केही महिनाअघि सरकारले गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई अकस्मात बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्‍यो । तत्कालै सर्वोच्च अदालतले उनलाई पुनर्बहाली गर्‍यो र अहिले उनले जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । गर्भनरजस्तो व्यक्तिलाई राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहको आधारमा बर्खास्त गर्ने कार्य कुनै पनि हालतमा उचित थिएन र हुँदैन ।

त्यसअघि महिनौदेखि अर्थमन्त्री र गर्भनरबीच बोलाचाल थिएन । गभर्नरकाे पुनर्बहालीपछि र अर्थमन्त्रीको राजीनामाअघि पनि उनीहरूको सम्बन्ध यस्तै रह्यो । उनीहरू सार्वजनिक रुपमा नै आरोप र प्रत्यारोपमा उत्रिए । अब त अवस्था त्योभन्दा पनि बिग्रेको छ । गर्भनर एक स्थायी नियुक्ति हो र कार्यकाल पूरा गरेपछि मात्र उनी जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन्छन् ।

तर ती गर्भनर अधिकारी आफैँ विवादमा तानिएका छन् । एम अधिकारीको छद्म नाममा एमालेको एक विभागमा बसेको आरोप उनलाई लागेको छ । उनले सो आरोपको सार्वजनिक रुपमा खण्डन गरेका छैनन् । एमालेले उनी एम अधिकारी नभएको दावी गरिरहेको छ । यसरी सार्वजनिक रुपमा विषय उठेपछि त्यसको जवाफ दिने जिम्मेवारी गभर्नर अधिकारीको हो । उनी मौन छन्, केही बोलेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीले उनलाई राजीनामा गर्न भनेको खबरहरु सार्वजनिक भएका छन् । एकातिर गर्भनरमाथि प्रश्न उठेको छ भने अर्थमन्त्रीले विवादमा परेर राजीनामा दिइसकेका छन् । यी घटना यतिबेला भएका छन्, जतिबेला देश ठूलो आर्थिक संकटको सम्मुखमा छ ।

यतिबेला अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैकले प्रभावकारी सहकार्य गर्नुपर्ने हो । दुर्भाग्य, राष्ट्र बैंकमा संकट उत्पन्न भएको छ कि त अर्थमन्त्रालयमा । अर्थमन्त्रीको बहिर्गमनपछि नयाँ अर्थमन्त्री नियुक्त भएका छैनन् । प्रधानमन्त्री आफैँले त्यो जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।

उमेर, स्वास्थ्य र कामको चापको हिसाबले निश्चय नै प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्रालयलाई नेतृत्व दिन सक्ने अवस्थामा छैनन् । जनार्दन शर्मालाई नै अर्थमन्त्री बनाएर ल्याउने योजनामुताविक अर्थमन्त्रालय खाली राखिएको हुनसक्छ । अर्थात् अर्थमन्त्रीको विषयमा सत्तारुढ राजनीतिक दलहरुको बिचमा विमति उत्पन्न भएको हुनसक्छ ।

जे होेस, केही वर्षयता राज्यका एकदमै संवेदनशील र महत्वपूर्ण निकायहरु कमजोर भएका छन्, विवादमा तानिएका छन् । यसले गर्दा यी संस्थाहरुप्रति जनताको विश्वास गुम्दै गएको छ । अदालत र संसदको राजनीतिकरण हामीले देखेकै छौं ।

त्यसको असर सबैतिर देखिएको छ । पछिल्लो पटक अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंक लगातार विवादमा तानिएका छन् । देशको अर्थतन्त्र सम्हाल्ने हिसाबले मात्र होइन्, देशको समग्र विकासका लागि यी दुई निकायको एकदमै अहं भूमिका हुन्छ । यति मात्र होइन्, देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि पनि यी दुई निकायसँग जोडिएको छ ।

त्यसैले यी दुई निकायलाई स्वच्छ, पारदर्शी राख्न आवश्यक छ । त्यसमाथि पनि महत्वपूर्ण यी दुई निकायलाई राजनीतिक र व्यापारिक प्रभावबाट पनि पूर्ण रुपमा मुक्त गर्न आवश्यक छ । पछिल्लो समय विभिन्न काण्डहरु सार्वजनिक भए । अर्थमन्त्रीले नै अमेरिकाबाट शंकास्पद रुपमा आएको पैसा निकासी गर्न गर्भनरलाई दबाब दिएको विषय आयो । यसले नेपालको आर्थिक अनुशासनको विषय पेचिलो भएर आयो । यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि नै धुमिल हुने चिन्ता बढायो ।

तर, त्यो विषय के हो ? अनुसन्धान गरेर जनतलाई जानकारी गराउने काम हुँदै भएन । पछिल्लोपटक अर्थमन्त्रीले कुनै बिचौलियालाई प्रयोग गरेर करको दरमा हेरफेर गर्न लागेको भन्ने आरोप लागेको छ । यसले यी दुवै महत्वपूर्ण निकायकाे प्रतिष्ठामा आँच पुगेको छ । यसले गर्दा निजी क्षेत्रको विश्वास नै गुम्ने जोखिम भएको छ ।

यी दुवै निकायले पारदर्शी र तटस्थ भएर काम गर्न सकेनन्, भने समग्र निजी क्षेत्रको विश्वास गुम्छ, जसले अर्थतन्त्रमा नै गम्भीर समस्या ल्याउँछ । केही सीमित व्यक्तिको स्वार्थको आधारमा यी निकायहरु चल्न थाले भने भोलि कस्तो अवस्था आउँला ? निश्चय नै त्यो देशका लागि निकै दुर्भाग्यपूर्ण बन्न जानेछ । यस विषयमा देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरु निश्चय नै गम्भीर हुनुपर्छ । तर धेरैलाई शंका छ उनीहरु नै कुनै न कुनै व्यापारीको प्रभावमा काम गरिरहेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका सचिव र अन्य कर्मचारीहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । केही वर्ष पहिला अर्थसचिव रामेश्वर खनालले राजीनामा दिएको विषयमा हामीसँग ताजा छ । यदि केही सीमित व्यापारी र नेताको स्वार्थको आधारमा कुनै निर्णय हुन लागेको छ भने उनीहरुले त्यसलाई तत्कालै अस्वीकार गर्नुपर्छ । तर, कर्मचारीतन्त्रले पनि तिनै शक्तिलाई साथ दिने त होइन, भन्ने आशंका बाँकी छ । देशको अर्थतन्त्रको अवस्था नाजुक हुँदैछ । एकाथरि व्यक्तिहरु नेपाल श्रीलंकाजस्ताे हुनै सक्दैन भने कराइरहेका छन् । देश ठ्याक्कै श्रीलंका नै त नबन्ला तर एउटा के चाहिँ निश्चित छ भने देशको अर्थतन्त्र निरन्तर ओरालो लागिरहेकाे छ । यसका लागि धेरै विश्लेषणको आवश्यकता नै पर्दैन ।

देशभरका हाम्रा मलिला खेतहरु बाँझो हुन थालेका छन् । पहिला काठमाडौंलाई खाद्यान्न र तरकारी पठाउने गाउँहरु आज काठमाडौंबाट चामल, तेल, ग्यास मात्र होइन, तरकारी नै लैजान थालेका छन् । यसरी उत्पादन घट्ने र आयात निरन्तर बढिरहने हो भने भोलि हामी हुने श्रीलंका नै हो ।

यो जटिल अवस्थामा मुलुकलाई सम्हाल्ने कसले ? अनि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको साख कसले जोगाउने ? देशको बागडोर सम्हालेका नेताहरुले जुन लापरबाही गरेका छन्, त्यसको मूल्य ठूलो पर्नेछ उनीहरुलाई । ‘नेताजी’हरूले एकपल्ट श्रीलंकापट्टि फर्केर हेर्ने हो कि ?