नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हालसम्म झण्डै सात अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजुली भारत निर्यात गरिसकेको छ । गत जेठ १९ गतदेखि निर्यात सुरु गरेको प्राधिकरणले जेठको अन्तिम सातादेखि कूल तीन सय ६४ मेगावाट बराबरको विद्युत् निर्यात गरिरहेको छ । यसबाट नेपालको वैदेशिक मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोतका रुपमा ऊर्जा नै रहेको तथ्य स्थापित भएको छ ।

यसै क्रममा सरकारले २ ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु गर्ने भएको छ । जसमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना र माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना हुन् । ति आयोजना निर्माणको लागि सम्झौता गरेको छ । ति परियोजना पाँच खर्ब रुपैँया बराबर लागतको जलविद्युत् परियोजना हुन् । बूढीगण्डकी जलाशय प्रकृतिको आयोजना हो भने माथिल्लो अरुण अर्धजलाशय हो ।

कूल एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सरकारले कम्पनी स्थापना गरिसकेको छ । कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयले कम्पनी दर्ता भएको प्रमाणपत्र प्रदान गरिसकेको छ ।

धादिङ र गोरखाको सिमाना भएर बग्ने बूढीगण्डकी नदीमा निर्माण हुने सो आयोजना नेपाल र नेपाली जनताको एउटा सपनाको परियोजना हो । बढी बिजुली माग हुने समयमा चलाउन मिल्ने र बढी बिजुली खपत हुने क्षेत्र नजिकै रहेको सो आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने सरकारको तयारी छ ।

ति आयोजनाहरु लामो समयदेखि चर्चामा भए पनि निर्माणको लागि काम अगाडि बढाइएको छैन । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको सफलतापछि सरकारलाई ठूला आयोजना निर्माणका लागि बल मिलेको छ । कूल चार सय ५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसीले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ नै गरिदिएको जानकारहरुको भनाइ छ ।

बूढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय प्रकृतिको आयोजना हो । हालसम्म आयोजना प्रभावितका लागि सरकारले ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । पुनर्वास र पुनःस्थापनाका लागि पनि नीतिगत तहमा आवश्यक तयारी भइरहेको छ । कम्पनी स्थापनासँगै लामो समयदेखिको नेपाल र नेपालीको सपना पूरा हुने चरणमा प्रवेश गरेको ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालको टिप्पणी छ ।

एउटा प्रसंगमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भनेका छन्, ‘माथिल्लो तामाकोसीले हामीलाई ठूला आयोजना निर्माणका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिएको छ र एउटा बल प्रदान गरेको छ । अब ठूला आयोजना निर्माणका लागि हामीलाई आत्मविश्वास पैदा गरेको छ ।’

बूढीगण्डकीको पछिल्लो संशोधित लागत झण्डै तीन खर्ब रुपैँया बराबर रहेको छ । सरकारले सरकारी स्वामित्वको एनइए इञ्जिनियरिङ कम्पनीमार्फत सन् २०१४ मा फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले तयार पारेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)लाई समयानुकूल बनाएको छ । सो आयोजनाले धादिङ र गोरखाका साविकका २७ गाविसमा प्रभाव पार्नेछ ।

यस्तै शुक्रबार मात्रै एक हजार ६१ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनामा लगानीका लागि स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । एक वर्षभित्र ती संस्थाले कबुल गरेअनुसारको रकम उपलब्ध गराउन थाल्नेछन् ।

सो आयोजनाको लागत निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्यवृद्धिलगायत एक अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर (करिब दुई खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ) अनुमानित छ । माथिल्लो अरुणमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी)बाट जुटाइनेछ । करिब एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ ऋणमध्ये रु ९७ अर्ब रुपैयाँ विश्व बैंक, युरोपेली लगानी बैंक जस्ता बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट सहुलितयपूर्ण ऋण र ५३ अर्ब अर्ब रुपैयाँ स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाइनेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहवित्तीयकरणको नेतृत्व विश्व बैंकले गर्नेछ । एचआइडीसीएलको नेतृत्वमा स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी हुनेछ ।अर्धजलाशययुक्त प्रकृतिको सो आयोजनामा अवलम्बन गर्न खोजिएको लगानीको मोडललाई चलनचल्तीको भाषामा ‘ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ’(मिश्रित लगानी) नमूना परियोजनाका रुपमा लिइएको छ ।

