नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले 'सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०५४ को ११औँ संशोधन'सम्बन्धमा आफ्नो धारणा राखेकाे छ । आइतबार काठमाडौंमा महासंघले पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेकाे हाे ।

महासंघको सुझावबमोजिम सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को एघारौँ संंशोधनमा केही बुँदाहरु म्याद थपमा सरलीकृत, धरौटी रकम फिर्ता पाउने, बैंक क्रेडिट लाइनमा सरलीकृत र एक पटकमा पाँचवटा निर्माण कार्यमा भाग लिन पाउने लगायतका सकारात्मक व्यवस्थाको महासंघले स्वागत गरेको छ । एघारौँ संशोधन विषेश गरी ठूला निर्माण कम्पनीहरुका लागि मात्र अनुकुल हुनेगरी संशोधन भएकोमा महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।

साना निर्माण व्यवसायीहरुलाई पूर्ण रुपमा कामबाट विस्थापित हुने गरी एघारौँ संशोधनमा पाँच करोड रुपैयाँसम्मको निर्माण कार्य श्रम सहकारीलाई दिने व्यवस्था तथा एक अर्बभन्दा कम रकमको काममा क्षेत्राधिकारमा कडाइ, संयुक्त उपक्रममा भाग लिन अस्पष्टट हुनेगरी आएको व्यवस्थालाई महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भई आपत्ति प्रकट गरेको छ । निर्माण व्यवसायीसँग सम्बन्धित ऐन, नियमहरु निर्माण उद्योगमैत्री, विकास निर्माणमैत्री नहुँदा विकास निर्माणको क्षेत्रमा देशले फड्को मार्न नसक्ने महासंघको धारणा छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को ११औँ संशोधनमा महासंघले राखेका धारणा यस्तो छ :

१. निमय २६(क) (ग) मा रहेको पाँच वर्षलाई पन्ध्र वर्ष कायम गरिनुपर्ने र एक अर्ब रुपैयाँसम्मको खरिद कार्य भएमा लागत अनुमानको ६० प्रतिशतको एउटा वा ४० प्रतिशतकोे भए दुईवटा चाहिने र सो भन्दा बढीको खरिद कार्य भए लागत अनुमानको कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम बराबरको एउटा र ३० प्रतिशत रकम बराबरको भएमा दुईवटा चाहिने ।

२. नियम २६ (२ख) बमोजिम विशेष अनुभाव निर्धारण गर्दा २५ करोड रुपैयाँभन्दा बी भन्ने वाक्यांश थप्नुपर्ने र प्रत्येक साझेदारको सट्टा कुनै एक साझेदार राख्नुपर्ने ।

३. नियम ३१ च. (२) मा रहेको पाँच प्रतिशतको सट्टा ७.५ प्रतिशत कायम गरी घरेलु प्राथामिकता दिनुपर्ने ।

४. नियम ३१च. (३) को अनुपातिक रुपमा गरिएको व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने  ।

५. नियम ६५ (४घ.१) मा संयुक्त उपक्रमले लिएको काममको हिस्सा आधा आधा गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने  ।

६. नियम ६५(४घ.४) मा अन्र्तराष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रलाई समेत पाँचवटा कार्यमा गणना गर्नुपर्ने ।

७. नियम ९७क. मा रहेको लाभग्राही समुदायबाट पाँच करोडसम्मको काम गराउने व्यवस्था हटाई सो व्यवस्थाको सट्टा सम्बन्धित जिल्लाहरुभित्रका निर्माण व्यवसायीले मात्र पाँच करोड रुपैयाँसम्मको बोलपत्रमा भाग लिन पाउन गरी व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

८. नियम ११०(क) को क्रेडिट लाइनको व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने ।

९. नियम ११७ (२(क) मा ८० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको र सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले भन्ने शब्द राख्नुपर्ने  ।

१०. नियम १२४ (२क१) मा रहेको निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुने सुनिश्चित भएको भन्ने वाक्यांश हटाउनुपर्ने ।

११. पाँच करोडसम्मको काममा कुनै योग्यता आवश्यक नपर्ने  ।

हालै लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट प्रकाशित बोलपत्रमा राखिएको क्राईटेरीयाले गर्दा नेपाललका सीमित कम्पनीले मात्र भाग लिने देखिएको हुँदा सो क्षेत्राधिकारका संशोधनको लागि महासंघले माग राखेको छ ।

प्रकाशित समय : २३:०८ बजे