global ime bank Long Banner Ad
Global IME

गृहपृष्ठ ‘लिम्बु कि याक्थुङ भन्ने विवाद अब रहेन’

‘लिम्बु कि याक्थुङ भन्ने विवाद अब रहेन’

‘लिम्बु कि याक्थुङ भन्ने विवाद अब रहेन’

लिम्बु जातिको प्रतिनिधिमुलक संगठन किरात याक्थुङ चुम्लुङको स्थापना २०४६ भदौ १७ गते सालमा भएको हो । चुम्लुङको ११औं महाधिवेशन यही फागुन २८ देखि चैत १ गतेसम्म पाँचथरको सदरमुकाम फिदिममा सम्पन्न भएको छ । महाधिवेशनबाट प्रेम येक्तेनको अध्यक्षतामा तीन वर्षे कार्यकालका लागि नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गरेको छ । पुर्ख्याैली घर इलाम भएका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक येक्तेन अघिल्लो कार्यकालमा उपाध्यक्ष थिए । त्यसअघि उनले चुम्लुङको केन्द्रीय समितिमा सदस्य, सचिव र महासचिवको जिम्मेवारीसमेत निर्वाह गरिसकेका छन् । चुम्लुङका नवनिर्वाचित अध्यक्ष येक्तेनसँग न्युज कारोबार डटकमका लागि भीम देवानले गरेको कुराकानी :


चुम्लुङको अध्यक्ष चयन हुनुभयो । संस्थाको लागि तपाईंको मुख्य भिजन के हो ?

हाम्रो मुख्य भिजन भनेको महाधिवेशनबाट पारित भएका एजेन्डाहरु नै हुन् । किनकि हामी मुख्यत महाधिवेशनबाटै निर्देशित हुन्छौं । महाधिवेशनबाट पास भएका एजेन्डाहरु छन्, त्यसलाई अगाडि लैजाने हो । हामीले भर्खरै ११औं महाधिवेशन लिम्बुवानको फेदेनमा सम्पन्न गर्‍यौं । त्यसबाट केही राजनीति जोडिएका, त्यसपछि सांस्कृतिक भाषिक, धार्मिक विषयहरुसँग सम्बन्धित एजेन्डाहरु तय भएका छन् ।

हामी लिम्बुहरुले आफूलाई याक्थुङ भन्छौं । किरात याक्थुङ चुम्लुङ स्थापना भएको ३३/३४ वर्षको अवधिमा पहिचान स्थापित गर्ने क्रममा केही सामान्य प्रश्नहरु उठेका थिए । जस्तै: आधिकारिक रुपमा हामी लिम्बु भनेर चिनिने गर्छौं । त्यसमा एउटा समुदाय र समूहबाट हामी याक्थुङ भनेर चिनिनुपर्छ भनेर कुराहरु आए, बहसहरु भए । त्यसले एक खालको फुट्ने वा विमतिहरु हुने पो हो कि भन्नेजस्तो भइरहेको थियो । त्यसलाई हामी समाधान गरेर लिम्बुहरु फुट्ने होइन जुट्ने र एक ठाउँमा आउने भन्ने कुरा एउटा प्रमुख भिजनकै रुपमा आएको छ ।

धर्मका विषयहरुमा पनि कहीँ किरात धर्म भन्ने थियो । त्यसमा अहिले चाहिँ मुन्धुमलाई आधार मानेर प्रचलित रहेका धर्महरुलाई छलफल बहसबाट एकीकृत रुपमा र सबैले अपनत्व स्वीकार्ने गरी कसरी लैजान सकिन्छ भनेर अगाडि बढेका छौं । किनकि मुन्धुम हाम्रो मूल शास्त्र हो । तर मुन्धुमइतरका धार्मिक, सांस्कृतिक कुरामा चाहिँ हामी एकतावद्ध भएर जान सक्दैनौं । मुन्धुमइतरका कुरालाई हामी अतिक्रमण वा मौलिक पहिचानभन्दा फरक हो भनेर बुझ्छौं । यसरी हामी आफ्नो पहिचानमा भएका एक प्रकारको विचलन र द्विविधा सिर्जना गरेको बहसहरुलाई एक ठाउँमा राम्ररी समाधान गरेर ‘लिम्बुहरु एक छन्, एकतावद्ध भएर अगाडि बढेका छन्’ भन्ने सन्देश दिनु जरुरी थियो । यसमा पनि यो महाधिवेशनले बाटो खोलेको छ ।

अर्को कुरा चाहिँ हामी लिम्बुहरुका लागि महत्वपूर्ण कुरा भनेको भाषा र लिपि हो । लिम्बु भाषा प्रदेश नम्बर १ मा सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा नेपाल भाषा आयोगबाट सिफारिस भएको छ । त्यो हाम्रो लागि राम्रो कुरा हो । यसले हामीलाई फाइदा र न्यायपूर्ण काम गर्छजस्तो लाग्छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न यो हाम्रो कार्यसमिति तीन वर्षे कार्यकालमा सशक्त रुपमा लाग्छौं । लिपि पनि लिम्बु समुदाय वा लिम्बु भाषामा मात्र प्रयोग भइरहेको थियो । श्रीजंगा लिपिमात्र भनिने यसलाई ‘किरात श्रीजंगा’ भनेर नामाकरण गरिएको छ । यस लिपिलाई थप अरु भाषामा पनि प्रयोग हुने अनुकुल वातावरण बनेको छ । यसलाई प्रयोगमा लैजानका लागि हामीबाट हुने योगदानका सक्दो प्रयास हुने छ । श्रीजंगा लिपिलाई नेपालका धेरै भाषामा प्रयोग हुने भाषाको रुपमा स्थापित गर्न हामी लाग्नेछौं ।

यदि चुम्लुङमा आवद्ध हुने हो भने दलको जिम्मेवारीबाट हटेकै हुनुपर्छ । हामीकहाँ चुम्लुङबाट राजीनामा दिएर राजनीतिमा सक्रिय भएको र राजनीतिक जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएर चुम्लुङमा आवद्ध भएको उदाहरण थुप्रै छन् । चुम्लुङको कार्यसमितिमा आइसकेपछि जुनसुकै दलनिकट भए पनि नितान्त चुम्लुङको हितमा काम गर्ने हो । र, अहिलेसम्मका पदाधिकारी र नेतृत्वले यो धर्म निभाउनु भएको छ ।

यसका साथै राजनीतिक रुपमा हाम्रो पहिचान कायम हुने काम गर्छौं । हामी आदिवासी, जनजाति संगठनसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरु कार्यान्वयनका लागि पनि काम गर्छौं । यसबाहेक लिम्बुवान स्थापना गर्ने भनेर छैठौं महाधिवेशनदेखिको हाम्रोे एजेन्डा छ । अहिले हामीले एघारौं महाधिवेशन सम्पन्न गरिसक्यौं । लिम्बुवानको हाम्रो माग यथावतै छ । हामीले कुरा उठाइरहेकै छौं, तर प्राप्त भएको छैन । अब प्रदेश नं. १ लाई ‘लिम्बुवान-किरात’ भनेर नामाकरण गरियो भने उपयुक्त र न्यायपूर्ण हुन्छ । यो कुरा हाम्रो लागि पनि मान्य हुन्छ । हामी यसका लागि पनि अगाडि बढ्छौं । भोलि यो कुरा भएन भने ऐतिहासिक रुपमा स्पष्ट छुट्टिने लिम्बुवान भूमिमा माग स्थापना गर्नका लागि निरन्तर दबाब र क्रियाकलापहरु गर्नका लागि हाम्रो भूमिका रहन्छ । हाम्रो कार्यसमिति सकेकोसम्म लागिरहन्छ ।

आदिवासी जनजाति संस्थाहरुमा राजनीतिक प्रभाव हुने, भागबण्डा हुने पनि गरेको सुनिन्छ, देखिन्छ । यसले संस्थामा कस्तो असर पार्छ ?

आदिवासी जनजाति संस्थाहरुमा राजनीतिक प्रभाव छ । तर, के स्पष्ट हुनुपर्छ भने संस्था स्थापना हुँदा राखिएको उद्देश्यलाई राजनीतिक प्रभावबाट जोगाउन सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो, जोगाउन सक्नुपर्छ । अनि मात्र त्यस संस्थाले खास उद्देश्य प्राप्त गर्नसक्छ । अन्यथा राजनीतिक प्रभावले एजेन्डाहरु नै परिवर्तन गराउँछ । राजनीतिक प्रभावले संस्थाका मुद्दामा समस्याहरु सिर्जना गर्छन् । त्यसैले संस्थामा राजनीति समावेश नगरेकै राम्रो । नेतृत्व र एजेन्डा चयनको बेला संस्थामा राजनीति हुने हो । जब कुनै पनि आदिवासी जनजाति संस्थाको नेतृत्व लिने मान्छे राजनीतिक दलमा हुन्छ, उसले संस्थाको भन्दा दलको भूमिका निर्वाह गर्छ । यसो गर्दा संस्थाको गतिविधि र एजेन्डामा पुरै नकारात्मक असर पुग्छ । त्यसो भएकाले संस्थामा राजनीति उचित हुँदैन । राजनीतिक प्रभाव भनेको राज्यको अरु निकायहरुका लागि पनि उचित होइन । विशेष गरेर आदिवासी जनजातिका संस्थामा त राजनीतिक प्रभाव हानिकारक नै हुन्छ ।

चुम्लुङको हकमा राजनीतिक प्रभाव कस्तो छ ?

अहिले ५६ आदिवासी जनजाति संस्था सक्रिय छन् । चुम्लुङ चाहिँ अलि यसमा जोगिएको हो भन्ने हाम्रो दाबी हो । यसको आधार चाहिँ के हो भने विधानमै हामीले राजनीतिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरु चुम्लुङको सक्रिय पदहरुमा बस्न नमिल्ने भनेर उल्लेख गरेका छौं । चुम्लुङमा केन्द्रदेखि गाउँस्तरमै पनि खासगरी पदाधिकारीको हकमा राजनीतिक दल र चुम्लुङमा एकसाथ सक्रिय हुन पाइन्न । यदि चुम्लुङमा आवद्ध हुने हो भने दलको जिम्मेवारीबाट हटेकै हुनुपर्छ । हामीकहाँ चुम्लुङबाट राजीनामा दिएर राजनीतिमा सक्रिय भएको र राजनीतिक जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएर चुम्लुङमा आवद्ध भएको उदाहरण थुप्रै छन् । चुम्लुङको कार्यसमितिमा आइसकेपछि जुनसुकै दलनिकट भए पनि नितान्त चुम्लुङको हितमा काम गर्ने हो । र, अहिलेसम्मका पदाधिकारी र नेतृत्वले यो धर्म निभाउनु भएको छ । यसले पनि चुम्लुङमा राजनीतिक प्रभाव रोक्न सहयोग पुगेको हो । कार्यसमितिमा आएका व्यक्तिहरु कुन पार्टीको नजिक ? भन्ने कुरा त आइरहेकै हुन्छ । तैपनि विधानमै किटान गरेर र त्यसलाई पालना गरेर अहिलेसम्म चुम्लुङमा राजनीतिक प्रभाव रोकेकै छौं । व्यवस्थापन भएकै छ ।

चुम्लुङजस्ता जातीय सामाजिक संस्थाहरुको अहिलेको अवस्था कस्तो पाउनुहुन्छ ? यिनीहरु कतिको प्रभावकारी छन् ? ‘दलीय राजनीतिसामु निरीह छन्’जस्तो लाग्दैन ?

त्यस्तो होइन, मान्छेलाई के भ्रम छ भने पञ्चायत कालको अन्त्यतिर प्रजातन्त्रको स्थापना सँगसँगै २०४६/४८ सालको सेरोफेरोमा धेरै संघसंस्था खुले । जुन बेला आदिवासी जनजाति संघसंस्थाहरुले नयाँ तरिकाले गति लिए । र त्यसबेला धेरै काम,गतिविधि भएकोजस्तो देखिएको हो । तर, यो करिब तीन दशकको अन्तरालमा धेरै नै एजेन्डाहरु सम्बोधन भइसके । त्यो बेला आदिवासी आन्दोलनले पनि राजनीतिक दलहरुले जस्तै समानुपातिक, धर्मनिरपेक्षता, मातृभाषा, शिक्षा, संघीयताका एजेन्डाहरु उठाएका थिए । जुन धेरै हदसम्म स्थापित भएका छन्, अभ्यासमा पनि आइसके । थुप्रै कुरा सम्बोधन भइसकेको र थप समृद्धिको काम भइरहेको अवस्थामा आदिवासी जनजाति संस्था र तिनको गतिविधि कमजोर भएको भनेर बुझ्नुहुन्न । सांगठनिक संरचनाकै हिसाबमा पनि अहिले त कुनै न कुनै रुपमा देशैभर, अझ भनौं गाउँटोल र देशविदेशसम्म पुगिसकेको छ । भौतिक पूर्वाधारकै कुरा गर्ने हो भने पनि सुरुवाती दिनमा सानो कोठाबाट कार्यालय चलाउनुपर्ने अवस्था थियो । अहिले प्रदेश सरकार वा राज्यको सरकारी भवनकै बराबरको भवनहरु बनाएका छन् । यदि संस्था कमजोर हुँदो हो त, यो सबै सम्भव हुने थिएन । यो पनि एउटा सूचक हो ।

एजेन्डाकै कुरा गर्दा पनि हिजो एउटा सानो नियमावलीहरुमा सम्बोधन गर्न नसकिरहेको अवस्था थियो भने अहिले संविधानमै, कानुनमै, विभिन्न ऐनमै समेटिएका छन् । यस तहबाट पनि मापन हुनुपर्छ । संगठन संरचनामा कुनै बेला एउटा र कुनै बेला अर्को दलको प्रभाव परेको देखिन्छ । फेरि बहुदलीय पद्धति भएको मुलुकमा पार्टी प्रभाव देखिन्छ नै । राजनीतिक पद्धतिको धेरथोर प्रभाव यस्ता सामाजिक संस्थाहरुमा देखिनलाई बिल्कुल अन्यथा लिनुहुन्न । किनभने राज्यको एउटा पद्धति एक्लै बाँच्न सक्दैन । राज्यका हरेक प्रणाली/पद्धति अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् । कुनै पनि एउटा पद्धति पूर्णत असंलग्न हुन सक्दैन । आदिवासी जनजाति आन्दोलनले देशको महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दालाई नै कुनै न कुनै रुपमा प्रभावित तुल्याइरहेकै हुन्छ । आदिवासी जनजाति गतिविधि वा आन्दोलन कमजोर भयो, हिजोको जस्तो प्रभावकारिता नै छैन भन्नेजस्ता गुनासो गर्नेहरु पनि छन् । तर म चाहिँ त्यसमा सहमत छैन । मेरो विचारमा त्यस्ता कुराहरु कि त पूरै पूर्वाग्रहप्रेरित अभिव्यक्ति हुन् । कि चाहिँ उनीहरुले केही असन्तुष्टि पोखेको पनि हुनपर्छ । या त यथार्थ कुरा नबुझेर त्यसो भनिएको हो ।

अल्पकालीन रुपमा लिम्बुवान-किरात भनेर कुरा रहन्छ । तर अन्तिम रुपमा हामीले प्राप्त गर्न चाहेको भनेको चाहिँ लिम्बुवान नै हो । यो नै हाम्रो मुख्य एजेन्डा हो । यसका लागि चुम्लुङ आफैँ भने दलको रुपमा अगाडि बढ्दैन । राज्य सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दल नै हो । त्यसैले हाम्रो एजेन्डाका लागि पनि राजनीतिक दलहरुलाई नै मुख्य भूमिकामा राख्ने हो । हामीले समन्वय मात्र गर्छौं ।

चेतना, सिर्जनाको हिसाबले धेरै प्रगति भइसकेको छ । आज त नेपाली साहित्य, संगीतभित्र पनि आदिवासी आन्दोलनको ठूलै प्रभाव परको छ । सांस्कृतिक पुनर्जीवनको कुरा गर्दा पनि हिजो एउटै मिथकमा आधारित भएर मात्र चर्चा र गुणगान हुन्थ्यो, मानिसले त्यतिमात्र बुझ्थे । तर आज त्योभन्दा फरक, आदिवासी समुदायका ऐतिहासिक र दार्शनिक विषयवस्तुमा बहस हुन्छ । पुस्तकहरु लेखिएका छन्, चर्चित भएर पुरस्कृत भएका छन् । यसरी पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ । यस मानेमा आदिवासी आन्दोलन कामै लागेन, केही काम भएन, राजनीतिको छायाँमात्र भयो भन्ने पक्षमा म छैन ।

चुम्लुङले एक समयमा लिम्बुवानको एजेन्डा बोकेका दलहरुबीच समन्वयकारी भूमिका पनि निर्वाह गरेको थियो । लिम्बु समुदायको मूलभूमि रहेको प्रदेश नं. १ को नामाकरण हुन बाँकी छ । यस्तो बेला फेरि पनि चुम्लुङले लिम्बुवानजन्य दलबीच समन्वय गर्छ ?

त्यो बेला म महासचिव थिएँ । समन्वयको महत्वपूर्ण कामहरु गरेका थियौं । र, त्यो समन्वय अहिले पनि जारी छ । त्यो भनेको संविधान जारी हुन लागिरहेको समय थियो । त्यति बेला हामीमा के आशा थियो भने राज्यको मूल निर्णायकर्ताहरुसम्म कुनै न कुनै प्रकारले दबाब बनाइयो भने हाम्रो माग पूरा गर्न सहयोग पुग्छ । त्यहीअनुसार हामीले छैठौंदेखि दशौं महाधिवेशनसम्म लिम्बुवान प्राप्तिको एजेन्डालाई सबैभन्दा प्रमुख एजेन्डाको रुपमा राखेका थियौं । र, त्यस बेला हामीले भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विषयलाई अलि कम प्राथमिकतामा राख्यौं । हामीले अग्रपंक्तिमा गर्ने जति पनि कार्यक्रमहरु थिए, ति सबै लिम्बुवान प्राप्तिसँग सम्बन्धित थिए ।

अहिले पनि यो एजेन्डामा हामी कायमै छौं । तर, अहिले संविधान जारी भइसकेपछि चाहिँ हामीले मागेको भूगोलमा संरचना आएन । हामीले अरुण-कोशी पूर्वको ९ जिल्लालाई ऐतिहासिकताको आधारमा लिम्बुवान स्थापना हुनुपर्छ भनेका थियौं । तर चार जिल्ला थपेर १४ जिल्लाको संरचना बनेपछि ऐतिहासिक तथ्यहरुको आधारले लिम्बुवान प्लस किरात वा खम्बुवान भन्ने किसिमको दुईवटा इतिहाससँग जोडिएको भूगोल बन्यो । अहिले नामाकरण ‘लिम्बुवान-किरात’ हुनुपर्छ भनेर महाधिवेशनबाट पारित गरेर ल्याएका छौं र हामी यसै एजेन्डामा काम गर्छौं । नामाकरण नभएसम्म हामी सबै किसिमका क्रियाकलाप यसैका लागि गर्छौं । यसका लागि यो एजेन्डामा सहमत हुने दल र गैरदलीय संघसंस्थासँग एकीकृत भएर सहकार्य, समन्वय हुन्छ ।

यसमा हाम्रो के छ भने नामाकरणको हकमा अल्पकालीन रुपमा लिम्बुवान-किरात भनेर कुरा रहन्छ । तर अन्तिम रुपमा हामीले प्राप्त गर्न चाहेको भनेको चाहिँ लिम्बुवान नै हो । यो नै हाम्रो मुख्य एजेन्डा हो । यसका लागि चुम्लुङ आफैँ भने दलको रुपमा अगाडि बढ्दैन । राज्य सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दल नै हो । त्यसैले हाम्रो एजेन्डाका लागि पनि राजनीतिक दलहरुलाई नै मुख्य भूमिकामा राख्ने हो । हामीले समन्वय मात्र गर्छौं ।

लिम्बु समुदायमा वंशावली खोजीको क्रममा इतिहास गोलमटोल भएको, दाजुभाइहरु कुटुम्बेरी र कुटुम्बेरी भइराखेकाहरु दाजुभाइको रुपमा देखिन आएको घटनाहरु पनि छन् । यस्ता विषयले समुदायस्तरमा थप बेमेल पैदा भएको छैन ? यसमा चुम्लुङले केही भूमिका निर्वाह गर्छ ?

यसमा चुम्लुङले भूमिका निर्वाह गर्छ । यसरी वंशावली खोजअनुसन्धानको काम खासगरी थरगत संस्थाहरुले नै गरिरहेका छन् । यस्ता थरगत संस्थाहरु २०÷२५ वटा छन् । यी संस्थाहरु आफैँमा सक्रिय पनि छन् । आवश्यक अवस्थामा चुम्लुङले अभिभावकत्व र समन्वय गर्ने काम सुरु गरिसकेको छ । तपाईंले प्रश्नमा उठाउनु भएको जस्तो समस्या थरगत तहमा आएका छन् । तर, कतिपय त्यस्ता समस्याहरु सम्बन्धित थरगत संस्थाले नै समाधान गरेका छन् । यही समस्याले त्यति धेरै टुटफुट वा वेमेल चाहिँ देखिएको छैन । ‘इतिहासले यस्तो देखाएको रहेछ, अबदेखि यसरी अगाडि बढौं’ भनेर सहमति भएका धेरै उदाहरण छन् । अहिलेसम्म यस्ता कुरामा चुम्लुङ मुछिएको छैन । यस्ता असमझदारीका विषयमा सहजीकरण गरिदिन भनेर चुम्लुङमा अहिलेसम्म निवेदन वा अनुरोध भइआएको पनि छैन । तर, लिम्बुहरुको प्रतिनिधिमुलक साझा संस्था भएको नाताले त्यस्ता विषयहरु आएमा चुम्लुङले यथासक्य सहजीकरण गर्छ ।

पहिचानका खास सूचकभन्दा फरक भएर आएकालाई चाहिँ हामी स्वीकार्न सक्दैनौं । त्यहाँ मुन्धुम छ कि छैन, प्रमुख कुरा यो हो । मुन्धुम र मुन्धुमका विशेषताहरु हट्नु भएन । मुन्धुम वा मुन्धुमजन्य पहिचानको स्थानमा अरु केही फरक कुरा आयो भने चाहिँ स्वीकार्दैनौं । लिम्बुहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा पनि मुन्धुमलाई केन्द्रमा राखेर, मुन्धुमको आधारमा स्थापित भएका हाम्रा धार्मिक आस्था र विचारहरु हाम्रो धार्मिक पहिचान हो भनेर स्वीकारिएको छ ।

लिम्बु समुदायमा धर्मको विषयले सर्वाधिक चर्चा र विवादसमेत भएको छ । पहिचानकै विषयमा पनि मतान्तर छ । यसले थप विभाजन र पहिचानको मुद्दामा समस्या हुन्छजस्तो लाग्दैन तपाईंलाई ? यसमा तपाईंको के धारणा छ ?

लिम्बु समुदायमात्रै होइन, नेपालका आदिवासीहरुको ठूलो समूहमा धर्म भन्ने नामाकरण थिएन । त्यसकारण धर्म के हो भन्ने कुरा राजनीतिक परिस्थितिले सिर्जना गरेको कुरा मात्र हो । तर पनि सबैले धर्म खुलाउने भनिएपछि यसलाई पूरै वेवास्ता गरेर जाने सम्भावना पनि देखिँदैन । किनकि यो कुरा समाजमा स्थापित भइसकेको छ । २०४८ सालको जनगणनामा राज्यले धर्म के हो ? भनेर सोधेपछि मात्र आदिवासीहरुले धर्म खुलाउन वाध्य भए । लिम्बूको हकमा सामूहिक रुपमा किरात धर्म भनी उल्लेख गरेर ल्याए, चुम्लुङले यही निर्णय गर्‍यो । राई, याक्खा र सुनुवारले पनि यही निर्णय गरे । अहिले त हायु, दनुवार लगायतले पनि यही किरात नै अपनाउने भन्ने कुरा छ । यो किरातभित्र साझा आधार भनेको मुन्धुम नै हो । मुन्धुमलाई मूल आधार मानेका किरात नामभित्र पनि बहुपद्धतिगत हिसाबले धार्मिक पन्थहरु प्रचलनमा आएका हुन् ।

किरातभित्रै पनि कसैले बलि दिएर पूजा गर्छन्, कसैले फलफूल चढाउँछन् । यो सबैले के देखाउँछ भने धर्मलाई पछि आएर मात्र परिभाषित गरिएको हो । यद्यपि धर्मलाई इतिहासमा उल्लेख नै नगरिएको भने होइन । लिम्बुको हकमा पनि मुन्धुम वा मुन्धुमजन्य शब्दहरु ऐतिहासिक रुपमै उल्लेख भएका छन् । लिम्बु समुदायमा पछिल्लो समयमा युमा धर्म भन्ने जुन कुरा आयो, यसलाई विभिन्न पन्थको रुपमा अपनाउन सकिन्छ । जस्तै, फाल्गुनन्दले सुरु गरेयताको अभ्यासलाई एउटा पन्थको रुपमा लिन सकिन्छ । युमासाम्यो मात्रै होइन थेवासाम्यो पनि भन्न सक्लान् । यि सबैलाई फरक-फरक पन्थ मान्न सकिन्छ । समुदायमा एउटैमात्र र पूरै एकल धर्म नहुन सक्छ । नेपालका अन्य आदिवासी जनजाति समुदायमा पनि फरक किसिममा धार्मिक पहिचान देखिएकै छ । त्यस्तै लिम्बुहरुमा पनि एकैखालको नभएर पृथक तरिकाले आफ्नो धार्मिक पहिचान स्थापित गर्न सक्छौं भन्ने हो । एउटा समुदाय अलि फरक पहिचानसहित आयो भने चुम्लुङले निषेध गर्नु हुँदैन । बरु, सहअस्तित्वलाई मिलेर नै अगाडि लैजाने हो । त्यसो गर्दाखेरी पहिचानका खास सूचक चाहिँ हट्नु भएन ।

त्यस्ता पहिचानका खास सूचकभन्दा फरक भएर आएकालाई चाहिँ हामी स्वीकार्न सक्दैनौं । त्यहाँ मुन्धुम छ कि छैन, प्रमुख कुरा यो हो । मुन्धुम र मुन्धुमका विशेषताहरु हट्नु भएन । मुन्धुम वा मुन्धुमजन्य पहिचानको स्थानमा अरु केही फरक कुरा आयो भने चाहिँ स्वीकार्दैनौं । लिम्बुहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा पनि मुन्धुमलाई केन्द्रमा राखेर, मुन्धुमको आधारमा स्थापित भएका हाम्रा धार्मिक आस्था र विचारहरु हाम्रो धार्मिक पहिचान हो भनेर स्वीकारिएको छ । यसैलाई चुम्लुङको पछिल्लो महाधिवेशनले थप परिभाषित र प्रष्ट गरेको छ । त्यसकारण यी विषयमा चुम्लुङले निषेध गर्दैन । महाधिवेशनपछि यसको बहस थप खुला भएको छ । यी विषयमा झगडा गर्ने होइन, अझ थप स्पष्ट हुँदै जाने र मूल तत्वको आधारमा बहुपहिचान स्थापित हुन्छ भने पनि अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन भन्ने सन्देश महाधिवेशनले दिएको छ ।

त्यसैगरी याक्थुङ र लिम्बु विषयमा पनि अब विवाद रहेन । अहिलेसम्म लिम्बु मात्रै कानुनी रुपमा स्थापित छ । याक्थुङलाई कानुनले चिन्दैन । याक्थुङ भने पनि लिम्बु भने पनि एउटै हो भन्ने विषयमा यो अधिवेशनबाट स्पष्ट गरेका छौं । हामीले अब महाधिवेशनपछि याक्थुङ/लिम्बु दुईवटैलाई जातीय अथवा समुदायको रुपमा पहिचान हुनेगरी ऐन नै संशोधन गर्ने तहसम्म हाम्रो पहल हुनेछ ।

प्रकाशित समय : २०:२२ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु