काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र कार्यसम्पादनमुखी बनाउन नयाँ मार्गदर्शन जारी गरेको छ । मार्गदर्शनअनुसार सीईओको पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा संस्थाको वित्तीय अवस्था, जोखिम व्यवस्थापन, व्यवसायको आकार, नाफा, सुशासन तथा दीर्घकालीन स्थायित्वलाई आधार बनाइनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि सञ्चालक समितिअन्तर्गत स्वतन्त्र समिति गठन गरी तलब तथा सुविधा सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार सीईओको पारिश्रमिकलाई निश्चित वार्षिक तलब तथा भत्ता, कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक र अन्य सीमित सुविधामा वर्गीकरण गरिएको छ । कार्यसम्पादनमा आधारित भुक्तानी गर्दा संस्थाको नाफा, पूँजी पर्याप्तता, जोखिम व्यवस्थापन, गैरकर्जाको अवस्था, तरलता, नियामकीय पालना तथा ग्राहक सन्तुष्टिलगायत सूचकको मूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मार्गदर्शनले सीईओलाई उपलब्ध गराउन सकिने सुविधा पनि सीमित गरेको छ । आवश्यकताअनुसार एक मोबाइल, एक ल्यापटप, एक सवारी साधन तथा स्वीकृत सीमाभित्रका अन्य सुविधा मात्र उपलब्ध गराउन सकिने उल्लेख गरिएको छ । सम्झौतामा उल्लेख नभएका अतिरिक्त सुविधा दिन नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीईओको पारिश्रमिक निर्धारणको आधार, नीतिगत व्यवस्था र कर्मचारी तथा सीईओबीचको पारिश्रमिक अन्तरसम्बन्धी विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेस गर्नुपर्ने तथा वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था कार्यान्वयनबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सुशासन प्रवद्र्धन, जोखिम व्यवस्थापन सुदृढीकरण तथा पारिश्रमिक प्रणालीमा एकरूपता कायम हुने अपेक्षा गरेको छ ।