काठमाडौं महानगरपालिकाले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने प्रयास गरेपछि राष्ट्रिय भूमि आयोगले त्यसलाई रोक लगाउने तयारी गरेको छ । आयोगले शुक्रबार सार्वजनिक सूचनामार्फत त्यस्तो नगर्न भनेको छ ।

आयोगले सबै स्थानीय तह र सबै सरकारी तथा गैह्र सरकारी निकायहरूलाई कुनै पनि स्थानका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका बस्ती हटाउने र उनीहरू असुरिक्षत हुने गरी कुनै पनि काम नगर्न भनेको छ ।

राष्ट्रिय भूमि आयोग र स्थानीय तहहरूबीच कार्य सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भई भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्नका लागि लगत संकलन र विगतका आयोग र समितिहरूका बाँकी काम सम्पन्न गर्न ३५ दिने सूचना प्रकाशित भएको थियो ।

तर निर्वाचन आयोगको निर्देशनअनुसार गत भदौ ३१ बाट यो काम स्थगन भएको थियो । आयोगले आचारसंहिता लागू नहुने सूचना जारी गरेपछि भूमि आयोगले आफ्नो काम अघि बढाउने उल्लेख छ । त्यतिञ्जेल सुकुम्बासी बस्ती नहटाउन आयोगले सूचना जारी गरेको हो ।

सुकुम्बासी बस्ती हटाउन डोजरसहित पुगेको महानगरको टोली र बस्तीका बासिन्दाबीच झडप भएको थियो । झडपका क्रममा महानगर सुरक्षा बल र सुकुम्बासी बस्तीका केही मानिस घाइते भएका थिए ।