बारामा प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य रोक्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । बिहीबारको बृहत पूर्ण इजलासले सरकारले निजगढमा विमानस्थल बनाउनका लागि अहिलेसम्म गरेका सबै निर्णय सर्वाेच्चले बदर पनि गरिदिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र रञ्जुहजुर पाँडेले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएकाे थियाे । साेही रिटमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत पूर्ण इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो । अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिने भए अन्यत्र विकल्प खोज्न पनि अदालतले आदेश दिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए ।

बृहत पूर्ण इजलासले गरेको आदेश भएकाले यसको अब पुनरावलोकन हुँदैन । सर्वोच्चले विमानस्थल निर्माणका लागि गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन र त्यसलाई ससर्त स्वीकार गर्ने वन मन्त्रालयको निर्णयलाई पनि बदर गरिदिएको छ ।

तराईको चारकोसे झाडीले भरिएको बाराको निजगढमा करीब २४ लाख सालका रुख काटेर विमानस्थल बनाउने सरकारको योजना थियो । वातावरण संरक्षणका अभियानकर्ताले निजगढमा विमानस्थल बनाउँदा त्यसले वातावरणीय सन्तुलन र वन्यजन्तुलाई अपूरणीय क्षति पुर्‍याउने भन्दै विरोध गर्दै आएका थिए ।

प्रकाशित समय : २३:५६ बजे