गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले न्यायिक समितिमार्फत सर्वसाधारणमा न्यायको पहुँच पुगेको बताए । पोखरा महानगरपालिकाद्वारा आज पोखरामा आयोजित न्यायिक समितिको सम्मेलनमा उनले जनताको नजिक रहेर स्थानीय सरकारको न्यायिक उपस्थिति जनाउने र न्याय निरुपण तथा मेलमिलाप गराउने उद्देश्यका साथ स्थापित समितिका माध्यमबाट मुद्दा मामिला गर्न नसक्ने महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूको न्यायमा पहुँच बढेको भनेका छन् ।

नेपालमा संघीय शासनको सुरुवातसँगै स्थानीय तहमा न्यायपालिकाको स्वरुपमा स्थानीय न्यायिक समिति गठन र क्रियाशील भएको बताउँदै उनले मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि सिंहदरबारमा मात्र सीमित भएको अधिकारलाई गाउँ-गाउँसम्म पुर्‍याउन स्थानीय निकायले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय रहेको भने । उनले न्यायिक समितिमा रहने व्यक्तिको निष्पक्ष निर्णयले नै न्यायिक निर्णयमा जीत जीतको अवस्था सुनिश्चित भई न्यायप्रतिको सन्तुष्टि अभिवृद्धि हुने र यस प्रतिको आम नागरिकको भरोसा अझै बढ्दै जाने विश्वास व्यक्त गरे । आम जनतामा सुरु चरणको र कम झमेलामा न्याय दिलाउने कुरा रहेको र जनस्तरसम्म जानकारी पुर्‍याएर आफ्ना समस्यालाई समितिमा ल्याउने वातावरणसमेत तयार गर्नुपर्ने दायित्व समितिमा रहेको बताउँदै उनले बिना पूर्वाग्रह निष्पक्ष निर्णय गर्ने दिशामा सधैंँ दत्तचित्त भएर लाग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

सीमित साधन र स्रोतका बाबजुत न्यायिक समितिमार्फत हुने न्यायिक निर्णयका धेरै सकारात्मक पक्ष भए पनि त्यसमा रहने व्यक्तिमा न्याय प्रणालीबारे विषयगत जानकारीको अभावले गर्दा समस्या उत्पन्न हुने गरेको गुनासोसमेत आउने गरेको उनले बताए । 'विषयगत जानकारी नभएका व्यक्तिबाट न्याय सम्पादन हुँदा एकातर्फ निष्पक्ष न्याय सम्पादन नहुने खतरा हुन्छ भने अर्कातर्फ गलत निर्णय हुँदा जनतामा यसप्रतिको भरोसासमेत कम हुन जान्छ', उनले भने, 'समितिका विषयमा उठेका गुनासोलाई आत्मसाथ गर्दै समितिका सदस्यलाई विषयगत रुपमा सक्षम र सबल बनाउन आवश्यक तालिम दिन जरुरी देखिन्छ ।'