१० वर्षे माओवादी द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घट्नाका दोषीलाई आम माफी दिने तयारी सरकारले गरेको छ । यसै प्रयोजनका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रक्रियासमेत कानुन मन्त्रालयले अगाडि बढाएको छ ।

कानूनमन्त्री गोविन्द कोइरालाले सो प्रयोजनका लागि देशभर परामर्श गरिरहेका छन् । पीडित पक्षलाई ठूलो मात्रामा आर्थिक सहयोग गरी मुद्दा अगाडि नबढाउने तयारी भएको स्रोतले बताएको छ । कोइरालालाई सोही प्रयोजनका लागि ६ महिनाको लागि सांसद नभए पनि मन्त्री बनाइएको थियो । यसै प्रयोजनका लागि उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायतका उच्च नेताहरुसँग कुराकानी गरिरहेका छन् ।

२०७२ सालमा नै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन भए पनि आयोगले अहिलेसम्म खासै केही प्रगति गरेको छैन । २०७२ सालमा नै सर्वाेच्च अदालतले आममाफी दिन नमिल्ने कानून संशोधनको लागि फैसला दिएको छ । तथापि कानून संशोधनको लागि दलहरुले कुनै पनि चासो दिएका छैनन् । तर, पछिल्लोपटक केही महिनामा नै द्वन्द्वकालीन सबै मुद्दा टुंगो लगाउने अभिप्रायले कानून संशोधनको तयारी भइरहेको छ । द्वन्द्वपीडित संस्थाले भने त्यसको विरोध गरिरहेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले पनि प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन आग्रह गरिरहेका छन् । पछिल्लोपटक सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद असार मसान्तमा सकिँदैछ । त्यसपछि फेरी म्याद थप्ने कि के गर्ने भन्ने अन्योलता कायमै छ । आयोगमा ६० हजारभन्दा बढी उजुरी परेका छन् ।

प्रकाशित समय : १५:१९ बजे