प्राधिकरणको अगुवाइमा निर्माण हुने आयोजनामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तह, आयोजना प्रभावित जिल्लावासी, देशभरिका सर्वसाधारणको संयुक्तरुपमा सेयर लगानी हुनेछ । सबैको साथ लिएर आयोजनालाई हालसम्मकै नमुना बनाउने सरकारको लक्ष्य छ । साँझको समयमा वा बढी बिजुली माग हुने समयमा सो आयोजना पूर्ण क्षमतामा चलाइनेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय विकास साझेदारको सहुलितपूर्ण ऋण र स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी रहने भएकाले पनि आयोजना आफैंमा उदाहरणीय छ । आयोजना निर्माण गर्न स्थापना गरिएको अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीमा प्राधिकरणको सबैभन्दा बढी सेयर स्वामित्व रहनेछ ।

सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने आयोजना ठूलोमध्येको एक हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवर्द्धक अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीका अध्यक्ष घिसिङले माथिल्लो अरुणलाई नेपालमा ब्लेन्डेड फाइनान्सिङको पहिलो नमूना परियोजानका रुपमा निर्माण गरिने जानकारी दिएका छन् । ‘एचआइडीसीएलको अगुवाइमा हुने सहवित्तीयकरणमा नेपालका निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि आयोजनामा ऋण प्रवाह गर्नेछन् । यो ब्लेन्डेड फाइनान्सिङको पहिलो प्रकारको मोडेल बन्नेछ । जसबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक हलचल ल्याउनेछ’, उनले भने ।

आयोजनाको निर्माण २०८१ को पुसदेखि सुरु गरी २०८७ पुसभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भई बोलपत्र डिजाइन तथा निर्माण सुपरीवेक्षणका लागि परामर्शदाता छनोटको कार्य भइरहेको छ ।

आयोजनाको पूर्वतयारीमध्ये दुई किलोमिटर सुरुङ मार्गसहित करिब २१ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण गर्न निर्माण व्यवसायी छनोटका लागि पेस भएका बोलपत्रको मूल्यांकन भइरहेको छ । पहुँच मार्ग आगामी पुसदेखि सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

आयोजनालाई आवश्यकपर्ने निजी जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा निर्धारण भइसकेको छ । आयोजनाबाट करिब २२ घरधुरी भौतिकरुपमा विस्थापित हुनेछन् । आयोजनाको निर्माणबाट वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव तुलनात्मक रुपमा न्यून रहने अध्ययनले देखाएको छ ।

वर्तमान सरकारले नै लामो समयसम्म अनिश्चियको भुमरीमा फसेको सात सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी एनएचपिसीसँग समझदारी गरेको छ । त्यससँगै चार सय ५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी-६ आयोजना पनि प्रक्रियामा अगाडि बढाएको छ ।

लगानी बोर्डले संयोजन गरेको नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना पनि निर्माणका क्रममा छ । पछिल्लो पटक दिइएको विवरणअनुसार त्यसको भौतिक प्रगति ६० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । भारतीय कम्पनी सतलजले सो आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । त्यसबाट पनि नेपालले निःशुल्क रुपमा एक सय ९७ मेगावाट बिजुली प्राप्त गर्छ ।

लामो समयसम्म अनिश्चयमा परेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाउन भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिाकार्जुन राव (जीएमआर) पनि तयार देखिएको छ ।

सेप्टेम्बर महिनाभित्र नै बंगलादेशसँग विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौताको आवश्यक प्रक्रिया टुंगाेमा पुर्‍याउन लागिपरेको जीएमआरले जानकारी दिएको छ । सो आयोजनाबाट उत्पादित पाँच सय मेगावाट बराबरको बिजुली बंगलादेश निर्यात गर्ने तयारी छ । अन्य केही ठूला आयोजना पनि निर्माणका जाने तयारीमा छन् ।

प्रकाशित समय : १८:३६ बजे