गृहपृष्ठ आगामी बजेटको पहिलो प्राथमिकता कृषि

आगामी बजेटको पहिलो प्राथमिकता कृषि

आगामी बजेटको पहिलो प्राथमिकता कृषि

चितवनको भरतपुरतमा बुधबारदेखि नेपाल र एशियाकै पहिलो कृषि कर्जा मेला चलिरहेको छ । कृषि कर्जा मेलामा नै सञ्चालन भएको कृषिमा वित्तीय पहुँचबारे राष्ट्रिय संवाद शुक्रबार समापन भएको छ । कृषि यान्त्रिकीकरण प्रदर्शनीको पाँचौं संस्करणमा कृषि कर्जा मेला आयोजना गरिएको हो । मेलामा कृषि कर्जासम्बन्धी विविध संवादहरु सञ्चालन भए ।

वित्तीय पहुँचमा विकास साझेदारको भूमिका विषयक बहससँगै कृषिमा वित्तीय पहुँचबारे राष्ट्रिय सम्वाद समापन भएको छ । कृषि यान्त्रिकीकरण प्रदर्शनी र कृषि कर्जा मेला भने शनिबारसम्म सञ्चालन हुनेछ । कृषि कर्जा मेलामा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कृषिमैत्री आउने प्रतिवद्धता जनाए । ‘अर्थ मन्त्रालय बजेट तयारीमा जुटेको छ । मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो छलफल कृषि क्षेत्रबाट सुरु गरेको छ, आगामी बजेटको पहिलो प्राथमिकता कृषि हुनेछ,’ उनले भने, ‘कृषि प्रधान देश ६१ प्रतिशत कृषक रहेको भन्ने र वर्षमा अर्बौंको कृषिजन्य वस्तु आयात हुने र युवाहरु रोजगारी नपाएको भन्दै विदेश जाने, यो भन्दा दुर्भाग्य के होला ?’

उनले सरकार कृषिको लागि अनुकुल वातावरण बनाउन तयार रहेको बताए । ‘सरकार अनुकुल वातावरण तयार गर्ने निकाय हो, निजी क्षेत्र, बैंक, कृषकले काम गर्ने हो,’ उनले भने, ‘अनुकुल नीति बनाउन अर्थ मन्त्रालय प्रतिवद्ध छ । आगामी बजेट कृषिमैत्री आउँछ ।’

कृषिको मूल्य श्रृंखला जोडेर हाम्रो उत्पादनले उच्च मूल्य पाउने अवस्था रहँदा पनि कृषि क्षेत्रमा पछाडि गरेको उनले बताए । ‘हामीले अन्यत्रको बजार नभए पनि मध्य-पूर्वको बजार क्याप्चर गर्नसक्छौं,’ उनले भने, ‘कृषिको लागि केही कानुनी सुधार गर्नुपर्ने भए त्यसको लागि सरकार तयार छ ।’ उनले किसानमा वित्तीय साक्षताको कमी समस्याको रुपमा औंल्याए । ‘किसानले सहुलियत कर्जाको बारेमा जानकारी नपाएर वञ्चित भएको अवस्था छ, राज्यको नीति वित्तीय साक्षरताको कमीले गर्दा किसानसँग पुग्न सकेको छैन,’ उनले भने । पूर्वमन्त्री गणेश शाहले वाटर, इनर्जी र फुडको कनेक्सन जोड्ने अपरिहार्य रहेको बताए । ‘किसानलाई उत्पादन गर्न मात्रै नभई बिक्री गर्न पनि सिकाउनुपर्छ, उत्पादक र उपभोक्तालाई कसरी जोड्न सकिन्छ त्यसमा ध्यान दिउँ,’ उनले भने, ‘किसानको लागि कर्जा त छँदै छ । कसरी शिक्षा दिने त्यसमा ध्यान पनि दिउँ ।’

तीन दिनसम्म चलेको मेला र त्यसमा भएको बहसको समीक्षा गर्दै नबिल बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले किसानमा वित्तीय साक्षरताको कमी बैंकले पनि किसानलाई बुझाउन नसकेको देखिएको बताए । ‘सबैले सम्भावनाको पहिचान गरौं, पहिचान भएका सम्भावनालाई मात्रै कार्यन्वयन गरौं,’ उनले भने, ‘पहिचन भएका सम्भावनालाई कार्यान्वयनमा लैजान सक्छौ भनेर आफू पनि विश्वस्त हुनुपर्छ र स्टेकहोल्डरलाई पनि आश्वस्त पारौं ।’

कृषि कर्जा मेलामा शुक्रबार साना किसानको वित्तीय पहुँचमा विकास साझेदारको भूमिकासम्बन्धी संवाद भएको थियो । संवादमा इजरायलको लागि पूर्वराजदूत डा. अन्जान शाक्यले निजी क्षेत्रले पनि कृषिमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘किसानलाई निजी क्षेत्रले स्टेक होल्डर बनाएर अगाडि बढाउनुपर्छ । किसानलाई उद्यमीको रुपमा अगाडि बढाउन सके कृषिको विकास हुनसक्छ,’ उनको धारणा थियो । उनले ‘ट्रेडिसनल’ हैन ‘मोर्डन एग्रिकल्चर’ इजरायलले गरेर देखिएको भन्दै नेपालमा पनि इजरायलबारे सिकेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘विश्वमा इजरायल ‘मोडर्न एग्रिकल्चरको रोलमोडल’ बनिसकेको छ,’ उनले भनिन्, ‘इजरायलले पुष्प, च्याउ, स्ट्रबेरीमा एग्रो टुरिज्मको लागि प्रयोग गरेको छ । जुन हामीले पनि गर्न सक्छौ ।’

हेफर इन्टरनेशनल नेपालका सह-निर्देशक प्रकाश कटुवालले सामाजिक पुँजी निमार्ण आर्थिक विकासका आधार भएको बताए । कर्जाको महँगो ब्याजदरले गर्दा साना किसानको लागत बढ्ने र उनीहरु टिक्न हुन नसक्नुको प्रमुख कारण रहको उनले बताए । सोही कुरालाई मध्यनजर गर्दै हेफर इन्टरनेशनलले किसानलाई सहुलियत कर्जा दिनुपर्छ भनेर ५ हजार उद्यमीलाई १ अर्ब ६० करोड सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी गरिसकेको उनले बताए । साथै साझेदार बैंकहरुले पनि ९ अर्ब कर्जा लगानी गर्न तयार भएको बताएको उनले बताए ।

आइडीई नेपालका ‘सिसा कोभिड १९ कार्यक्रम’का कार्यक्रम निर्देशक जंग गुरुङले किसानले नास हुने उत्पादनलाई प्रशोधन गर्न सक्ने क्षेत्रमा लगानी गर्ने योजना रहको बताए । साना किसानलाई डिजिटल बैंकिङ टुल्समा कसरी जोड्ने भन्ने प्रयासमा रहेको बताए । किसानका ‘क्यापसिटी विल्डिङमा’ संस्थाले काम गरिरहेको उनले बताए । साना किसानका समस्या कर्जाको लागत नै रहेको उनले बताए ।

केयर नेपालका प्रकाश सुवेदीले कृषि कर्जा अधिकांश ठूला किसानमा लगानी भएको बताए । ५÷६ प्रतिशत अनुदानमा कृषि र महिला उद्यमशील कर्जा लगानी हुनु सकारात्मक भए पनि गाउँमा जाँदा किसानले अनुदानको कर्जा नपाएको गुनासो गर्ने गरेको बताए । ‘कृषिको उत्पादनमा निजी क्षेत्रको खासै लगानी छैन, साना किसानले सहुलियत कर्जा नपाएको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘साना किसानले लघुवित्तबाट कर्जा लिएको ब्याजदर महँगो छ ।’

युएसएडका वाटर एण्ड एग्रिकलचर विज्ञ सुजन पियले २० प्रतिशत मात्रै कृषि कमर्सियल रहेको बताए । ‘जबसम्म इको सिस्टमलाई नै माथि उठाउने योजना बन्दैन, उत्पादन बढाउछौं व्यवसायीक बनाउछौं भनेर सानो कार्यक्रम गरेर हुँदैन,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले हजारौं साना किसानले कर्जा पाउन नसकेको बैंकले नपत्याएको र फाइल फर्काएको प्रशस्त उदाहरण रहेको बताए । व्यवसायिक योजना बनाएर बैंकमा जाँदा रोकिएको १ हजार फाइल आफूहरुसँग रहेको उनले दाबी गरे । ‘यहाँहरुको तथ्यांकमा १४७ अर्ब ऋण किसानलाई दिएको तथ्यांक छ,’ उनले भने, ‘किसानले व्यवसायीक योजना बनाएर बैंकमा जाँदा ऋण नपाएर हामीसँग आइरहेका छन्, कसको विश्वास गर्ने ?’ उनले पहिले किसान पहिचान गर्नुपर्ने बताए ।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् सदस्य डा. यमुना घलेले कृषिमा अनुसन्धानको लागि बजेटको अभाव रहेको बताइन् । ‘अर्थतन्त्रमा यति ठूलो योगदान भएको कृषि क्षेत्रमा बजेट कति छ ? त्यसमध्ये पनि कृषि अनुसन्धनको लागि ०.८ प्रतिशत मात्रै बजेट रहेको छ, अनि कसरी अनुसन्धान गरेर आधुनीकीकरण हुन सक्छ ?’ उनले भनिन्, ‘अनुसन्धान, शिक्षा र विस्तारको समिश्रण मिलाउन जरुरी छ, जसले कृषिमा वित्तीय लगानी बढाउँछ ।’ कर्जा उत्पादन केन्द्रित मात्रै रहको र प्रशोधनमा फाइनासीङको अभाव रहेको उनले बताइन् ।

कृषिमा वित्तीय पहुँचबारे राष्ट्रिय संवादको समापन गर्दै मेला आयोजक संस्था आर एण्ड डी इनोभेटिभ सोलुसन प्रालिकी अध्यक्ष सुनिता न्हेमाफुकीले यो सुरुवात मात्रै भएको भन्दै यसलाई निरन्तरता दिने प्रतिवद्धता जनाइन् । कृषि कर्जा मेला नबिल बैंक र कृषि विकास बैंकको मुख्य प्रायोजनमा आयोजना भएको हो ।

प्रकाशित समय : ०१:१८ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु