहले भने, ‘सङ्घीयताको मूल मर्म भनेकै नागरिकलाई घरदैलोमा सेवा उपलब्ध गराउनु हो। करदाता सेवा स्थानीय तहसम्म विस्तार हुनु यही मर्मको व्यावहारिक अभ्यास हो। मधेस प्रदेशमा सुरु भएको यो पहललाई देशका अन्य प्रदेशमा पनि प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्न सकिए कर प्रशासन थप नागरिकमैत्री बन्नेछ।’

उनका अनुसार स्थानीय तहबाट करदाता सेवा सञ्चालन हुनु केवल प्रशासनिक सुधार मात्र होइन, नागरिकको समय, श्रम र खर्च बचाउने तथा राज्यप्रति विश्वास बढाउने महत्वपूर्ण कदम पनि हो।

प्रकाशित समय : ११:२० बजे