मधेस प्रदेश सरकारद्वारा गठित जनलोकपाल आयोगमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा अनियमिततासम्बन्धी १८ वटा उजुरी दर्ता भएको छ ।

अनियमितता तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीहरु दर्ता भए पनि जनशक्तिको व्यवस्थापन हुन नसक्दा आयोगले हालसम्म एउटा पनि उजुरीको अनुसन्धान पूरा गर्न सकेको छैन् ।

गत २०७८ भदौमा स्थापना भएको उक्त आयोगमा अनियमितता तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी १८ उजुरी दर्ता भए पनि जनशक्ति अभावका कारण हालसम्म कुनै पनि उजुरीमा अनुसन्धान पूरा गर्न नसकेको आयोगका अध्यक्ष रामसहाय राय यादवले जानकारी दिए ।

सबैभन्दा बढी मातहतको जिल्लास्थित स्थानीय तहमा भएको अनियमितासम्बन्धी उजुरी छन् । प्रदेशभित्रका सार्वजनिक निकाय तथा संस्थामा भएको अनियमितता छानविन गरी दोषीमाथि कारबाही अघि बढाउने अधिकारसहित गठन भएको उक्त आयोगले लामो समयसम्म नियमावली र कर्मचारी नपाउँदा परेको उजुरीमाथि छानविन अघि बढाउन नसकिएको उनको भनाइ थियो ।

स्थानीय तहबाट सञ्चालित विकासीय योजनामा भ्रष्टाचार भएको र नियुक्ति प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै आयोगमा उजुरी दर्ता भए पनि कर्मचारी अभावमा फाइल हेर्न नसकेको अध्यक्ष यादवले बताए ।