गृहपृष्ठ महोत्तरीका स्थानीयको माग : जनप्रतिनिधिको मुख्य मुद्दा प्राकृतिक सम्पदा संरक्षण हुनुपर्ने

महोत्तरीका स्थानीयको माग : जनप्रतिनिधिको मुख्य मुद्दा प्राकृतिक सम्पदा संरक्षण हुनुपर्ने

महोत्तरीका स्थानीयको माग : जनप्रतिनिधिको मुख्य मुद्दा प्राकृतिक सम्पदा संरक्षण हुनुपर्ने

स्थानीय तहका नवनिर्वाचित प्रतिनिधिले प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणलाई मुख्य मुद्दा बनाउनुपर्ने जिल्लाका बासिन्दाको माग छ । निर्वाचन परिणामपछि शपथ लिएर पदबहाली गरिरहेका स्थानीय तहका प्रतिनिधिले शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकास आफ्ना प्राथमिकतामा रहेको बताइरहेका बेला सर्वसाधारणले भने प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्न जोड दिएका छन् ।

बर्दिबास नगरपालिका-१४ का ७५ वर्षीय खड्गबहादुर सिंह चुरे पर्वतको संरक्षण प्रमुख मुद्दा बन्नुपर्ने बताए । 'जिल्ला भएर बग्ने अधिकांश नदी, खोल्साखोल्सीको उद्गमस्थल चुरे पहाड र त्यस वरपरका शृंखला छन्, चुरे जोगाउनु आवश्यक छ', उनले भने । जिल्लाको उर्वर वन क्षेत्र, पाखा-पर्वत र नदीनालाका मुहान बर्दिबासमै भएपछि यो नगरपालिका यहाँका बासिन्दा मात्र नभएर सबै जिल्लावासीको चासोको ठाउँ बनेको हो ।

यहाँबाट बग्ने नदीनालाको व्यवस्थापन ठिक नहुँदा पूरै जिल्ला कटान र डुबानबाट प्रभावित हुने हुँदा सबैतिरको चासोमा बर्दिबास रहेको बर्दिबास-३ गौरीडाँडाकी सरिता ढुंगानाले बताइन् । बर्दिबास क्षेत्रका नदीनाला, पहाडी टाकुरा र नदीउकास क्षेत्रमा अनियन्त्रित दोहन निकै बढेको छ । उत्खनन गर्ने र बालुवाढुंगा अवैध निर्यात बढ्दै गएपछि कटान र डुबानको समस्या झेल्नुपरेको उनको भनाइ छ ।

भंगाहा-७ मेघरोलका डा. विजयकुमार सिंहले भने, 'उत्खनन् नियन्त्रण, सम्पदाको संरक्षण र उपयोगको वैज्ञानिक विधि अवलम्बन नगरे यसको प्रभाव जिल्लाभरि पर्छ ।' यो सब रोक्ने अभिभारा यहाँका नवनिर्वाचित प्रतिनिधिको काँधमा आएको छ । स्पष्ट विधि र मापदण्ड अभावले प्राकृतिक विपद् बढ्दै गएको छ । अनियन्त्रित उत्खननले वन मासिँदै गएको छ । असन्तुलित वर्षा हुने, भू-स्खलन बढ्ने, बाढीले कटान र डुबान बढाउने समस्या बढ्दै गएको छ ।

चुनावमा अधिकांश उम्मेदवारले प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र अनियन्त्रित उत्खनन रोक्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनीहरुले अवैध क्रसर उद्योग हटाउने र अनियन्त्रित दोहन रोक्ने बताएका थिए ।

बर्दिबास-९ पशुपतिनगरका ललन मण्डल प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुनेमा आशंका व्यक्त गरेका छन्  'विगतमा पनि प्रतिवद्धता जनाएकै हुन, कार्यान्वयनमा आउन सकेन', उनले भने । जिल्लाको पूरै पहाडी क्षेत्र बर्दिबास नगरमा पर्छ । बर्दिबास, गौशाला, भंगाहा र औरही नगरपालिका क्षेत्रका नदी, नदीउकास जग्गामा अहिले ५० भन्दा बढी अवैधरूपले सञ्चालन गरिएका क्रसर उद्योग छन् ।

नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिसामु यस्ता अवैध क्रसर उद्योग हटाउन चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी छ ।

प्रकाशित समय : १५:३५ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु