सरकारले आगामी ३० वैशाखको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि एक लाख म्यादी प्रहरी खटाउन स्वीकृति दिएको छ । नेपाल प्रहरीले एक लाख १८ हजार २३१ म्यादी प्रहरीका लागि प्रस्ताव गरेपनि अर्थ मन्त्रालयले एक लाख जनाका लागि मात्र बजेट स्वीकृत गरेको हो । २०७४ सालको निर्वाचनमा पनि ९९ हजार ९५५ म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो ।

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसअघि प्रहरीले ५० दिनका लागि म्यादी प्रहरी खटाउन प्रस्ताव गरेपनि अर्थले ४० दिनका लागि मात्र स्वीकृति दिएको छ ।

योसँगै तालिम अवधि पनि १५ दिनबाट घटाएर एक साता कायम गरिएको छ । म्यादी प्रहरीका लागि ४ अर्ब बढी खर्च हुने अनुमान छ । प्रहरीका अनुसार म्यादी प्रहरी भर्नाका लागि यही साता दरखास्त आह्वान गर्ने तयारी छ ।

सूचना प्रकाशित भएपछि एक साताभित्र परेका आवेदनबाट योग्य उम्मेदवार छानिने प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालले जनाएको छ । अहिले देशभर एकै चरणमा निर्वाचन हुँदा थप जनशक्ति चाहिएकाले थप २० हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने प्रस्ताव प्रहरी प्रधान कार्यालयको छ ।

प्रहरीले तयार पारेको म्यादी प्रहरीको प्रारम्भिक छनौट मापदण्ड अनुसार जिल्ला-जिल्लाबाट म्यादी प्रहरी भर्ना गरिनेछ । त्यसका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति बनाउने भनिएको छ ।

कस्तो छ प्रक्रिया ?
मापदण्ड अनुसार म्यादी प्रहरी हुन १८ वर्ष पूरा गरी ५४ वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ । साधारण लेखपढ गर्न जान्ने र कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नभएको हुनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ ।

कुनै नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा कसूरदार नठहरिएको र शारीरिक र मानसिक रुपले तन्दुरुस्त रहेको हुनुपर्ने पनि भनिएको छ । यसरी नियुक्त भएका म्यादी प्रहरीले जनपथ प्रहरीसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने छ ।

म्यादी प्रहरीलाई नियुक्ति दिएको दिनदेखि ५० दिनसम्म काममा लगाइने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित समय : १३:२१ बजे