कुनै पनि उम्मेदवारहरुलाई मत दिन्न भन्ने व्यवस्था (राइट टु रिजेक्ट) अर्थात ‘नो भोट’ कार्यान्वयन गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना निवेदन दर्ता भएको छ । अधिवक्ता स्वागत नेपालले विहीबार ‘राइट टु रिजेक्ट’को व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै सरोकारवालाविरुद्ध अवहेलनामा कारबाहीको माग गरेर मुद्दा दर्ता गराएका हुन् ।

जसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, कानूनमन्त्री गोविन्द बन्दी र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुलाई विपक्षी बनाइएकाे छ ।

सर्वोच्च अदालतले मतपत्रमा उम्मेदवारहरुलाई मत दिन्न भन्ने व्यवस्था पनि समावेश गर्नु भनी सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । तर त्यो फैसला कार्यान्वयन नभएपछि निवेदन दर्ता गरिएको हो ।

प्रकाशित समय : १४:४९ बजे