नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध आइतबार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो । नेकपाकै १८ जना सांसदको हस्ताक्षरसहितको प्रस्ताव मुख्यमन्त्री शाहीकै रोहबरमा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहलाई बुझाइएको थियो ।

मुख्यमन्त्री शाहीले दलका प्रमुख सचेतक शाहलाई जिम्मेवारीबाट हटाएका छन् । शाहलाई आइतबार नै पदमुक्त गरिएको पत्र सार्वजनिक भएको छ । ‘प्रमुख सचेतकको रुपमा शाहको कामकारबाही सन्तोषजनक नभएको’ भन्दै शाहलाई विधानको धारा ७ अनुसार पदमुक्त गरिएको शाहीले प्रदेशसभा सचिवालय, नेकपा कर्णाली प्रदेश कमिटी, पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा जानकारी गराएका छन् । शाह पूर्वएमालेका तर्फबाट चुनाव जितेका सल्यानका सांसद हुन् । उनको ठाउँमा मुख्यमन्त्री शाहीले नियुक्त गरेका सीता नेपाली पूर्वमाओवादीबाट सुर्खेतबाट निर्वाचित भएकी हुन् ।

उल्लेखित घटनाक्रमसँगै नेकपाको कर्णाली प्रदेश कमिटीमा शक्तिसंघर्ष पेचिलो बनेको छ । यसले नेकपाको केन्द्रीय स्तरमै हलचल ल्याएको छ । अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच यस विषयमा छलफलसमेत भएको छ । प्रचण्डले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका पूर्वमाओवादीसम्वद्ध सांसदहरुलाई निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् । ‘कर्णाली प्रकरण’ले दुई पार्टीबीचको एकता प्रक्रिया र अन्य प्रदेश सरकारको स्थायित्व नै प्रभावित हुने नेकपा नेताहरूले चेतावनी दिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री शाहीलाई दलको नेताबाट हटाउन बहुमतले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि उनी स्वतः पदमा नरहने हस्ताक्षरमा सहभागी सांसद सुशील थापाको तर्क छ । ‘हिजो मुख्यमन्त्रीकै रोहबरमा हामीले अविश्वासको प्रस्ताव प्रमुख सचेतकलाई बुझाएका हौं,’ सांसद थापाले भने, ‘तर आज एक्कासी उहाँले प्रमुख सचेतकलाई पदमुक्त गरेको भन्ने सुनियो । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि पदमै नरहेको व्यक्तिले यस्तो निर्णय गर्न मिल्दैन,’ उनले भने ।

दलका नेता शाहीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमा पूर्वएमालेका १५ र पूर्वमाओवादीका तीन जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । पूर्वमाओवादी खेमाबाट धर्मराज रेग्मी, ठम्मर विष्ट र उपसभामुख पुष्पा घर्तीले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

कर्णाली प्रदेशसभामा ४० सांसदमध्ये नेकपाका ३३ जना छन् । अविश्वास प्रस्तावमा नेकपाका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाह, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला, सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढा र सभामुख राजबहादुर शाहीको हस्ताक्षर छैन । सभामुख पार्टी सदस्य नै नरहने र प्रमुख सचेतक शाही आफैंले प्रस्ताव बुझ्ने भएकाले उनीहरूले हस्ताक्षर नगरेको बताइएको छ । दलका नेतालाई अविश्वास दर्ता भइसकेपछि प्रमुख सचेतकले नै बैठकको अध्यक्षता गर्ने पार्टी विधानमा उल्लेख छ ।

शाही प्रदेशमा नेकपा संसदीय दलको नेता चयन भएपछि संसदीय दलको प्रभावकारिता र सरकारको उपस्थिति कमजोर भएको सांसदहरूको आरोप छ । यसअघि पनि शाहीविरुद्ध पटक–पटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताको कसरत भने नभएका होइनन् । शाही मुख्यमन्त्री भएदेखि नै आफ्नै दलका सांसदहरूले सरकारको कामकारबाही सन्तोषजनक नभएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए । अब अविश्वास प्रस्ताव नै दर्ता भइसकेपछि असन्तुष्टि थप चुलिएको प्रष्ट देखिएको छ । बहुसंख्यक सदस्यहरूले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि शाहीलाई अब दलको नेतामा बसिरहन नैतिक प्रश्नसमेत उठेको छ ।

नेकपाका कर्णालीका सह–इन्चार्जसमेत रहेका यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्रीको दाबेदार थिए । तत्कालीन एमालेबाट दलको नेतासमेत उनै थिए । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भागबन्डा हुँदा कर्णाली र सुदूरपश्चिम माओवादी केन्द्रको भागमा परेपछि कँडेलले मुख्यमन्त्री बन्न पाएका थिएनन् । मुख्यमन्त्री भइसकेपछि पार्टी एकता भयो । माओवादी केन्द्रको दलका नेता रहेका शाही नै संसदीय दलको नेता चुनिएका थिए । दलको नेताका लागि मुख्यमन्त्री शाही र तत्कालीन एमालेको संसदीय दलका नेता कँडेलबीच लामो रस्साकस्सी नै चलेको थियो । पार्टी केन्द्रको निर्देशनपछि कँडेल पछाडि हटे भने उनकै प्रस्तावमा शाही सर्वसम्मत् दलको नेता बनेका थिए । यतिबेला सांसदहरू र पार्टीका शीर्ष नेता पनि शाही नेतृत्वको सरकारसँग सन्तुष्ट नभएकाले सरकार फेरबदल हुने लगभग जस्तै भएको छ ।

सांसदहरूले तत्काल विधानको नियम १, २, ३ र ४ अनुसार बैठक राखेर प्रस्तावलाई निर्णयका लागि पेश गर्न माग गरेका छन् । अविश्वासको प्रस्तावको हस्ताक्षर आफूले मुख्यमन्त्री शाहीकै रोहबरमा बुझी मंगलबार दिउँसो १ बजेका लागि दलको बैठक बोलाई अब के गर्ने भन्ने विषयमा छलफलको तयारी भएको शाहले बताए । ‘अब म दलको बैठक बस्छ । बहुमतबाट दलको नेताबाट शाहीलाई हटाइन्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित समय : २३:५० बजे